काठमाण्डौ । सरकारले कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९ लाई समसामयिक परिमार्जन गर्न “कर्मचारी सञ्चय कोष (दशौँ संशोधन) ऐन, २०८२” को मस्यौदा तयार पारेको छ । अर्थ मन्त्रालयले विधायन ऐन, २०८१ को व्यवस्था बमोजिम प्रस्तावित विधेयकको मस्यौदामा सरोकारवालाहरूको राय सुझाव माग गरेको छ ।

१. लगानीको दायरा विस्तार
संशोधनको मुख्य उद्देश्य कोषको लगानीको दायरालाई आधुनिक वित्तीय उपकरणहरूसम्म पुर्‍याउनु रहेको छ। नयाँ व्यवस्था अनुसार, कोषले अब प्राइभेट इक्विटी र भेञ्चर क्यापिटल फण्डका धितोपत्र र इकाईहरूमा लगानी गर्न सक्नेछ । ऊर्जा, कृषि, पर्यटन र ठूला पूर्वाधार क्षेत्रमा काम गर्ने कम्पनीहरूको शेयरमा नेपाल सरकार वा सरकारी निकायसँग मिलेर लगानी गर्न पाउने बाटो खुलेको छ । कोषले आफ्नै अग्रसरतामा वा अन्य संस्थासँग मिलेर सामूहिक लगानी योजना (म्युचुअल फण्ड)सञ्चालन गर्न सक्नेछ ।

२. कर्मचारीका लागि आवास र ऋणमा सहुलियत
बजेट वक्तव्यको नीति कार्यान्वयन गर्दै विधेयकले कर्मचारीहरूको हितका लागि नयाँ व्यवस्थाहरू प्रस्ताव गरेको छ। कोषले आवास परियोजनाहरूमा ऋण लगानी गर्ने र त्यस्ता परियोजनाबाट विकसित घर-घडेरी कर्मचारीहरूलाई सहुलियतपूर्ण ब्याजदर र किस्ताबन्दीमा उपलब्ध गराउनेछ । सापटी लिएको दुई वर्ष पूरा नभई पुनः ऋण लिन नपाइने पुरानो प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थालाई हटाउन प्रस्ताव गरिएको छ। जसले कर्मचारीलाई आवश्यकता अनुसार कोषको रकम परिचालन गर्न सहज हुनेछ।

ऋणको साँवा-ब्याज नतिरेमा ३५ दिनको सूचना दिएर धितो लिलाम गर्न सक्ने र कसैले नसकारेमा कोष आफैँले उक्त सम्पत्ति सकार गर्न सक्ने व्यवस्था छ।

३. प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी समेटिने
संशोधित ऐनले “कर्मचारी” को परिभाषालाई व्यापक बनाउँदै प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई पनि समेटेको छ। अब संवैधानिक निकाय, सैनिक, प्रहरी, शिक्षक र संस्थाका कर्मचारीका साथै प्रदेश र स्थानीय तहका स्थायी कर्मचारीहरू पनि कोषको परिभाषाभित्र पर्नेछन् ।

४. निवृत्तभरण र उपदान कोषको व्यवस्थापन
कोषले अब नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको योगदानमूलक तथा योगदानरहित निवृत्तभरण (पेन्सन) र उपदान लगायतका अवकाश सुविधाहरूको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न सक्ने कानुनी अधिकार प्राप्त गर्नेछ ।

५. सुशासन र प्रशासनिक सुधार
प्रशासकको पदावधि र बर्खास्ती: कोषको प्रशासकको पदावधि पाँच वर्षको हुनेछ। यदि कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएमा वा कोषको हित विपरीत काम गरेमा सरकारले सफाईको मौका दिएर पदमुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले यो मस्यौदा मन्त्रालयको वेबसाइटमा उपलब्ध गराएको छ । इच्छुक व्यक्ति वा संघ-संस्थाले यो सूचना प्रकाशन भएको १५ दिनभित्र मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाको इमेल fsmd@mof.gov.np मा आफ्ना सुझावहरू पठाउन सक्नेछन् ।