काठमाण्डौ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको बजेटमा केही कटौती गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सङ्घीय संसद्‌मा प्रस्तुत गरेको बजेटमा यस मन्त्रालयका लागि कुल ९ अर्ब ३४ करोड ७४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष यस मन्त्रालयका लागि १० अर्ब १३ करोड ८१ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस पटक करिब ७९ करोड ७ लाख रुपैयाँले बजेट घटेको भए पनि सरकारले उत्पादनमुखी र रणनीतिक क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गरेको दाबी छ । बजेटको आकारमा केही गिरावट आए पनि अर्थमन्त्री वाग्लेले औद्योगिक पुनर्जागरण, निर्यात प्रवर्द्धन र स्टार्टअप संस्कृतिको विकासका लागि केही ठोस र नयाँ कार्यक्रमहरू अघि सारेका छन् । उनले पूर्वाधार निर्माण र परम्परागत उद्योगका अतिरिक्त नवप्रवर्तन र प्रविधिमा आधारित अर्थतन्त्रको जग बसाल्ने नीति लिएका छन् ।

बजेट वक्तव्यको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष विज्ञान, प्रविधि, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनका लागि पुँजीगत खर्चको न्यूनतम १ प्रतिशत रकम विनियोजन गर्ने घोषणा हो । उद्योग र उद्यमशीलतालाई ज्ञानमा आधारित बनाउन सरकारले यो कदम चालेको हो । स्टार्टअप र साना तथा मझौला उद्यमलाई राष्ट्रिय उद्यम इकोसिस्टममा आबद्ध गर्न सरकारले ‘नेपाल इन्टरप्राइज फेसिलिटी’ स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ । यो प्लेटफर्मले उद्यमीहरूलाई नीतिगत सहजीकरण, वित्तीय पहुँच र इन्क्युबेसन सेवा प्रदान गर्नेछ ।

युवाहरूलाई स्वदेशमै उद्यमी बन्न प्रोत्साहित गर्न कृषि तथा पशुजन्य क्षेत्रमा उद्यम गर्न चाहने १ हजार युवालाई विशेष स्टार्टअप सुविधा उपलब्ध गराइने बजेटमा उल्लेख छ । यसले युवा शक्तिलाई विदेश जानबाट रोकी स्वदेशमै उत्पादनमूलक काममा लाग्न प्रेरित गर्ने अपेक्षा सरकारले गरेको छ ।

सूचना प्रविधि र निर्यातमा ठुलो सहुलियत

सरकारले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई नेपालको अर्थतन्त्रको नयाँ इन्जिनका रूपमा पहिचान गरेको छ । सूचना प्रविधि उद्योगको निर्यातबाट आर्जित आयमा ५० प्रतिशत आयकर छुट दिने घोषणाले यस क्षेत्रका उद्यमीलाई ठुलो राहत पुग्ने देखिएको छ । यसका साथै आईटी क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिले प्राप्त गर्ने ‘स्वेट इक्विटी’ को रकमलाई करयोग्य आय गणनामा शत प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था बजेटले गरेको छ ।

व्यापार घाटा न्यूनीकरणका लागि सरकारले ‘वस्तुगत निर्यात रणनीति’ कार्यान्वयन गर्ने भएको छ । यस अन्तर्गत गलैँचा, कार्पेट, धागो, तयारी कपडा र सिमेन्ट जस्ता वस्तुहरूको निर्यात प्रवर्द्धन गरिनेछ । विश्व बजारमा ब्राण्ड स्थापित भइसकेका नेपाली उत्पादनलाई थप सहुलियत दिने नीति पनि सरकारले लिएको छ।

औद्योगिक पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता

बजेटले औद्योगिक पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रलाई मुख्य साझेदार बनाउने नीति लिएको छ । बुटवलको मोतीपुर र मयूरधाप जस्ता औद्योगिक क्षेत्रहरू निजी क्षेत्रको लगानीमा निर्माण र सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । पाँचखाल विशेष आर्थिक क्षेत्रमा महिला उद्यमीलाई प्राथमिकता दिइने र उनीहरूलाई कर्जा प्रवाहमा विशेष सहुलियत दिइने व्यवस्थाले महिला सशक्तीकरण र उद्यमशीलतालाई सँगै लैजाने लक्ष्य राखेको छ ।

स्वदेशी उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सरकारले भन्सार दरमा पनि सुधार गरेको छ । २७३ प्रकारका औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार दर तयारी मालवस्तु भन्दा कम्तीमा एक तह न्यून हुने गरी घटाइएको छ । यसले स्वदेशी उत्पादनको लागत घटाउन मद्दत पुग्नेछ।

‘लगानी एक्सप्रेस’ र प्रशासनिक सरलीकरण

लगानीकर्तालाई झन्झटमुक्त सेवा दिन आगामी तीन महिनाभित्र ‘लगानी एक्सप्रेस’ को अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याइने अर्थमन्त्री वाग्लेले बताएका छन् । यस अन्तर्गत उद्योग दर्ता, वित्तीय सेवा, कर प्रणाली र भिसा आवेदन सम्मका सबै सेवाहरू एकीकृत र स्वचालित बनाइनेछ । लगानी बोर्डबाट स्वीकृत आयोजनाले फेरि अन्य निकायको अनुमति लिनु नपर्ने कानुनी व्यवस्थाले वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सहज हुने सरकारको विश्वास छ ।

कम्पनी कानुन, दामासाही सम्बन्धी ऐन र साझेदारी कानुनमा संशोधन गरी व्यावसायिक वातावरण सुधार गर्ने लक्ष्य बजेटले राखेको छ । वैदेशिक लगानीको स्वचालित स्वीकृति प्रक्रियामा पूर्वस्वीकृतिको झन्झट पनि हटाइने भएको छ।

खानी तथा खनिज प्राधिकरण’ स्थापना गर्ने

नेपालको खनिज र पेट्रोलियम स्रोतको व्यावसायिक उपयोगका लागि सरकारले ‘खानी तथा खनिज प्राधिकरण’ स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ । दैलेखमा रहेको पेट्रोलियमको व्यावसायिक उत्पादनका लागि आवश्यक प्रक्रियालाई तीव्रता दिइनेछ । यस्तै, धौबादी फलाम उद्योगमा सरकारको शेयर अंश घटाएर सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा सञ्चालन गर्ने कार्य अघि बढाइने बजेटमा उल्लेख छ ।

आपूर्ति व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउन र इन्धनको मूल्यमा हुने उत्तारचढाव नियन्त्रण गर्न सरकारले रणनीतिक कदम चाल्ने भएको छ । पेट्रोल पम्पहरूमा न्यूनतम पूर्वाधारसहित ईभी चार्जिङ स्टेशन जडान गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ । नेपाल आयल निगमले स्वदेशमै इथानोल उत्पादन गर्ने उद्योगसँग सम्झौता गरी तोकिएको मूल्यमा खरिद गर्ने ग्यारेन्टी गर्ने कार्यक्रमले वैकल्पिक ऊर्जा क्षेत्रमा नयाँ आशा जगाएको छ ।

बजेटले आपूर्ति र व्यापारमा हुने सिन्डिकेट र कार्टेलिङको अन्त्य गर्न नियामक निकायलाई थप सुदृढ बनाउने घोषणा गरेको छ । बजारमा हुने कालोबजारी र नाफाखोरी नियन्त्रण गरी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कायम गरिने अर्थमन्त्रीले बताएका छन् ।