logo

२०८३ बैशाख ३१, विहिबार

logo
  • २०८३ बैशाख ३१, विहिबार
  • सहकारी बैंकले कर्जा नतिरेपछि तुलसी बहुमुखी सहकारीको धितो लिलाम गर्दै

    सहकारी बैंकले कर्जा नतिरेपछि तुलसी बहुमुखी सहकारीको धितो लिलाम गर्दै

    1.1K
    SHARES
    सहकारी बैंकले कर्जा नतिरेपछि तुलसी बहुमुखी सहकारीको धितो लिलाम गर्दै

    काठमाण्डौ । राष्ट्रिय सहकारी बैंकले कर्जा नतिरेपछि विराटनगरको तुलसी सहकारी संस्थाको नाममा रहेको सम्पत्ति लिलामीको सूचना निकालेको छ ।



     

    तुलसी बहुमुखी सहकारी संस्था लिमिटेडका नाममा मालपोत कार्यालय विराटनगरमा दर्ता श्रेस्ता कायम रहेको मोरङ साविकको झापा बैजनाथपुर गाविस–१ को कित्ता नम्बर ७३२ को ५०८.७४ वर्गमिटर र कित्ता नम्बर ७३३ को २९०१.२६ वर्गमिटर जग्गा लिलामीमा निकालेको हो । यस्तै मोरङ साविकको झोराहाट गाविस–६ को कित्ता नम्बर ५८७ को १३५५.६० वर्गमिटर जग्गा र त्यसले चर्चेको लिगलगापात समेत लिलामीमा निकालेको हो ।

     

    बैंकले तुलसी बहुमुखी सहकारीकै नाममा मालपोत कार्यालय दमक झापामा दर्ता श्रेस्ता कायम रहेको झापा गौरादह नगरपालिका–१ को कित्ता नम्बर २५२४ को ४३९३.६२ वर्गमिटर र कित्ता नम्बर २५२६ को ५५६५ वर्गमिटर जग्गा र त्यसले चर्चेको लिगलगापात समेत लिलामीमा निकालेको छ ।

     

    सहकारीले संस्थाको मोरङ र झापाको सम्पत्ति धितो राखेर राष्ट्रिय सहकारीबाट करिब दुई वर्ष अगाडि १० करोड रुपैयाँ चालू पूँजी कर्जा लिएको थियो । उक्त कर्जाको साँवा र ब्याज भुक्तानी पनि भुक्तानी नभएको र नवीकरण पनि नभएपछि बैंकले धितो लिलाम गरेर कर्जा असुल गर्न लागेको जनाएको छ ।

     

    सहकारीलाई राष्ट्रिय सहकारी विभागको सिफारिसमा भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले समस्याग्रस्त घोषणा गरी सम्पत्ति तथा दायित्व फर्स्यौट गर्न सहकारी व्यवस्थापन समितिलाई पठाएको छ ।

     

    राष्ट्रिय सहकारी बैंकले ३ कात्तिकमा कर्जा तिर्न आउन ३५ दिने सूचना र १३ मंसिरमा धितो लिलामीको ३५ दिने सूचना प्रकाशित गरेको थियो । बुधबार पुनः धितो लिलामीको १५ दिने सूचना प्रकाशित गरेको हो । बैंकले उक्त धितो लिलामीमा लिन चाहनेले कबोल गरेको रकमसहित गोप्य शिलबन्दी बोलपत्र पेश गर्न आह्वान गरेको छ ।

     

    धितो लिलामबाट सम्पूर्ण असुल गर्नुपर्ने सावाँ–ब्याज तथा जरिबाना असुल नभए ऋणी संस्था र जमानतकर्ताको अन्य सम्पत्तिबाट असुल गर्ने र ऋणी तथा जमानतकर्तालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनअनुसार कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा राख्ने जनाएको छ ।


    अर्थ चाैतारी
  • बुधबार, ३ माघ २०८०
  • सम्बन्धित समाचार
    ताजा अपडेट