काठमाण्डौ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कर फस्र्यौट आयोगका तीन पदाधिकारीमाथिको बिगो र जरिवाना बढाउनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

विशेष अदालतले हालसम्मकै ठूलो बिगो र जरिवानासहितको फैसला सुनाए पनि त्यो चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै सर्वोच्च पुनरावेदन गरेको हो ।

विशेष अदालतले गएको असार ५ गते कर फस्र्यौट आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, सदस्यहरु उमेश ढकाल र चुडामणि शर्मालाई कर फस्र्यौट आयोगमा रहेर काम गर्दा राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा दोषी ठहर गर्दै उनीहरुको कामबाट राज्यकोषमा ६ अर्ब १५ करोड ७० लाख रुपैयाँ नोक्सानी भएको ठहर गरेको थियो ।

विशेष अदालतले उनीहरु हरेकलाई २ अर्ब ५ करोड २३ लाख बिगो अनि थप ४ अर्ब १० करोड रुपैयाँ तिराउनुपर्ने फैसला गरेको हो । आयोगका पदाधिकारीलाई नै ९ वर्ष कैद सजाय हुने फैसला भएको छ । आयोगका अध्यक्ष महतलाई थप एक महिना कैद सजाय तोकिएको भएपनि यो कम भएको भन्दै अख्तियारले विगो र कारबाही बढाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको हो ।