काठमाण्डौ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ को दफा २२ अन्तर्गत गठित सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रसम्बन्धी विषयगत समितिको बुधबार बसेको बैठकले सञ्चार क्षेत्रलाई सङ्घीय संरचनाअनुसार पुनर्संरचना गर्नेबारे महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ।
तीन तहका सरकारबिच समन्वय, कार्यगत स्पष्टता र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाको अध्यक्षतामा बसेको विषयगत समिति बैठकले सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रका संरचनागत समस्या समाधान, पुराना कानुन संशोधन, डिजिटल प्रणाली विकास तथा सेवा एकीकरणलगायतका विषयमा महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको हो।
आजको बैठकले रेडियोयन्त्र लाइसेन्स व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउन रेडियो ऐन, २०१४ तथा रेडियो सञ्चार (लाइसेन्स) नियमावली, २०४९ अनुसार प्रदेशहरूले समन्वय गर्ने र कानुनी सुधारका लागि सबै प्रदेशबाट सुझाव सङ्कलन गरी कानुन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै, अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता तथा नवीकरणलाई लिएर देखिएको अन्योल हटाउन छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०४९ संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय बैठकले गरेको छ । विशेष गरी प्रदेश कानुनअनुसार दर्ता भएका अनलाइन मिडियाको नवीकरण प्रक्रियामा देखिएको समस्या समाधान गर्न तत्काल नियमावली संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय समेत भएको छ।
सञ्चार क्षेत्रको डाटाबेस र नियमन प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न एकीकृत प्रणाली विकास गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । जसअनुसार सञ्चार मन्त्रालय, प्रदेश, स्थानीय तह तथा प्रेस काउन्सिल नेपालसँग समन्वय गरी सञ्चारमाध्यमको एकीकृत प्रणाली विकास गरिनेछ । यसले सञ्चार संस्थाको दर्ता, नवीकरण, निगरानी र अभिलेखीकरणलाई एउटै प्रणालीमा ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यस्तै, हुलाक सेवालाई पुनर्जीवित गर्दै सरकारी कुरियर सेवाका रूपमा रूपान्तरण गर्ने विषय बैठकको अर्को महत्त्वपूर्ण एजेन्डाका रूपमा रहेको थियो । राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र, सीमकार्ड, शैक्षिक प्रमाणपत्रलगायत सरकारी कागजात जनताको घरदैलोमा पुर्याउन हुलाक सेवा प्रयोग गर्ने सरकारको योजनाअनुसार यसका लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई आवश्यक समन्वय गर्न प्रदेश र स्थानीय तहहरूलाई आग्रह गरिएको छ ।
हुलाक कार्यालयका जग्गा तथा सम्पत्तिमाथि भइरहेको अतिक्रमण रोक्न तथा अतिक्रमित सम्पत्ति फिर्ता गराउन सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने विषयमा पनि बैठकमा छलफल भएको थियो । साथै, सबै तहका सरकारले नीति तथा बजेटमार्फत हुलाक सेवाको विविधीकरण, आधुनिकीकरण र डिजिटल रूपान्तरणका लागि स्रोत सुनिश्चित गर्न सक्ने बारेसमेत छलफल भएको छ।
विज्ञापन क्षेत्रको व्यवस्थापनमा देखिएको असमानता हटाउन विज्ञापन बोर्डले तयार गरेको नमुना निर्देशिका र स्थानीय तहका लागि नमुना ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी थाल्ने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ । तीन तहबिचको समन्वयमार्फत विज्ञापन प्रणालीलाई पारदर्शी, उत्तरदायी र एकरूप बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।
त्यस्तै, चलचित्र, वृत्तचित्र, फोटोग्राफी तथा डिजिटल सामग्री उत्पादनलाई उद्योगका रूपमा विकास गर्ने रणनीति पनि बैठकले अघि सारेको छ । प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको अन्तर्राष्ट्रिय प्रवर्द्धन गर्दै नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र छायाङ्कन तथा सिर्जनात्मक गन्तव्य बनाउने उद्देश्य राखिएको छ । यसका लागि सबै तहका सरकारले सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
दूरसञ्चार क्षेत्रमा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको प्रभावकारी उपयोग गरी स्थानीय तहमा ब्रोडब्याण्ड सेवा निरन्तरता सुनिश्चित गर्ने, सरकारी प्रकाशन प्रणालीमा एकरूपता कायम गर्न प्रदेश र स्थानीय सरकारका राजपत्र छपाइ नेपाल सरकारले अपनाएको ढाँचाअनुसार गर्ने तथा भाषा आयोगले सिफारिस गरेका मातृभाषामा समाचार उत्पादन, प्रकाशन र प्रसारणलाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
मिथ्या सूचना नियन्त्रण र जिम्मेवार पत्रकारिता प्रवर्द्धनलाई समेत प्राथमिकतामा राख्दै तीन तहका सरकारले जनचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालनलाई प्राथमिकतामा राख्ने निर्णय आजको बैठकले गरेको छ। बैठकले कार्य विस्तृतीकरण कार्यदलले तयार गरेको अध्ययन प्रतिवेदन प्रदेश र स्थानीय तहका छाता संस्थामा पठाएर राय सुझाव सङ्कलन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
सञ्चार मन्त्रालयमा बसेको उक्त बैठकले विषयगत समितिको बैठक तथा निर्णयसम्बन्धी कार्यविधि–२०८३ समेत स्वीकृत गर्दै समितिबाट भएका निर्णय कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
अर्थ चाैतारी ।
