काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा संस्थागत सुशासन सुदृढ गर्न तथा वित्तीय प्रणालीको स्थायित्व कायम राख्ने उद्देश्यले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हरूको तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधासम्बन्धी नयाँ मार्गदर्शन जारी गरेको छ।

राष्ट्र बैंकले ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८३’ कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी जारी गरिएको उक्त मार्गदर्शनले सीईओहरूको पारिश्रमिकलाई पारदर्शी, वैज्ञानिक तथा कार्यसम्पादनमा आधारित बनाउने लक्ष्य लिएको छ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब प्रत्येक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सीईओको पारिश्रमिक निर्धारणका लागि स्वतन्त्र सञ्चालकको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय विशेष समिति गठन गर्नुपर्नेछ। उक्त समितिले संस्थाको पुँजीको प्रतिफल दर, व्यवसायको आकार, कर्मचारी पारिश्रमिक संरचना तथा अन्य सम्बन्धित सूचकहरूको आधारमा सीईओको तलब तथा सुविधा सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

मार्गदर्शनले विशेषगरी ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकका सीईओहरूको निश्चित वार्षिक पारिश्रमिकमा स्पष्ट सीमा तोकेको छ। यसअनुसार विगत तीन वर्षको औसत कर्मचारी खर्चको अधिकतम २ प्रतिशत वा अघिल्लो आर्थिक वर्षको कुल सम्पत्तिको ०.०१५ प्रतिशतमध्ये जुन रकम कम हुन्छ, सोही रकमसम्म मात्र निश्चित तलब उपलब्ध गराउन पाइनेछ।

विकास बैंक, वित्त कम्पनी तथा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूका लागि पनि छुट्टाछुट्टै सीमा निर्धारण गरिएको छ। त्यस्तै, कार्यसम्पादनमा आधारित पारिश्रमिक भने निश्चित तलब तथा भत्ताको अधिकतम २० प्रतिशतसम्म मात्र उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

यस्तो पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा बैंकको नाफा, पुँजीकोष अनुपात, निष्क्रिय कर्जाको अवस्था, जोखिम व्यवस्थापन, ग्राहक सन्तुष्टि लगायतका गुणात्मक तथा परिमाणात्मक सूचकहरूलाई आधार बनाउनु पर्नेछ। सीईओले पाउने सुविधाको हकमा एउटा मोबाइल फोन, एउटा ल्यापटप र एउटा सवारीसाधन उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। साथै सञ्चार, पत्रपत्रिका तथा अन्य विविध खर्चहरू निश्चित तलबको ०.५० प्रतिशतभित्र सीमित गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

तोकिएको सीमाभन्दा बढी खर्च भएमा त्यस्तो रकम सम्बन्धित सीईओबाटै असुलउपर गरिने व्यवस्था पनि मार्गदर्शनमा समेटिएको छ। राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई सीईओले प्राप्त गर्ने सम्पूर्ण तलब, भत्ता तथा सुविधाको विस्तृत विवरण वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत सार्वजनिक गर्न समेत निर्देशन दिएको छ। यस व्यवस्थाले बैंकिङ क्षेत्रमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यद्यपि राष्ट्र बैंकद्वारा समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका संस्था, सरकारी स्वामित्वका बैंक, २० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी भएका संस्था तथा विदेशी बैंकका शाखा कार्यालयहरूलाई भने यो मार्गदर्शनको व्यवस्था अनिवार्य रूपमा लागू नहुने बताइएको छ।