काठमाण्डौ । नेपालको न्याय प्रणालीमा पनि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) प्रयोग हुने भएको छ । सर्वोच्चको ‘फुलकोर्ट’ले न्यायपालिकाको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति, २०८३ पारित गरेसँगै नेपालको न्यायपालिकामा एआई प्रयोगको बाटो खुला भएको हो ।
यस नीतिको सबैभन्दा आकर्षक पक्ष एआई प्रयोग हो । न्यायपालिकाले न्यायिक प्रक्रियामा सुधार ल्याउन, कानुनी अनुसन्धानलाई सघाउन र मस्यौदा लेखनमा सहयोग पुर्याउन एआईलाई ‘नवप्रवर्तनको औजार’को रूपमा प्रयोग गर्ने रणनीति लिएको छ । यसका लागि सर्वोच्च अदालतमा छुट्टै न्याय नवप्रवर्तन केन्द्र स्थापना गरिनेछ ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाल एआईको प्रयोगले न्याय सम्पादनमा प्रविधिको उच्चतम प्रयोग हुने अपेक्षा लिएको बताए । एआईबाट फैसला र रिट लेख्दा गलत कानुन उद्धृत भएर ठुलो जोखिम आउन सक्ने भएकाले त्यसको प्रयोग भने नहुने उनले बताए ।
नीतिको बुँदा नं ५.२ मा ‘न्यायिक कार्यप्रक्रियामा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) लाई नवप्रवर्तनको औजारका रूपमा यसको उपयोगका सम्भावित क्षेत्रहरू पहिचान गरी लागू गरिने’ भनिएको छ । नीतिअनुसार अदालतको कामकारबाहीमा एआईको प्रयोग, यसको उपयोगिता, जोखिमलगायत विषयमा आन्तरिक तथा बाह्य प्रयोगकर्ता र सरोकारवालामा सचेतना बढाउने कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ ।
एआईको सहयोगमा आदेश प्रणालीमा राख्ने कार्य सुरु गरिहाल्ने सर्वोच्च अदलतको तयारी छ । नेपाल बार एसोसिएसन, सरकारी वकिल, न्याय सेवा र कानुन सेवाका कर्मचारीदेखि सेवाग्राहीसम्मलाई एआई प्रयोगबारे तालिम तथा सचेतना अभियान पनि सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको सर्वोच्चले जनाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले ‘सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा आधारित सुदृढ न्यायपालिका’ को दीर्घकालीन सोचका साथ ल्याइएको यस नीतिले ‘ई–जुडिसियरी’ को अवधारणालाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ । अबका दिनमा अदालतका कामकारबाहीहरूलाई क्रमिक रूपमा स्वचालित बनाइने र न्याय सम्पादनलाई छिटो, छरितो र मितव्ययी बनाइने नीतिमा उल्लेख छ ।
नीतिअनुसार अब सेवाग्राहीले घरमै बसेर मुद्दा दर्ता, म्याद तामेलीको जानकारी, र अनलाइनमार्फत नै अदालती शुल्क बुझाउन सक्नेछन् । ‘ई–न्याय पोर्टल’ मार्फत सेवाग्राहीले आफ्नो मुद्दाको अवस्था मोबाइलबाटै हेर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ । विकट क्षेत्रका नागरिकका लागि ‘हाइब्रिड मोडालिटी’ (अनलाइन र भौतिक दुवै) प्रयोग गरी न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गरिने बताइएको छ ।
उक्त नीति अनुसार अदालतलाई ’न्यून कागज प्रयोग गर्ने’ संस्थाको रूपमा विकास गरिनेछ । साना मुद्दा र केही विशेष प्रकृतिका बहसहरू भिडियो कन्फरेन्सिङमार्फत सञ्चालन गरिनेछ । यस्तै, जज सपोर्ट सिस्टममार्फत न्यायाधीशहरूलाई न्याय सम्पादनमा प्रविधिको सहयोग उपलब्ध गराइनेछ ।
मुद्दाका संवेदनशिल डेटा र विवरणहरूको सुरक्षाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिम सूचना सुरक्षा व्यवस्थापन प्रणाली लागू गरिने नीतिमा उल्लेख छ । अदालतमा प्रयोग हुने सबै सफ्टवेयर र डेटाबेसको सुरक्षा अडिट नियमित रूपमा गरिनेछ ताकि साइबर आक्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न सहज पुग्ने अपेक्षा लिएको छ ।
अर्थ चाैतारी ।
