काठमाण्डौ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले राज्यको सेवाप्रदायक क्षमता, निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास र नागरिकको भरोसालाई एकैसाथ उकास्ने उद्देश्य समेटेर आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट ल्याएको बताएका छन्। उनले शुक्रबार संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै कर प्रसाशन सुधार, कर्मचारीको तलब वृद्धि, डिजिटल प्रशासनलगायतका सुधारको घोषणा गरेका छन्।
आगामी आर्थिक वर्षमा सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यसहित अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राख्दा महंगी नियन्त्रण गर्ने कुनै योजना नभएकाले सर्वसाधारणलाई बजेटपछि मूल्यवृद्धिको मार पर्ने देखिन्छ। जस्तो कि आर्थिक वृद्धिमा मात्र केन्द्रित हुँदा स्वतः मूल्यवृद्धि हुन्छ। अर्को भनेको नेपालमा सबै आयातित वस्तु तथा सेवा उपयोग हुने हुनाले नेपालले महंगी पनि आयात गर्नेछ।
हाल पश्चिम एसियामा भएको तनावका कारण सिर्जित इन्धन र ढुवानीको मूल्यवृद्धिले भारतलगायतका देशलाई असर गरेकाले ती देशबाट आयात हुने सबै वस्तु तथा सेवामा मूल्यवृद्धि पनि आयात हुन्छ। मूल्यवृद्धिको यो बाह्य चापलाई यो बजेटले नियन्त्रण गर्ने सम्भावना रहन्न। त्यसैले सर्वसाधारणलाई महंगीको मार पर्ने हुँदा बजेटको लक्ष्य ६ दशमलवमा मूल्यवृद्धि राख्ने लक्ष्य हासिल नहुने देखिन्छ।
त्यस्तै राजनीतिक रुपमा डिपार्चर भएर आएको बहुमतको सरकारले नीतिगत रुपमा कुनै डिपार्चर लिएको पनि देखिँदैन। राजस्वको लक्ष्य, विकास खर्च र वित्तीय व्यवस्थापन करिब करिब बराबर हुनु संरचनागत सुधार गर्न अर्थमन्त्री असफल भएको उदाहरण हो।
यस्ता छन् महत्त्वाकांक्षी बजेटका ३१ हाइलाइट्स
- करको बोझ घटाउन आयकर छुटको सीमा दोब्बर, व्यक्तिका लागि दश लाख, व्यक्तिगत आयकरको अधिकतम दर दश प्रतिशत विन्दुले घट्यो।
- औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल तयारी मालवस्तुभन्दा कम्तीमा एक तह न्यून हुने गरी २७३ प्रकारका कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घट्यो विद्यमान ११ तहको भन्सार दर सात तहमा सीमित।
- हाल ३६० वस्तुमा लागिआएको अन्तःशुल्क खारेज। भन्सार विन्दुमा संकलन हुने पूर्वाधार विकास कर, सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुर जस्ता छरिएका करलाई एकीकृत गरी हरित करमा समाहित।
- प्राकृतिक व्यक्तिको मृत्युपश्चातको अस्वैच्छिक नि:सर्ग एवम् निकायमा भएको स्वामित्व परिवर्तनको कारणले नियन्त्रित निकायमा हुने स्वामित्व परिवर्तनमा आयकर ऐन २०५८ को दफा ५७ आकर्षित नहुने व्यवस्था।
- सूचीकृत कम्पनीका धितोपत्र बिक्री गर्दा लाग्दै आएको पुँजीगत लाभकर अन्तिम हुने।
- डिजिटल भुक्तानीको माध्यमबाट उपभोक्ताले गर्ने खरिदमा बीजक जारी हुँदाकै समयमा मूल्य अभिवृद्धि करको दश प्रतिशत छुट पाउने। मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता गर्ने प्रणाली स्वचालित बनाउने। वस्तु वा सेवाको खरिद बिक्रीमा बीजक लिने दिने संस्कृति प्रोत्साहन गर्न लट्री जस्ता आकर्षक कार्यक्रम सुरु गरिने।
- मूल्यअभिवृद्धि करमा बहुदरको सान्दर्भिकताबारे अध्ययन गरी सुझाव पेश गर्न उच्चस्तरीय सुझाव समिति गठन गर्ने।
- कर परिपालनलाई दण्ड होइन, विकासको सहयात्री बनाउने नीति। कानुनी अस्पष्टता र करदाताको अज्ञानताका कारण लामो समयदेखि सिर्जित कर विवादलाई निरूपण गरी व्यवसायिक वातावरण तयार गर्न कर छुट तथा सहुलियत सम्वन्धी विशेष योजना।
- सरकार वा करदाता पक्षबाट अदालत वा न्यायिक निकायमा पुगी विचाराधीन रहेको कर विवाद समाधान गर्न निर्धारित कर रकममा एक प्रतिशत थप गरी तोकिएको म्याद भित्र बुझाएमा मुद्धा फिर्ता लिई शुल्क, जरिवाना, थप दस्तुर, विलम्ब शुल्क वा ब्याज मिनाहा हुने व्यवस्था मिलाएको।
- सरकारको विद्यमान बोझिलो संगठन संरचना अब चुस्त बनाइने।
- हाल वैदेशिक मुद्राको सुविधाजनक सञ्चिति रहेको अवस्थामा केही प्रतिशत रकम ‘सोभरेन वेल्थ फण्ड’ का रुपमा परिचालन गर्ने नीत लिएको।
