काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वदेशमै रोजगारी सिर्जनाका लागि विभिन्न सम्भावना औँल्याउनुका साथै चुनौतीका चाङ पनि दर्शाएको छ। केन्द्रीय बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८२।८३ को अर्धवार्षिक आर्थिक गतिविधि प्रतिवेदनमा रोजगारीका सम्भावना र चुनौतीका विषयमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो। प्रतिवेदनमा विकास तथा निर्माण आयोजनाहरुमा विनियोजित पुँजीगत बजेट समयमै खर्च गर्न सके पूर्वाधार विकासले गति लिने र त्यसबाट प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा थप रोजगारी सिर्जना हुने सम्भावना प्रस्तुत गरिएको छ।

यसैगरी संघीय तथा प्रादेशिक सरकारद्वारा आयोजित लगानी सम्मेलनहरुले लगानीकर्ताको विश्वास अभिवृद्धि गर्न सहयोग पुर्याएको सन्दर्भमा लगानी वातावरण थप सुधार गर्न सके स्वदेशी तथा विदेशी लगानी वृद्धि भई आर्थिक गतिविधिसँगै स्वदेशमै रोजगारी विस्तार हुने राष्ट्र बैंकको विश्वास छ।

कृषि बीमा दाबी प्रक्रियालाई सरल र प्रभावकारी बनाउनुका साथै कृषि उत्पादनको बजार सुनिश्चित गर्न प्रदेश तथा स्थानीय तहले सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न सके वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका तथा बेरोजगार युवालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा आकर्षित गर्न सकिने सम्भावना पनि प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ। ‘ निर्माणाधीन जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाहरु निर्धारित समयभित्र सम्पन्न भएमा हिउँदयाममा विद्युत् आयातमा निर्भरता घट्दै जाने र विद्युत् निर्यातमार्फत थप आम्दानी प्राप्त गर्न सकिन्छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

हाल वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषण औपचारिक माध्यममार्फत भित्र्याउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। ‘विप्रेषण खातामा थप ब्याज सुविधा प्रदान गरिएको तथा गैरआवासीय नेपालीलाई स्वदेशी बैंकमा सहज रुपमा खाता खोल्ने व्यवस्था गरिएकाले विप्रेषण आप्रवाह थप वृद्धि हुनेछ’, राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। त्यस्तै भन्सार प्रशासनमा स्वचालित प्रणालीको विस्तार, विद्युत्तीय भुक्तानी सेवाको सुरुवात तथा भन्सार जाँचपास प्रक्रियामा एकद्वार प्रणालीको क्रमिक विकासका साथै प्राथमिकताप्राप्त उद्योगलाई नगद अनुदानमार्फत निर्यात प्रोत्साहन गरिएकाले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार विस्तार हुन सक्ने राष्ट्र बैंकको ठहर छ।

चुनौतीहरु

• स्वदेशभित्रको उत्पादन क्षमता विस्तार गरी आयातित वस्तुको प्रयोगलाई क्रमशः प्रतिस्थापन गर्दै निरन्तर बढ्दो व्यापार घाटालाई नियन्त्रणमा ल्याउनु।
• पिउने पानी, आयुर्वेदिक औषधि, हस्तकलाका सामग्री, अर्गानिक तरकारी तथा खानीजन्य उत्पादनहरुको निर्यात वृद्धि गर्न आवश्यक भौतिक संरचना र पूर्वाधारको विकास तथा विस्तार गर्नु।
• कृषिजन्य वस्तुको निर्यातलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन प्रयोगशाला, क्वारेन्टाइन सेवा, गुणस्तर प्रमाणीकरण र अर्गानिक प्रमाणिकरणजस्ता आवश्यक पूर्वाधार सुदृढ गर्नुका साथै आयात हुने तरकारी, फलफूल, मासु तथा दुग्धजन्य वस्तुको गुणस्तर परीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउनु।
• वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न नेपाली नागरिकहरूको अधिकार, सुरक्षा तथा हितको संरक्षण गर्दै रोजगार प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित, सुरक्षित र मर्यादित बनाउन विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगहरुको सक्रियता बढाउनु।
• म्यानपावर कम्पनीहरुको कार्यसम्पादनमाथि नियमित निगरानी राखी वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित ठगी तथा अनियमितता न्यूनीकरण गर्नुका साथै विदेश जाने श्रमिकहरुको सीप, ज्ञान र दक्षता अभिवृद्धि गर्नु।
• उद्योग तथा व्यवसायका लागि आवश्यक जनशक्ति स्वदेशमै उत्पादन गर्न श्रमिकहरुको क्षमता विकास गरी विदेशी, विशेषगरी भारतीय श्रमिकमाथिको निर्भरता घटाउनु।
• निजी क्षेत्रका संस्थाहरुमा कार्यरत श्रमिकलाई श्रम ऐनले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक सुनिश्चित गर्दै त्यसलाई समयानुकूल परिमार्जन र अद्यावधिक गर्नु।