काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा परेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हरू स्वतः पदमुक्त हुने निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ । सर्वोच्चको उक्त आदेशसँगै बैंकिङ क्षेत्र तरंगित बनेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० ले नियमन उल्लंघन गरेमा हुने सजायको सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको छ । सोही दफा १०० को उपदफा (२) को खण्ड (क) ले नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको आदेश वा निर्देशन बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक वा पदाधिकारी तथा कर्मचारीले उल्लंघन गरेमा तथा निक्षेपकर्ता र सर्वसाधारणको हित विपरीत काम गरेमा त्यस्तो सञ्चालक, पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई बैंकले सचेत गराउने वा नसिहत दिने सजायको व्यवस्था गरेको छ ।

यसरी सजाय दिएको सञ्चालक तथा सीईओ उक्त पदका लागि स्वतः अयोग्य हुने दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा अधिवक्ता मधुकुमार चौलागाईले रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया), २०७३ को दफा १८ को उपदफा (१) को (ड) को व्यवस्था अनिवार्य पालना गराउन नेपाल राष्ट्र बैंकका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्चको उक्त आदेशसँगै राष्ट्र बैंकले सचेत गराएका वा नसिहत दिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक र सीईओहरूको पद के हुने भन्ने अन्योल बढेको छ । बाफियाको दफा १८ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक अयोग्यता सम्बन्धी व्यवस्था छ । ‘प्रचलित कानून बमोजिम नियमनकारी निकायले कानून विपरीत कार्य गरेको भनी कारबाही गरेको वा त्यस्तो कारबाही भएको पाँच वर्ष अवधि व्यतीत नभएको व्यक्ति सञ्चालन हुन अयोग्य हुनेछ,’ बाफियाको दफा १८ को उपदफा (१) को (ड) मा भनिएको छ ।

सोही व्यवस्था प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको हकमा पनि लागू हुने उल्लेख छ । बाफियाको दफा २९ को उपदफा (५) को (घ) मा दफा १८ को उपदफा (१) अनुसार अयोग्य नभएको व्यक्ति मात्रै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन अयोग्य हुने उल्लेख छ । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्र बैंक ऐनको दफा १०० को उपदफा (२) अनुसार कारबाही भएको व्यक्ति बाफियाको दफा १८ र दफा २९ अनुसार बैंकको सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन स्वतः अयोग्य हुने भन्दै उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ ।

‘राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा (२) हेर्दा ‘सो ऐन वा ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा विनियम वा सो अन्तर्गत बैंकले जारी गरेको आदेश वा निर्देशन राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक वा पदाधिकारी वा कर्मचारीले उल्लंघन गरेमा वा निजहरूले निक्षेपकर्ता वा सर्वसाधारणको हित विपरीत काम गरेकोमा’ त्यस्ता सञ्चालक, पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई सजाय गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको देखियो,’ सर्वोच्च अदालतले भनेको छ, ‘सोही दफाको उपदफा (२) बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको सजायलाई बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १८ (१) (ड) मा उल्लिखित ‘नियमनकारी निकायले कानून विपरीत कार्य गरेको भनी कारबाही गरेको’ अवस्था होइन भनेर मान्न नसकिने व्याख्या गरेको छ ।’ यसबाट नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा (२) बमोजिम गरेको सजायबाट बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १८(१)(ड) बमोजिमको अयोग्यता सिर्जना हुने सर्वोच्चले व्याख्या गरेको छ ।

अधिवक्ता चौलागाईंले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट विभिन्न समयमा सचेत गराइएका वा नसिहत पाएका प्रभु बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक, हिमालयन बैंक, नबिल बैंक, एनआईसी एसिया बैंक, कुमारी बैंक, प्राइम कमर्सियल बैंक लगायतका सञ्चालक र कार्यकारी प्रमुखहरूलाई पदबाट हटाउन माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० बमोजिम कारबाहीमा परेका व्यक्तिहरू ‘बाफिया’ को दफा १८ (१) (ङ) र दफा २९ (५) अनुसार सञ्चालक वा सीईओ पदमा बहाल रहन अयोग्य हुन्छन् । त्यसैले उनीहरूलाई तत्काल पदमुक्त गरिनुपर्छ,’ अधिवक्ता चौलागाईले दायर गरेको रिटमा माग गरिएको छ ।

