काठमाण्डौ । सङ्घीय संसद् अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बुधबार बसेको बैठकमा सांसदहरूले खाना पकाउने एलपी ग्यासको आपूर्ति, गुणस्तर, सुरक्षा र अनुदान प्रणालीका विषयमा गम्भीर चासो व्यक्त गरेका छन्। बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले ग्यास सिलिन्डरको सुरक्षा मापदण्ड, उपभोक्ता ठगिने गरेको गुनासो र ग्यासमा रहेको परनिर्भरता घटाउने उपायहरूका बारेमा सरकार र सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराए।
बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद प्रकाश पाठकले घरघरमा राखिएका ग्यास सिलिन्डरको सुरक्षा मापदण्डका विषयमा नागरिक स्तरमा त्रास रहेको बताए। पुराना र जोखिमयुक्त सिलिन्डरको व्यवस्थापन, नियमित परीक्षण र भित्री लेदोका कारण उपभोक्ता ठगिने समस्याबारे मन्त्रालयको पहलबारे उनले प्रश्न गरे। दीर्घकालीन समाधानका रूपमा विद्युत ऊर्जाको प्रयोग विस्तार र एलपी ग्यासको विकल्प विकास गर्न उनले सरकारसँग माग गरे।
रास्वपाकै सांसद बुद्धिप्रसाद पन्तले सिलिन्डरको आयु र गुणस्तरका विषयमा कम्पनीहरूलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने माग गर्दै पुरानो सिलिन्डरका कारण हुने दुर्घटनाको जिम्मेवारी सम्बन्धित उद्योगले नै लिनुपर्ने बताए। उपभोक्ताले सरकारले तोकेको मूल्य तिर्न तयार हुँदा पनि आवश्यक समयमा सहज रूपमा ग्यास पाउन नसक्नु दुःखद रहेको भन्दै उनले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार सिलिन्डरको नियमित परीक्षण हुनुपर्ने सुझाव दिए।
नेकपा एमालेका सांसद कृपाराम रानाले भण्डारण क्षमता नहुँदा निजी क्षेत्रले मात्र बजार धान्नुपरेको उल्लेख गर्दै सरकारले यसमा ठोस गृहकार्य गर्नुपर्ने बताए। उनले दैलेखको ग्यास खानी उत्खनन परियोजनालाई छिटो अघि बढाउन र व्यावसायिक तथा घरायसी प्रयोजनका लागि छुट्टाछुट्टै रङका सिलिन्डर (कलर कोडिङ) प्रयोगमा ल्याउन सुझाव दिए। घरायसी प्रयोजनका लागि सहुलियत दिने र व्यावसायिक तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि छुट्टै मूल्य प्रणाली लागू गरेमा अनुगमन र पारदर्शिता दुवै बढ्ने उनको भनाइ थियो।
रास्वपाका सांसद हरिमोहन भण्डारीले हाल ७ सय बुलेटले मात्रै देशको माग धानिरहेकाले पाइपलाइन निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिए। उनले घरायसी र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि फरक पहिचान भएका सिलिन्डर लागू गरी लक्षित वर्गलाई मात्र सहुलियत उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए।
नेपाली काँग्रेसका सांसद कालीबहादुर सहकारीले कर्णाली प्रदेशमा ग्यास उद्योग स्थापना हुन नसकेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। उनले उपभोक्ताले प्रयोग गर्दै आएको १४.२ केजीको सिलिन्डर करिब तीन महिना चल्ने भए पनि ७.१ केजीको सिलिन्डर भने एक महिना पनि नपुग्ने गुनासो आएकाले यसको प्राविधिक भिन्नताबारे स्पष्ट पार्न माग गरे।
सांसद प्रकाश सिंह कार्कीले ग्यासको विकल्पमा विद्युतीय ऊर्जा (इन्डक्सन) लाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताए। आधा र पूरा सिलिन्डर दुवैको ढुवानी खर्च लगभग बराबर पर्ने भएकाले आधा सिलिन्डर वितरणले उद्योग र उपभोक्ता दुवैलाई अतिरिक्त भार पारेको उनको तर्क थियो। दुर्गम जिल्लाहरूमा उपभोक्ताले दोब्बर–तेब्बर मूल्य तिरेर पनि ग्यास सहज रूपमा नपाएको भन्दै उनले पर्याप्त तयारी बिनाका निर्णयहरू नगर्न सरकारलाई सचेत गराए। बैठकको अन्त्यमा सांसदहरूले समितिका निर्णयहरू कार्यान्वयनमा नआउने गरेको भन्दै छलफललाई नतिजामुखी बनाउन आमन्त्रित मन्त्री र मन्त्रालयका सचिवहरूलाई आग्रह गरे।
अर्थ चाैतारी ।
