काठमाडौँ । सरकारले राष्ट्रिय गौरवको सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको बाँकी निर्माण कार्यलाई अघि बढाउन करिब सात महिनापछि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र (आईसीबी) आह्वान गरेको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गत जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागले सोमबार सूचना जारी गर्दै आयोजनाका बाँकी संरचनाहरू निर्माण गर्न नयाँ ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएको हो । विभागले जारी गरेको सूचनाअनुसार योग्य नेपाली तथा विदेशी निर्माण कम्पनीहरूलाई बोलपत्र प्रक्रियामा सहभागी हुन आह्वान गरिएको छ ।

आयोजना अन्तर्गतका सिभिल, हाइड्रो मेकानिकल कम्पोनेन्ट तथा सम्बन्धित संरचनाहरूको निर्माण कार्य नयाँ ठेक्का व्यवस्थामार्फत अघि बढाइनेछ । बोलपत्र प्रक्रिया एक चरणीय दुई खामे (सिङ्गल स्टेज टु इन्भेलप) अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीमार्फत सञ्चालन हुनेछ ।

बोलपत्रमा सहभागी हुन इच्छुक कम्पनीको पछिल्लो १० वर्षभित्रका उत्कृष्ट तीन वर्षको न्यूनतम औसत वार्षिक निर्माण कारोबार ४२.१८१ मिलियन अमेरिकी डलर हुनुपर्ने योग्यता तोकिएको छ ।

आयोजनाको मुख्य सुरुङ निर्माण सम्पन्न भइसके पनि बाँध (हेडवर्क्स ), विद्युतगृह, सिभिल तथा हाइड्रोमेकानिकल संरचनालगायतका महत्त्वपूर्ण काम अझै बाँकी छन् । यसअघि निर्माणको जिम्मा पाएको निर्माण व्यवसायी पटेल–रमण जेभी, जनकपुर–९ धनुषा सँगको ठेक्का सम्झौता २०८२ कात्तिक २५ गते अन्त्य भएपछि आयोजनाको काम रोकिएको थियो ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत पनि आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । बजेट वक्तव्यमा सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन आयोजनाको बाँध र विद्युत् गृह निर्माणका लागि पुनः ठेक्का लगाई चार वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण कार्य सुरु गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

यसका लागि सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा २ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सुनकोसी नदीको पानी १३.३ किलोमिटर लामो सुरुङमार्फत मरिन खोलामा खसाल्ने लक्ष्यसहित निर्माण भइरहेको यस आयोजनाको सुरुङ निर्माण कार्य भने सफलतापूर्वक सम्पन्न भइसकेको छ।

आयोजना सम्पन्न भएपछि बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही र महोत्तरी जिल्लाका करिब १ लाख २२ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा वर्षभरि भरपर्दो सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुनेछ। यसले तराई–मधेसको कृषि उत्पादनमा उल्लेखनीय वृद्धि गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

त्यस्तै, आयोजनाबाट ३१.०७ मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन हुने लक्ष्य राखिएको छ । कृषि, ऊर्जा र जलस्रोत व्यवस्थापनलाई एकीकृत रूपमा जोड्ने यो परियोजनाले खाद्य सुरक्षा, कृषि आधुनिकीकरण, ऊर्जा उत्पादन तथा ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने विश्वास गरिएको छ ।