काठमाण्डौ । लामो समयदेखि कर भुक्तानी नगरी बक्यौता राखेपछि नियामक नेपाल दुर सञ्चार प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज गरी व्यवस्थापन नियन्त्रणमा लिने निर्णय गरेको छ ।

प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज गरी व्यवस्थापन नियन्त्रणमा लिने निर्णय भई प्रक्रिया नै अघि बढिसकेको बताए । अध्यक्ष खनालका अनुसार अब १५ दिनभित्रमाा प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण हुनेछ । सो कार्यको लागि सञ्चालक गोकर्ण सिटौलालाई जिम्मेवारी तोक्ने निर्णय समेत भइसकेको छ । अब सो कम्पनीको व्यवस्थापन प्राधिकरण आफैले सम्हाल्नेछ । लाइसेन्स खारेज भएपनि स्मार्ट टेलिकम भने सञ्चालनमै हुनेछ । सो कम्पनीको सञ्चालन कार्य प्राधिकरणले गर्नेछ ।

प्राधिकरणका प्रबक्ता तथा निर्देशक सन्तोष पौडेलले तोकिएको मितिभित्र राजश्व बुझाउन नआएपछि यही बैशाख २ गतेबाट स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स स्वतः खारेज भएको बताए । स्मार्ट टेलिकमले विगत पाँच वर्षदेखि लेखा परिक्षण समेत नगरी, पाँच वर्षअघि नै भुक्तानी गर्नुपर्ने पाँच अर्बभन्दा बढि राजश्व समेत भुक्तानी नगरी अटेर गर्दै आएको थियो । समग्रमा कम्पनीले बुझाउनुपर्ने रकम ३० अर्ब हाराहारी पुगेको प्राधिकरणको अनुमान छ । प्राधिकरण स्रोतले भन्यो, ‘अब व्यवस्थापन नै आफैले लिएर हेरेपछि भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्वबारे थाहा हुनेछ ।’ प्राधिकरणले अब अडिट गरेर सबै विवरण तयार पारेपछि मात्रै कर सम्बन्धी विवण प्राप्त हुने जनाएको छ ।

प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले भने, ‘हामीले आज पत्राचार गरिसकेका छौं । अब १५ दिनभित्र स्टेप बाई स्टेप टेकओभरको प्रक्रिया पुरा हुने गरी काम गर्छौ ।’ लाइसेन्स खारेज भएपनि उक्त कम्पनीको सेवा भने अबरुद्ध हुनेछैन । थप १५ दिन सोही टिमलाई नियमित रुपमा सेवा सञ्चालन गर्न भनिएको र १५ दिनभित्रैमा प्राधिकरणले पूर्ण सञ्चालनमा ल्याउने प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणले लिएको स्मार्ट टेलिकम कुन विधिबाट सञ्चालन गर्ने भन्ने अहिले नै एकिन भइसकेको छैन । अब यस सम्बन्धमा सरकारले आवश्यक निर्णय गरेपछि मात्रै थप प्रक्रिया अघि बढ्ने प्राधिकरणको भनाई छ ।