काठमाण्डौ । निजी क्षेत्रले मुलुकको खस्किएको व्यावसायिक मनोबल उकास्न र लगानीको वातावरण सुनिश्चित गर्न सरकार समक्ष आर्थिक तथा कानुनी सुधारका विभिन्न सुझावहरू दिएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले व्यावसायिक सुरक्षाको प्रत्याभूति र नीतिगत स्थिरताका लागि हाल प्रचलनमा रहेको हरेक वर्षको आर्थिक ऐन र विभिन्न राजस्व सम्बन्धी ऐनहरूलाई प्रतिस्थापन गरी व्याख्या सहितको ‘एकल राजस्व कानुन’ (सिंगल ट्याक्स कोड) लागू गर्न माग गरेका छन् ।

विशेषगरी विद्यमान कर प्रणालीमा सुधारको आवश्यकता औंल्याउँदै उनीहरूले हालको एकल दरको मूल्य अभिवृद्धि कर व्यवस्थाले उच्च करको भार सिर्जना गरेको दाबी गरेका छन् । बहुदरयुक्त मूल्य अभिवृद्धि कर प्रणाली लागू गर्न केही सैद्धान्तिक र प्रणालीगत चुनौतीहरू भए पनि अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको कारोबारमा तत्कालै ‘रिड्यूस्ड रेट’ (घटाइएको दर) कार्यान्वयन गर्न र दीर्घकालीन रूपमा बहुदर प्रणालीको तयारी थाल्न उनीहरूले जोड दिएका छन् ।

व्यवसायीहरूले आर्थिक कसुरलाई फौजदारी कसुर सरह मानी कैद सजाय गर्ने विद्यमान कानुनी प्रावधानले उद्यमशीलतामा नकारात्मक असर पारेको भन्दै यसलाई संशोधन गरी आर्थिक जरिवाना मात्र गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गरेका हुन् । यसका साथै निजी क्षेत्रको नियमन धेरै निकायबाट हुँदा प्रशासनिक झन्झट बढेको उल्लेख गर्दै राजस्व प्रशासनबाटै एकीकृत नियमन हुनुपर्ने र कर कानुनहरू भूतप्रभावी ढङ्गले कार्यान्वयन नगरिने सुनिश्चितता हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।

सुशासन र गुणस्तरीय सेवा प्रवाहको अभावमा लगानीकर्ताहरू पलायन भइरहेको सन्दर्भमा डिजिटल सेवा प्रवाहलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ ।साफ्‌टा अन्तर्गत आयात हुने तयारी वस्तुको भन्सार दर कच्चा पदार्थ सरह वा कम हुँदा स्वदेशी उद्योगहरू संकटमा परेकाले त्यसलाई ‘ट्यारिफ’ वा ‘नन–ट्यारिफ’ उपायहरूद्वारा सम्बोधन गर्न र बन्दप्रायः रहेका रुग्ण उद्योगहरूलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा पुनः सञ्चालन गर्न विशेष स्किमहरू ल्याउनुपर्नेमा महासंघको जोड छ ।

मुलुकको आर्थिक विकासका लागि तुलनात्मक लाभका क्षेत्र मानिएका पर्यटन र सूचना प्रविधिमा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य बढाउनुपर्ने र औद्योगिक व्यवसाय ऐनले दिएका कर छुटका सुविधाहरूलाई आयकर ऐनमा समेत समावेश गरी कार्यान्वयनको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । सरकारले संकलन गर्ने गैर–करका दरहरू विभिन्न निर्देशिका र सूचनामा छरिएर रहेकाले त्यसलाई ‘एकीकृत गैर–कर छाता ऐन’ मा समेट्नुपर्ने र दक्षिण एसियामै उच्च रहेको नेपालको करको दर र स्ल्याबहरू घटाएर अनौपचारिक कारोबारलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।

विदेशमा प्रविधि हस्तान्तरण गर्न सक्षम कम्पनीहरू र निर्यातमा योगदान पुर्‍याउने उद्योगहरूलाई उनीहरूको आम्दानीको २५ प्रतिशतसम्म विदेशमा लगानी गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने माग समेत अघि सारिएको छ । यस्तै, मुलुकलाई वित्तीय विश्वसनीयताको ‘ग्रे–लिस्ट’ बाट जोगाउन आवश्यक कदम चाल्न र वि.सं. २०७२ देखि थाती रहेका कर विवादहरू समाधानका लागि अधिकार सम्पन्न निकाय स्थापना गर्न समेत माग गरेका छन् ।

अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेका कृषि, ऊर्जा र पूर्वाधार क्षेत्रमा पनि संरचनागत सुधारको खाँचो रहेको भन्दै कृषि क्षेत्रमा लक्षित वर्ग केन्द्रित सुधारका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने, ऊर्जा क्षेत्रमा जलाशययुक्त र पम्पस्टोरेज आयोजनामा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउनुपर्ने र छरिएर रहेका लगानी सम्बन्धी कानुनहरूलाई एकीकृत गरी ‘लगानी संहिता’ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

साथै, खुला सीमाका कारण बढ्दो चोरी पैठारी नियन्त्रणका लागि एउटै मुख्य निकायलाई जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाइनुपर्नेमा निजी क्षेत्रले जोड दिएको छ । यी समग्र सुधारका उपायहरूले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।