काठमाण्डौ । सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटप्रति निजी क्षेत्रका प्रमुख तीन छाता सङ्गठनहरूले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल उद्योग परिसंघका नेतृत्वले बजेटले निजी क्षेत्रका धेरै मागहरू सम्बोधन गरेको भन्दै यसलाई उत्साहजनक र सन्तुलित बताएका हुन् ।

बजेटले कर प्रणालीमा सुधार, कृषि र पूर्वाधार क्षेत्रलाई प्राथमिकता तथा निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको साझेदारका रूपमा स्वीकार गरेको उनीहरूको ठहर छ । यद्यपि विगतको अनुभवलाई दृष्टिगत गर्दै व्यवसायीहरूले बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा विशेष चासो व्यक्त गरेका छन् । वर्तमान सरकारसँग स्पष्ट बहुमत रहेकाले यसपटक घोषणा गरिएका कार्यक्रमहरूले मूर्त रूप पाउनेमा निजी क्षेत्र आशावादी देखिएको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाएको बताएका छन् । सङ्घीय संसद् भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले बजेटमा गरिएका कतिपय घोषणाहरू सकारात्मक रहेको र यसले शिथिल अर्थतन्त्रलाई पुनर्जागरण गर्ने अपेक्षा राखेको उल्लेख गरे।

श्रेष्ठले करको दरमा एकद्वार प्रणाली लागू गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रको मागलाई बजेटले सम्बोधन गर्न खोजेको बताए । मध्यम वर्गीय आय भएका व्यक्तिका लागि वार्षिक करको सीमा (सिलिङ) १२ लाख पुर्‍याउन माग गरिएकोमा सरकारले १० लाख कायम गरेको भन्दै उनले यसलाई सकारात्मक कदमका रूपमा लिए।

यस्तै, डिजिटल भुक्तानीमा १० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था र कृषिलाई दिइएको प्रोत्साहनको पनि उनले स्वागत गरे । बजेटमा कृषिको रूपान्तरणका लागि नयाँ मोडालिटी ल्याउन खोजिएको श्रेष्ठको भनाइ छ। पूर्वाधार क्षेत्रमा विनियोजित ४०० अर्बभन्दा बढीको बजेट र सडक स्तरोन्नति एवं पुल निर्माणका योजनाले लगानी परिचालनमा सघाउ पुग्ने उनले उल्लेख गरे ।

विशेष गरी ऊर्जा व्यापार, प्रसारण लाइन र वितरणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने र मयुरधाप तथा मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र निजी क्षेत्रमार्फत सञ्चालन गर्न दिने घोषणाले सरकारले निजी क्षेत्रलाई साझेदारका रूपमा स्वीकार गरेको देखिएको उनको तर्क छ । अध्यक्ष श्रेष्ठले विगतमा बजेटका घोषणाहरू कार्यान्वयनमा फितलो हुने गरेको स्मरण गर्दै यस पटकको सरकारसँग स्पष्ट बहुमत रहेकाले कार्यान्वयन पक्ष बलियो हुनेमा आशा व्यक्त गरे ।

बन्द रहेका उद्योगहरूलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा सञ्चालन गर्ने र युवाहरूलाई नवप्रवर्तनमार्फत स्वदेशमै टिकाउने कार्यक्रमहरू बजेटमा समावेश भएकोमा उनले खुसी व्यक्त गरे । महासंघले बजेटका बुँदाहरूको विस्तृत अध्ययन गरिरहेको र केही दिनमै औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने जानकारी पनि उनले दिए ।

उनले भने, ‘कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसायमा दुई करोड रुपैयाँसम्म लगानी गर्नेलाई चार वर्षसम्म वार्षिक १० प्रतिशतका दरले कुल ४० प्रतिशत अनुदान दिने र कृषि बीमाको प्रिमियममा सरकारले ८० प्रतिशत बेहोर्ने कुरा सकारात्मक छन् । विगतमा मिलिजुली सरकारका कारण कार्यान्वयनमा समस्या हुन्थ्यो, तर अहिले झन्डै दुई तिहाइको समर्थन प्राप्त सरकार भएकाले आफ्ना प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्नेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । यद्यपि, कार्यान्वयनको मुख्य जिम्मेवारी सरकारकै हातमा छ ।’

नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटलाई सकारात्मक रूपमा टिप्पणी गरेको छ । सङ्घीय संसद् भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले बजेटले निजी क्षेत्रका धेरै मागहरू सम्बोधन गरेको बताए ।

अध्यक्ष पाण्डेले बजेटमा करका दरहरूमा परिमार्जन, कानूनी सुधार, विदेशी मुद्राको ‘रिप्याट्रिएसन’ (फिर्ता लैजाने प्रक्रिया) र डिजिटलाइजेसन जस्ता महत्त्वपूर्ण विषयहरू समेटिएको उल्लेख गरे । यस्तै, स्टार्टअपहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति पनि बजेटमा समावेश हुनु लगानीकर्ताका लागि उत्साहजनक रहेको उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘बजेटलाई समग्रमा हेर्दा हामीले उठाएका धेरैजसो विषयहरू सम्बोधन भएका छन् । यसले लगानीकर्ताको आत्मविश्वास बढाउने र मुलुकमा लगानी आकर्षित गर्ने आधार तयार गरेको छ । विगतमा बजेट राम्रो आउने तर कार्यान्वयन नहुने वा न्यून मात्रै हुने समस्या हामीले भोग्दै आएका छौँ । यो बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकार थप चनाखो हुनुपर्छ र प्रतिबद्धता गरिएका योजनाहरू पूरा गर्न विशेष तत्परता देखाउनुपर्छ ।’

निजी क्षेत्रले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) प्रणालीलाई बहुदरमा लैजान दिएको सुझावका सन्दर्भमा बजेटमा अध्ययन गर्ने उल्लेख गरिएको भन्दै उनले यसलाई सकारात्मक कदम मान्न सकिने बताए ।

संस्थागत क्षमताको विकास गर्दै आगामी दिनमा यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा उनले जोड दिए । बजेटको ढाँचा राम्रो भए पनि विगतमा कार्यान्वयनको पक्ष फितलो हुने गरेको प्रति अध्यक्ष पाण्डेले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । परिसंघले बजेटको विस्तृत अध्ययन गरी छिट्टै आफ्नो औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने जानकारी समेत उनले दिए ।