२०८३ असार ४, विहिबार
काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक व्यक्तिहरुबीच भएको विवाह दर्ता गराउन अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले नेपालको संविधान, मुलुकी...