सर्वोच्चले निवेदकको मुख्य माग (तत्काल पदमुक्त गर्ने परमादेश) लाई भने खारेज गरिदिएको छ । ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको दफा १०० (२) (ङ) बमोजिम कुनै सञ्चालक वा कर्मचारीलाई पदबाट हटाउने वा अवकाश दिन लगाउने अधिकार नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंककै हो । राष्ट्र बैंकले कुन प्रकृतिको कमजोरीमा कस्तो सजाय दिने भन्ने उसको क्षेत्राधिकार भएको र अदालतले सिधै कार्यपालिका वा नियमनकारी निकायको भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन,’ सर्वोच्च अदालतको रिट खारेज गर्दै भनेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले रिट खारेज भए पनि अदालतले बैंकका पदाधिकारीहरूको ‘अयोग्यता’ का सम्बन्धमा महत्त्वपूर्ण कानुनी व्याख्या गरेको छ । ‘प्रचलित कानुन बमोजिम नियमनकारी निकायले कानुन विपरीत कार्य गरेको भनी कारबाही गरेको ५ वर्ष अवधि व्यतीत नभएको व्यक्ति बैंकको सञ्चालक वा पदाधिकारी हुन अयोग्य हुन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ ।

अदालतले राष्ट्र बैंकको सामान्य प्रकृतिको सचेत गराउने कार्यले अयोग्यता सिर्जना गर्दैन भन्ने तर्कलाई अस्वीकार गरेको देखिन्छ । ‘कानुनले कारबाहीको प्रकृतिलाई ‘सामान्य’ वा ‘विशेष’ भनेर वर्गीकरण गरेको छैन । यदि नियमनकारी निकायले कानुन विपरीत कार्य गरेको ठहर गरी कुनै पनि प्रकारको सजाय दिएको छ भने, त्यस्तो व्यक्ति बाफियाको दफा १८ (१) (ङ) बमोजिम स्वतः अयोग्य हुन्छ,’ सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेशमा भनिएको छ ।

सर्वोच्चले राष्ट्र बैंकलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक र पदाधिकारीहरूको अयोग्यता सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको अनिवार्य परिपालना गराउन निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो । त्यस्तै राष्ट्र बैंकबाट कारबाहीमा परेका व्यक्तिहरू पदमा बहाल रहे/नरहेको छानबिन गरी अयोग्य देखिएकाहरूलाई पदबाट हटाउन सम्बन्धित बैंकलाई लेखी पठाउन आदेश दिएको छ । उक्त आदेशको पालना भए नभएको प्रभावकारी अनुगमन गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।

सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेशसँगै कसरी अगाडि बढ्ने भनेर नेपाल बैंकर्स संघले मंगलबार पूर्ण बैठक डाकेको थियो । उक्त बैठकले नेपाल राष्ट्र बैंकसँग छलफल गर्ने राष्ट्र बैंकको रायपछि मात्रै अर्को बैठकले थप छलफल गरी अगाडि बढ्ने निर्णय भएको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले बताए । संघले नेपाल राष्ट्र बैंकको कानुन महाशाखासँग आवश्यक छलफलको लागि ‘लिगल कमिटी’ लाई जिम्मेवारी दिएको अध्यक्ष कोइरालाले बताए ।

बैंकर मात्रै नभएर नियामकको रूपमा राष्ट्र बैंकलाई नै निर्देशनात्मक आदेश दिएकोले केन्द्रीय बैंकले उक्त आदेशलाई कुन रूपमा लिन्छ भन्ने यकिन नभएको बैंकरहरू बताउँछन् ।

यस्तो छ, सर्वोच्चको फैसलाः