काठमाण्डौ । इरान र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीच युद्ध अन्त्य गर्न १४ बुँदे memorandum of understanding (MoU) सम्झौता भएको छ। पाकिस्तान र कतारको मध्यस्थतामा तयार भएको यो प्रारम्भिक सम्झौता जुन १९ मा स्विट्जरल्याण्डमा औपचारिक रूपमा हस्ताक्षर हुने छ। यो MoU ले तत्काल युद्धविराम, हर्मुज जलडमरु खोल्ने र आणविक मुद्दामा ६० दिनको वार्ता प्रावधान गरेको छ।

सम्झौताका १४ मुख्य बुँदाहरू
१. सबै मोर्चामा युद्धविराम: इरान, लेबनान समेत सबै क्षेत्रमा तत्काल र स्थायी सैन्य कारबाही अन्त्य।
२. सार्वभौमिकता सम्मान: दुवै देशले एकअर्काको सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय अखण्डता सम्मान गर्ने, आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने।
३. ६० दिनको वार्ता समयसीमा: पूर्ण शान्ति सम्झौताका लागि ६० दिन (अधिकतम विस्तारयोग्य) भित्र आणविक, प्रतिबन्ध र अन्य मुद्दामा वार्ता।
४. हर्मुज जलडमरु खोल्ने: तत्काल व्यावसायिक जहाज आवतजावत खुला। अमेरिकाले नाकाबन्दी हटाउने।
५. आणविक कार्यक्रम: इरानले आणविक हतियार नबनाउने प्रतिबद्धता। अत्यधिक समृद्ध युरेनियम स्टक हटाउने, इन्स्पेक्टरहरू फर्काउने र ६० दिनभित्र वार्ता।
६. प्रतिबन्ध हटाउने: अमेरिकाले केही प्रतिबन्ध हटाउने र इरानको frozen assets (२४-२५ अर्ब डलर) छुट्याउने।
७. आर्थिक राहत र पुनर्निर्माण: ३०० अर्ब डलरको पुनर्निर्माण कोष (Gulf states/private investors बाट)। तेल निर्यात खुला।
८. लेबनानमा युद्धविराम: लेबनानमा पनि पूर्ण युद्धविराम, इजरायली सेना फिर्ती सम्बन्धी प्रावधान।
९. क्षेत्रीय स्थिरता: दुवै पक्षले क्षेत्रीय सहयोग र शान्तिका लागि काम गर्ने।
१०. आणविक निरीक्षण: IAEA निरीक्षण बढाउने र पारदर्शिता कायम गर्ने।
११. मिसाइल र क्षेत्रीय सहयोग: मिसाइल कार्यक्रम र क्षेत्रीय सहयोगबारे थप छलफल (केही विवादास्पद)।
१२. मानवीय सहायता: युद्धपीडितहरूका लागि तत्काल सहायता।
१३. UN समर्थन: सम्झौतालाई UN Security Council ले समर्थन गर्ने।
१४. कार्यान्वयन र निगरानी: संयुक्त निगरानी संयन्त्र गठन र तत्काल प्रभावी हुने प्रावधान।

यो सम्झौता तत्काल प्रभावी हुने छ, तर पूर्ण शान्ति सम्झौता ६० दिनको वार्तापछि। सम्झौतापछि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले यसलाई “महान् सम्झौता” भनेका छन् । उनले आणविक खतरा समाप्त भएको तर यदि इरानले उल्लङ्घन गरे इरानलाई ध्वस्त पार्ने चेतावनी दिएका छन्।

इरानले भने सम्झौतासंगै लेबनानबाट इजरायली सेना फिर्तीमा जोड दिएको छ। इजरायल यो सम्झौताको पक्षमा छैन। प्रधानमन्त्री नेतन्याहुले लेबनानबाट सेना नहटाउने अडान राखेका छन्। इरानले लेबनान युद्धविराम बिना सम्झौता असम्भव रहेको बताएको छ। लेबनानमा युद्धविराम समावेश छ, तर इजरायलले आफ्नो सुरक्षा आवश्यकता अनुसार काम गर्ने बताएको छ।

यो प्रारम्भिक सम्झौता मात्र हो; पूर्ण शान्ति सम्झौता पछि हुने छ। सम्झौतासंगै तेल मूल्य घट्ने, वैश्विक ऊर्जा स्थिर हुने अपेक्षा गरिएको छ। तर इजरायल-हिजबुल्लाह तनाव कायमै छ, जसले सम्झौतालाई चुनौती दिन सक्छ।

यो ऐतिहासिक सम्झौताले मध्यपूर्वमा शान्ति स्थापना गर्न सक्ने अपेक्षा छ, तर इजरायलको अडान र आणविक मुद्दाले चुनौती कायमै छ।