काठमाण्डौ । सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई थप आधुनिक र स्वायत्त बनाउन ‘नेपाल राष्ट्र बैंक (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८२’ अगाडि बढाएको छ । मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठकले पारित गरेको यो विधेयक अब संसदीय प्रक्रियामा लैजान र संघीय संसद्को आगामी अधिवेशनमा दर्ता गर्न लागिएको छ । प्रस्तावित संशोधन विधेयकले राष्ट्र बैंकको परिभाषा, संरचना, नियमन, योग्यता र जनशक्ति परिचालनमा व्यापक परिवर्तनहरू गरेको छ ।

विधेयकमा पहिलो पटक डिजिटल बैंक र डिजिटल मुद्राको अवधारणा समेटिएको छ । जसअनुसार अब राष्ट्र बैंकले भौतिक नोट र सिक्काका अतिरिक्त डिजिटल मुद्रा पनि जारी गर्न सक्ने कानुनी अधिकार पाउनेछ । वित्तीय संस्थाको दायरा विस्तार गरी यसमा वित्तीय होल्डिङ कम्पनी, डिजिटल बैंक, विप्रेषण कारोबार गर्ने संस्था र भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूलाई समावेश गरिएको छ । मौद्रिक दायित्वको दायरा बढाएर चलनचल्तीमा रहेका नोट र सिक्काका साथै बैंकमा रहेको नेपाल सरकार र अन्य संस्थाहरूको निक्षेपलाई पनि यसैमा राखिएको छ । साथै, भौतिक शाखा नभए पनि प्रविधिको माध्यमबाट चल्ने डिजिटल बैंकहरूलाई इजाजत दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

राष्ट्र बैंकको मुख्य उद्देश्य मूल्य स्थिरता कायम गर्ने र बैंकिङ, वित्तीय तथा बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व कायम गर्ने कुरामा केन्द्रित गरिएको छ । साविकको ऐनको दफा १०६ग मा रहेको ‘नेपाल सरकारले निर्देशन दिन सक्ने’ व्यवस्थालाई पूरै खारेज गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । कुनै बैंक तरलता संकटमा परेमा राष्ट्र बैंकले १८० दिनका लागि विशेष ऋण दिएर उद्धार गर्न सक्ने गरी ‘अन्तिम ऋणदाता’ को भूमिकालाई स्पष्ट पारिएको छ । यस्तै, गभर्नरलाई बैंकको प्रमुख कार्यकारीको रूपमा नियुक्त गरिने कुरा थप स्पष्ट पारिएको छ ।

गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकहरूको शैक्षिक योग्यतामा अर्थशास्त्र, कानुन, वाणिज्य लगायतका विषयका अतिरिक्त अब ‘लेखा’ विषयलाई पनि थपिएको छ । गभर्नर र सञ्चालक पदका लागि सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षको व्यावसायिक कार्य अनुभव अनिवार्य गरिएको छ भने कार्यअनुभवको सूचीबाट वाणिज्य बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकारी (सिइओ) को अनुभवलाई हटाइएको छ । कुनै पनि बैंक वा वित्तीय संस्थामा १ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर वा मतदानको अधिकार भएको व्यक्ति गभर्नर वा सञ्चालक बन्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । जबकि साविकमा यो सीमा ५ प्रतिशत थियो । गभर्नर र सञ्चालकहरूलाई एक पटकका लागि मात्र पुन: नियुक्त गर्न सकिने सीमा तोकिएको छ ।

साविकको ऐनमा नेपाल सरकारले नियुक्त गर्ने ३ जना सञ्चालक रहने व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी अब ५ जना गैर–कार्यकारी स्वतन्त्र सञ्चालक रहने प्रस्ताव गरिएको छ । सञ्चालकहरू पदमा रहुन्जेल बैंकबाट अनुमति प्राप्त संस्थाको लेखापरीक्षण गर्न वा ती संस्थाबाट व्यावसायिक ऋण लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

डेपुटी गभर्नर नियुक्तिका लागि पद रिक्त हुनुभन्दा कम्तीमा १ महिना अगावै कार्यकारी निर्देशकहरूमध्येबाट नाम सिफारिस गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । कर्मचारी प्रशासनतर्फ गभर्नरले अवकाशपछि कुनै पनि बैंकमा काम गर्न पाउने छैनन् भने डेपुटी गभर्नर र कार्यकारी निर्देशकले अवकाश पाएको ३ वर्षसम्म र अधिकृतले २ वर्षसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा काम गर्न नपाउने गरी ‘कुलिङ पिरियड’ तोकिएको छ ।

राष्ट्र बैंकको पूँजी ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा घटाउन नपाइने र पूँजी घटेमा नेपाल सरकारले ३ महिनाभित्र नगद वा ऋण उपकरणमार्फत सो पूँजी थप गरी शोधभर्ना गरिदिनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ । बैंकमा वित्तीय विकास कोष र विशेष जगेडा कोष जस्ता नयाँ कोषहरूको स्थापना गर्ने प्रस्ताव छ । राष्ट्र बैंकले इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाका सहायक कम्पनी र सम्बद्ध व्यक्तिहरूको पनि समष्टिगत सुपरिवेक्षण गर्न पाउने व्यवस्था थपिएको छ । आर्थिक वर्ष सुरु भएको १५ दिनभित्र अनिवार्य रूपमा मौद्रिक नीति ल्याई त्रैमासिक समीक्षा गर्नुपर्ने कानुनी समयवधि तोकिएको छ ।

महालेखा परीक्षकले बैंकको लेखापरीक्षण गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव प्राप्त विज्ञ लेखापरीक्षक वा फर्मको सहयोग लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्र बैंकको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँ जिल्लामा रहने साविकको व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी काठमाडौँ उपत्यका भित्र रहने उल्लेख गरिएको छ । सरकारले यो विधेयकलाई संघीय संसदको सचिवालयमा दर्ता गराएपछि प्रतिनिधि सभामा टेबुल हुनेछ र दफावार छलफलका लागि अर्थ समितिमा पठाइनेछ । दुवै सदनबाट बहुमतले पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि यो विधेयक ऐनका रूपमा लागू हुनेछ ।