काठमाण्डौ । नेपालले अति कम विकसित मुलुक (एलडीसी) बाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने कार्यक्रमलाई तत्कालका लागि स्थगित गरेको छ । विश्वमा बढ्दै गएको द्वन्द्व र त्यसका कारण सिर्जित आर्थिक चुनौतीहरूलाई मुख्य कारण देखाउँदै सरकारले यो प्रक्रिया तत्कालका लागि अगाडि नबढाउने निर्णय गरेको हो ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले आज आयोजना गरेको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता लोकबहादुर क्षेत्रीले अति कम विकसित राष्ट्रहरूको सूचीबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नति हुने विषयलाई हालका लागि स्थगित गरिएको जानकारी दिए । नेपालले यसअघि सन् २०२४ को नोभेम्बरसम्ममा विकासशील देशको सूचीमा स्तरोन्नति हुने लक्ष्य राखेको थियो ।

तर, विद्यमान प्रतिकूल परिस्थितिका कारण उक्त लक्ष्यलाई ६ वर्ष पछाडि धकेल्दै सन् २०३० को नोभेम्बरसम्मका लागि सारिएको छ । यस निर्णयबारे परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले संयुक्त राष्ट्र संघ (यूएन) लाई समेत औपचारिक रूपमा जानकारी गराइसकेको प्रवक्ता क्षेत्रीले प्रस्ट पारे ।

स्तरोन्नति प्रक्रिया स्थगित गर्नुका पछाडि मन्त्रालयले आन्तरिक तथा बाह्य आर्थिक सूचकहरूको प्रतिकूलतालाई प्रमुख कारण मानेको छ । विश्वमा बढ्दै गएको द्वन्द्वका कारण आपूर्ति शृङ्खलामा गम्भीर असर परेको, वैदेशिक रोजगारीमा ह्रास आएको र रेमिट्यान्स प्रवाहमा समेत प्रभाव परेको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ । यसका साथै विश्व बैंकले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.३ प्रतिशतभन्दा माथि जान नसक्ने प्रक्षेपण गर्नु अर्को चुनौतीपूर्ण कारक बनेको छ ।

विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुनासाथ नेपालले अति कम विकसित देशको रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पाउँदै आएको भन्सार छुट र कोटा फ्री जस्ता व्यापारिक सुविधाहरू गुम्ने खतरा रहन्छ । वर्तमान अवस्थामा यी सुविधाहरू गुम्दा नेपाली अर्थतन्त्रमा थप सङ्कट आउन सक्ने आकलन सरकारको छ । यसबाहेक बढ्दो भूराजनीतिक जटिलता र कोभिड–१९ को दीर्घकालीन असरले समेत अर्थतन्त्र पुनर्उत्थानमा बाधा पुर्‍याएकाले स्तरोन्नति कार्यक्रम सार्न नेपाल बाध्य भएको प्रवक्ता क्षेत्रीले बताए ।