काठमाण्डौ । सरकारले बचत तथा सहकारी संस्थामा देखिएको समस्या समाधान गर्न नियमनमा कडाइ गर्ने भएको छ।
संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा शुक्रबार आगामी आर्थिक वर्षको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यस्तो घोषणा गरेका हुन्।
सरकारको आगामी नीति तथा कार्यक्रममा सहकारीमा बचतकर्ताको लगानी सुरक्षा गरिने र सहकारीलाई कडाइ साथ नियमन गरिने उल्लेख छ। सहकारीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रेरित गर्ने नीति सरकारले लिने भएको छ।
अर्थ चाैतारी ।
