धनगढी । कैलालीको गोदावरीमा टेम्पो प्रकरणमा पक्राउ परेका वन कर्मचारी रिहाइको माग गर्दै मातहतका कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । डिभिजन वन कार्यालय कैलाली र मातहतका सब–डिभिजन वन कार्यालयमा कार्यरत वन कर्मचारीहरूले गोदावरी नगरपालिका–४ मा वन अतिक्रमण हटाउने क्रममा टेम्पो भिरबाट खसालिदिएका थिए । उक्त घटनापछि पक्राउ परेकाहरूको तत्काल रिहाइको माग गर्दै कर्मचारीहरूले सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

वन कर्मचारीहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत बुझाएको ज्ञापनपत्रमा डिभिजन वन कार्यालय कैलालीअन्तर्गत चुरे क्षेत्रको वन अतिक्रमण नियन्त्रण अभियानका क्रममा गोदावरी नगरपालिका–४ मा भएको घटनालाई लिएर १२ वन कर्मचारीलाई प्रहरी नियन्त्रणमा लिइएकोप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् । ज्ञापनपत्रमा माग सम्बोधन नभए डिभिजन वन कार्यालय कैलालीका सम्पूर्ण कर्मचारी सामूहिक रूपमा जिम्मेवारी स्वीकार गर्दै प्रशासनसमक्ष सामूहिक गिरफ्तारी दिन तयार रहेको चेतावनी समेत दिइएको छ ।

ज्ञापनपत्रमा उल्लेख भएअनुसार उक्त अभियान प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा बसेको वन अतिक्रमण नियन्त्रण समिति तथा जिल्ला वन सुरक्षा समन्वय समितिको निर्णयअनुसार सञ्चालन गरिएको थियो । अभियानमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, वन कर्मचारी, सञ्चारकर्मी तथा स्थानीय समुदायको संयुक्त सहभागिता रहेको जनाइएको छ । वन कर्मचारीहरूले सडक किनार वन क्षेत्रभित्र लामो समयदेखि सञ्चालन हुँदै आएको टेम्पो (खोका) व्यवसाय हटाउने क्रममा भिडको उत्तेजना र असावधानीका कारण दुर्घटना भएको दाबी गरेका छन् । घटनालाई सामाजिक सञ्जालमा अतिरञ्जित ढंगले प्रस्तुत गरी वन अतिक्रमण नियन्त्रण कार्यलाई नै प्रभावित पार्ने प्रयास भएको उनीहरूको भनाइ छ ।

ज्ञापनपत्रमा पक्राउ परेका कर्मचारीहरूलाई फौजदारी कसुरसरह व्यवहार गरी हिरासतमा राख्दा वन कर्मचारीहरूको मनोबल कमजोर भएको उल्लेख गरिएको छ । यसले वन अतिक्रमण नियन्त्रण तथा वन संरक्षणका अभियानहरूमा नकारात्मक असर परेको दाबी पनि गरिएको छ । वन कर्मचारीहरूले क्षतिग्रस्त टेम्पोको क्षतिपूर्ति संवाद र सहमतिका आधारमा समाधान गर्नुपर्ने भन्दै प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका सम्पूर्ण वन कर्मचारीलाई तत्काल रिहा गर्न माग गरेका छन् ।

उनीहरूले वन ऐन, २०७६ बमोजिम वन अतिक्रमण नियन्त्रण गर्नु आफ्नो कानुनी दायित्व भएको उल्लेख गरेका छन् । सरकारले स्वीकृत गरेको सुशासनसम्बन्धी कार्ययोजनाअनुसार काम गरिरहेको अवस्थामा कर्मचारीमाथि कारबाही गरिनु अन्यायपूर्ण भएको बताएका छन् ।

साथै, वन कर्मचारीहरूको कानुनी संरक्षण, सुरक्षित कार्यसम्पादनको वातावरण सुनिश्चित गर्न तथा डिभिजन वन कार्यालय र मातहतका कार्यालयबाट प्रवाह हुने सम्पूर्ण सेवा तथा कामकारबाही प्रभावित हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन् । त्यसबाट उत्पन्न परिस्थितिको जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायले लिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।