काठमाण्डौ । पूर्वअर्थमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता डा. प्रकाशशरण महतले सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई ‘महत्वाकांक्षी’ तर कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने किसिमको रहेको बताएका छन् । शुक्रबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। यसबारे प्रतिक्रिया दिँदै महतले २१ खर्ब २४ अर्बको बजेट जुटाउन र खर्च गर्न दुवै दृष्टिकोणले व्यावहारिक नभएको बताए।

‘सरकारले पहिलेभन्दा बढी स्रोत जुटाउन र खर्च गर्न सक्छौं भन्ने सन्देश दिन खोजे पनि त्यो यथार्थपरक देखिँदैन,’ महतले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘बजेट बराबरको रकम जुटाउन नसकेपछि खर्च गर्ने कुरा पनि सम्भव हुँदैन ।’ उनले प्रशासनिक सुधारका कुरा गरेर मात्रै खर्चको लक्ष्य भेटाउन नसकिने बताउँदै वैदेशिक ऋण र सहयोग जुट्न कठिन रहेको उल्लेख गरे । उनले राजस्वको लक्ष्यमा पनि आशंका व्यक्त गरे । राजस्वको दर घटाउँदा आर्थिक गतिविधिको ‘भोल्युम’ बढेर राजस्व संकलन बढ्छ भन्ने सरकारको मान्यता भरपर्दो नभएको पनि उनको भनाइ छ ।

‘बजेटले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ । हाल ४ प्रतिशतभन्दा कमको अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रले त्यति ठूलो जम्प मार्न सक्ने देखिँदैन,’ महतले भने, ‘बजेटको ठूलो आकारले मूल्यवृद्धि बढाउने र यसलाई ६ प्रतिशतभित्र राख्न चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ।’

एकातिर मूल्यवृद्धिले आम नागरिकलाई प्रतिकूल असर पार्ने र अर्कोतिर ऋणको बोझ थपिने उनको भनाइ छ । आन्तरिक ऋण ४ खर्ब २२ अर्ब लिने लक्ष्य राखिएकोमा यसको दुई–तिहाइभन्दा बढी हिस्सा पुरानो ऋणको साँवा–ब्याज तिर्नमै सकिने उनले बताए । ‘अर्को वर्ष ऋणको सावाँ–ब्याज व्यवस्थापनको खर्च झन् थपिनेछ, जसले वित्तीय व्यवस्थापनलाई निकै कठिन बनाउनेछ,’ महतले भने, ‘माथिल्लो वर्गको करको दर घटाउने सरकारको निर्णय पनि सही छैन ।’

महतले आन्तरिक उत्पादन बढाउनका लागि कृषि क्षेत्रलाई दिनुपर्ने संरक्षणमा बजेट चुकेको बताए । बजेटले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न ३४० भन्दा बढी वस्तुमा अन्तःशुल्क हटाउनु र सूचना प्रविधि तथा एआई सम्बन्धी कार्यक्रम ल्याउनुलाई सकारात्मक ठानेका छन् । यद्यपि, सूचना प्रविधिको नीति पहिलेदेखि नै अगाडि बढाइएकोले यसमा धेरै नयाँपन नभएको उनको दाबी छ ।

नयाँ सरकारले रुपान्तरणकारी बजेट ल्याउने दाबी गरे पनि डा. महतले यसलाई पुरानै परम्परागत बजेटको निरन्तरता र आकार मात्र बढाइएको दस्तावेजको रूपमा व्याख्या गरे । उनका अनुसार बजेट बनाउँदा आउट अफ द बक्स सोचेर कुनै नयाँ आविष्कार गर्ने ठाउँ नभए पनि कार्यान्वयनमा कुशलता देखाउनु नै मुख्य कुरा रहेको उनको भनाइ छ ।

सरकारले ब्युरोक्रेसीको पूर्ण समर्थन र दुई–तिहाइको सुविधा पाएकाले हिजो अरूले गर्न सकेनन् हामी सक्छौँ भन्ने ठाउँ भए पनि प्रस्तुत बजेटले ती अपेक्षाहरूलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ ।