काठमाण्डौ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरूको संख्यासँगै मुलुकमा भित्रिने रेमिट्यान्स (विप्रेषण) ले नयाँ कीर्तिमान कायम गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ११ महिनाको वित्तीय विवरणअनुसार साउनदेखि जेठ मसान्तसम्म कुल २१ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ बराबर रेमिट्यान्स भित्रिएको हो।

यो आप्रवाह गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ३८.२ प्रतिशतले बढी हो। केन्द्रीय बैंकका अनुसार जेठ महिनामा मात्रै २ खर्ब ३ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स देश भित्रिएको छ, जबकि अघिल्लो वर्षको जेठमा १ खर्ब ७६ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ मात्रै आएको थियो। यसअघि गत वैशाख महिनामा २ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ भित्रिएर मासिक रूपमा हालसम्मकै उच्च कीर्तिमान कायम भएको थियो।

अमेरिकी डलरमा समेत रेमिट्यान्सको आप्रवाह निकै आक्रामक रूपमा बढेको तथ्यांकले देखाउँछ। समीक्षा अवधिमा डलरमा रेमिट्यान्स २९.६ प्रतिशतले वृद्धि भई १४ अर्ब ५९ करोड डलर बराबर पुगेको छ, जबकि अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा डलरमा रेमिट्यान्सको वृद्धिदर १२.८ प्रतिशत मात्र सीमित थियो। रेमिट्यान्ससँगै जेठ मसान्तसम्म खुद द्वितीय आय (खुद ट्रान्स्फर) २३ खर्ब २१ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। अघिल्लो आवको ११ महिनामा यस्तो आय १६ खर्ब ६९ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ मात्र रहेकोमा यस वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय स्थानान्तरणमा व्यापक सुधार आएपछि बाह्य क्षेत्र थप सुरक्षित बनेको हो।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार समीक्षा अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि नयाँ तथा अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत) लिने नेपालीहरूको संख्या ३ लाख ६७ हजार २ सय ११ रहेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यो संख्या ४ लाख ५२ हजार ३ सय २४ रहेको थियो। नयाँ श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या गत वर्षभन्दा केही घटे पनि पुनः श्रम स्वीकृति लिने नेपालीहरूको संख्या भने बढेको छ। चालु आवको ११ महिनामा ३ लाख ५५ हजार ७ सय ३५ जनाले पुनः श्रम स्वीकृति लिएका छन्, जबकि अघिल्लो वर्ष यो संख्या ३ लाख ८ हजार ६७ मात्रै थियो। मलेसिया तथा खाडी मुलुकमा नेपाली श्रमिकको माग र पारिश्रमिकमा भएको सुधारका कारण समग्र रेमिट्यान्स बढेको अनुमान गरिएको छ।

मुलुकको शिथिल आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई टाउको उठाउन रेमिट्यान्सको यो विशाल प्रवाहले मुख्य संवाहकको भूमिका खेलेको अर्थ-विज्ञहरू बताउँछन्। तर, अर्कोतर्फ श्रम बजारका ऊर्जावान् युवाहरू विदेशी भूमिलाई श्रम सुम्पिन बाध्य हुँदा देशभित्रै उत्पादनशील जनशक्तिको अभाव खट्किन थालेको छ। रेमिट्यान्सका रूपमा भित्रिएको यो पुँजीको ठूलो हिस्सा उपभोग्य वस्तुको आयातमा खर्च भई विदेशिने गरेकाले यसलाई बचत र लगानीका माध्यमबाट देशभित्रै पुँजी निर्माण र पूर्वाधार विकासमा रूपान्तरण गर्न सरकारले आकर्षक र ठोस नीति ल्याउनुपर्ने सुझाव विश्लेषकहरूको छ।