- भिजन काठमाण्डौ, २०४० को दीर्घकालीन योजना कार्यान्वयन सुरु गर्ने।
- भिजिट नेपाल वर्ष २०८५ र नेपाल आरोग्य वर्ष २०२७ सफल बनाउन सघन तयारी गर्ने।
- न्यूनतम रू. २ करोडसम्म कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनका लागि प्रारम्भिक पुँजी लगानी गर्ने कृषकलाई सरकारले ४० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराउने।
- ‘लगानी एक्सप्रेस’ को अवधारणा कार्यान्वयन गर्न आगामी तीन महिनाभित्र स्वचालित रुट प्रणाली लागू गर्ने।
- स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको व्यापक पुन:संरचना गर्ने
- आगामी वर्ष काँकडभिट्टा-लौकही, कमला-बागमती, बुटवल-गोरूसिङ्गे र धानखोला-लमही खण्ड अन्तर्गत ८० किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गर्ने। बागमती-पथलैया, नारायगढ-हेटौंडा र गोरुसिङ्गे-चन्द्रौटा खण्डको स्तरोन्नति सुरु गर्नेछौँ। पकली-कञ्चनपुर, चन्द्रौटा-धानखोला र कोहलपुर-गड्डाचौकी सडक खण्डको स्तरोन्नतिको अध्ययन सम्पन्न गर्ने।
- आगामी आर्थिक वर्ष जलविद्युत आयोजनाबाट ६७० मेगावाट र सौर्य आयोजनाबाट ३७० मेगावाट गरी १०४० मेगावाट राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा आबद्ध हुँदा कुल जडित क्षमता ५५३५ मेगावाट पुग्ने।
- एक हजार ६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण, ८ सय २८ मेगावाटको उत्तरगंगा, २ सय १० मेगावाटको चैनपुर सेती, ९९ मेगावाटको तामाकोशी-५ र ७७ मेगावाटको घुन्साखोला आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गरी ठेक्का प्रक्रिया सुरु गर्नेछौँ। ४ सय १७ मेगावाटको नलगाड, ४ सय ९० मेगावाटको अरुण-४ र २ सय ८१ मेगावाटको नौमुरै आयोजनाको अध्ययन प्रक्रिया अगाडि बढाउने।
- एक हजार २ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना निर्माणका लागि अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण मोडलमा निर्माण कार्य अघि बढाउने।
- ६ सय ७० मेगावाटको दुधकोशी जलाशययुक्त आयोजनाको फाइनान्सियल क्लोजर सम्पन्न गरी ठेक्का प्रक्रिया सुरु गर्ने।
- ग्रीन हाइड्रोजनको व्यवसायिक उत्पादनको प्रारम्भ गर्न हेटौंडामा २.५ मेगावाट क्षमताको ग्रीन हाइड्रोजन प्लान्टलाई पाइलट परियोजनाको रुपमा कार्यान्वयन गर्ने।
- अन्तिम तहको उपभोक्तालाई बिक्री गरिने मासिक ५० यूनिट भन्दा बढीको विद्युत खपतमा सहुलियत दरमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने।
- निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत व्यापार गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउने।
- आगामी तीन वर्षभित्र कम्तीमा आठ हजार दर्शक क्षमताका दश वटा फुटबल रङ्गशालालाई फ्लड लाईट सहितको स्तरोन्नति गर्ने।
- नर्सिंङ कर्मचारीको रात्रि ड्युटी भत्ता दोब्बर र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई प्रदान गरिंदै आएको यातायात खर्चमा ५० प्रतिशतले वृद्धि।
- अटिजम भएका बालबालिकालाई लक्षित गरी पूर्वाधारयुक्त आवासीय नमूना विद्यालय सञ्चालन गर्ने
- नेपाल विद्युत प्राधिकरण र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा कम्पनी मोडलमा ग्रीन युरिया मल उद्योग सञ्चालन गर्न दिने।
- छ हजार मिटर भन्दा बढी उचाइ भएका र हालसम्म नामकरण नगरिएका हिमाललाई मौलिक नामकरण गरी आरोहणका लागि विशिष्ट बजारीकरण गर्ने।
- गौतमबुद्ध र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनको व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने।
- कर्मचारीले हाल प्राप्त गरिरहेको महङ्गी भत्तालाई निरन्तरता दिदैँ सुरू स्केलमा १० प्रतिशत तलब वृद्धि गरेको छु। कार्यसम्पादनमा आधारित पारिश्रमिक प्रणालीको शुरुवात गर्न नयाँ तलबमानको १० प्रतिशत मासिक प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरेको छु। यसबाट हाल खाईपाई आएको पारिश्रमिकमा करिब २१ प्रतिशत खुद वृद्धि भई ग्रेड सहित न्यूनतम् पारिश्रमिक करिब रू. ४० हजार देखि रु. १ लाखमाथि कायम हुनेछ।
