काठमाण्डाै । अवकाश प्राप्त कर्मचारीले प्राप्त गर्ने पेन्सनमा समेत कर लगाउने पूर्ववर्ति सरकारले निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले उल्टाइदिएको छ । सर्वोच्चका न्यायधीशद्धय इश्वर खतिवडा र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलाशले यस अघि पूर्ववर्ति सरकारका अर्थमन्त्रीको निर्णयलाई रोक लगाइदिएको हो ।
कर्मचारीले पेट काटेर,आफ्ना भविष्यका लागि अवकाश पछि केही वचत होस भनेर जोगाएको रकममा समेत पूर्व अर्थमन्त्री खतिवडाको वक्रदृष्ट्रि परेको थियो । यस अघि ५ प्रतिशत कर लाग्दै आएकोमा कर बढाएर १५ प्रतिशत बनाइएको थियो । तीन बर्ष अघि युवराज खतिवडा अर्थमन्त्रीमा बहाल हुँदा अवकाश हुँदा पाएको रकममा समेत १५ प्रतिशत कर लगाउने निर्णय भएको थियो । पूर्व अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले कर्मचारीले अवकाश पछि पाउने रकमा १५ प्रतिशत रकम कर लगाउने निर्णयलाई मंगलबार सर्वोच्चका न्यायधीशद्धय खतिवडा र सुवेदीको संयुक्त इजलाशले १५ प्रतिशत कर लगाउन नपाउने फैसला गरेको हो ।
त्यसअघि कर्मचारीको अवकाश भुक्तानीमा ५ प्रतिशतमात्र कर लाग्दै आएकोमा पूर्व अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले १० प्रतिशत बढाएर १५ प्रतिशत कर पुर्याएका थिए । सो निर्णयलाई अदालतले खारेज गरिदिएको हो । जस्को पूर्ण पाठ सार्वजनिक भएको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री खतिवडाको यो निर्णयका विरुद्ध ७५ साल मंसिर १९ गते वेदबहादुर लावती रामवृक्ष मण्डल,बिमकुमार भट्टराई र जिवछप्रसाद यादवसहतिका ४ जनाले फरक फरक रिट दायर गरेका थिए । ती फरक फरक रिटलाई एकै ठाउँमा राखि भएको सुनुवाइमा न्यायधीशद्धय खतिवडा र सुवेदीको संयुक्त इजलाशले पेन्सनमा १५ प्रतिशत कर लगाउन नपाउने फैसला गरेको हो ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री खतिवडाको यो निर्णयका विरुद्ध ७५ साल मंसिर १९ गते वेदबहादुर लावती रामवृक्ष मण्डल,बिमकुमार भट्टराई र जिवछप्रसाद यादवसहतिका ४ जनाले फरक फरक रिट दायर गरेका थिए । ती फरक फरक रिटलाई एकै ठाउँमा राखि भएको सुनुवाइमा न्यायधीशद्धय खतिवडा र सुवेदीको संयुक्त इजलाशले पेन्सनमा १५ प्रतिशत कर लगाउन नपाउने फैसला गरेको हो
अर्थ चाैतारी ।
