काठमाण्डौ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि तोकिएकै समयमा १४ नगरपालिकाले बजेट ल्याउन असफल भएका छन् । नेपाल नगरपालिका सङ्घका अनुसार नेपालका कुल २९३ महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाहरूमध्ये १४ वटा स्थानीय तह आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तोकिएको समय सीमाभित्र नगर सभामा पेस गर्न असफल भएका छन् ।

प्रतिवेदन अनुसार कुल नगरपालिकामध्ये ९५ प्रतिशत अर्थात् २७९ वटा स्थानीय तहले समयमै आफ्नो बजेट सम्बन्धी संवैधानिक दायित्व पूरा गरेका छन् भने बाँकी ५ प्रतिशत अर्थात् १४ वटा नगरपालिकाहरूले विभिन्न आन्तरिक असमझदारी तथा प्राविधिक कारणहरूले गर्दा तोकिएको समय सीमा पार हुँदा पनि बजेट प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन् ।

नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन,२०७४ र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ मा व्यवस्था भए बमोजिम देशका सम्पूर्ण स्थानीय तहहरूले आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट हरेक वर्षको असार १० गतेभित्र आ–आफ्नो नगर सभामा अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ । यो समय सीमाभित्र बजेट पेस नगर्दा स्थानीय तहको वार्षिक आर्थिक योजना प्रभावित हुने मात्र नभई सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान र राजस्व बाँडफाँडको प्रक्रियामा समेत प्रशासनिक कठिनाइ उत्पन्न हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

मधेसमा धेरै

बजेट प्रस्तुतीकरणको प्रादेशिक समीक्षा गर्दा मधेस प्रदेशको अवस्था अन्य प्रदेशको तुलनामा बढी चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । यस प्रदेश अन्तर्गतका कुल ७७ नगरपालिकाहरूमध्ये ६७ वटा (८७ प्रतिशत) ले मात्र समयमै बजेट पेस गर्न सफल भएका छन् भने बाँकी १० वटा स्थानीय तह बजेट ल्याउन असफल रहेका छन् । जसमा रौतहट जिल्लाका चार वटा नगरपालिकाहरू गरुडा, गढीमाई, कटहरिया र फतुवा विजयपुर रहेका छन् ।

यसैगरी धनुषा जिल्लाको प्रादेशिक केन्द्र जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका सहित कमला र विदेह नगरपालिकाले पनि बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । यस्तै, सर्लाहीको हरिवन नगरपालिका, सिराहाको सुखीपुर नगरपालिका र महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिकाले पनि तोकिएको समय सीमाभित्र बजेट पेस गर्न नसकेको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।

कोशी र बागमती प्रदेशमा भने बजेट प्रस्तुतीकरणको दर ९८ प्रतिशत रहेको छ । कोशी प्रदेशका कुल ४९ नगरपालिकाहरूमध्ये ४८ वटाले समयमै बजेट नगर सभामा प्रस्तुत गरेका छन् भने सुनसरी जिल्लाको महत्त्वपूर्ण सहर धरान उपमहानगरपालिका मात्र यस पटक समयमै बजेट ल्याउन असफल भएको छ । त्यसैगरी बागमती प्रदेशका कुल ४५ नगरपालिकाहरूमध्ये ४४ वटाले बजेट पेस गर्दा सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको मेलम्ची नगरपालिकाले मात्र प्राविधिक वा प्रशासनिक ढिलाइका कारण निर्धारित समयमा बजेट पेस गर्न सकेन ।

गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशको अवस्था पनि कोशी र बागमती प्रदेशकै हाराहारीमा सबल देखिएको छ। गण्डकी प्रदेश अन्तर्गतका कुल २७ नगरपालिकाहरूमध्ये बागलुङ जिल्लाको बागलुङ नगरपालिका बाहेक बाँकी २६ वटा (९६ प्रतिशत) ले समय सीमाभित्रै बजेट ल्याएका छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका कुल ३४ नगरपालिकाहरूमध्ये कैलाली जिल्लाको टीकापुर नगरपालिका बाहेक अन्य ३३ वटा (९७ प्रतिशत) स्थानीय तहले समयमै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट नगर सभामा पेस गरी स्थानीय स्वायत्त शासनको अभ्यासलाई निरन्तरता दिएका छन् ।

सात प्रदेशमध्ये लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशले बजेट प्रस्तुतीकरणको मामिलामा शतप्रतिशत नतिजा हासिल गर्दै सकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन् । लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गतका कुल ३६ वटा नगरपालिकाहरू र कर्णाली प्रदेश अन्तर्गतका कुल २५ वटा नगरपालिकाहरू गरी दुवै प्रदेशका सबै स्थानीय तहले कानुनी म्यादभित्रै आ–आफ्नो नीति, कार्यक्रम तथा बजेट नगर सभामा पेस गर्न सफल भएका छन्।