काठमाण्डौ । महालेखा नियन्त्रकको परिपत्रले स्थानीय तहहरूमा भूकम्प नै गएको छ । गत बुधवार महालेखा नियन्त्रकले स्थानीय तहका नाममा पठाएको परिपत्रले स्थानीय तह नै सशङ्कित भएका छन् ।

नियन्त्रकले अति गोप्य भन्दै पठाएको उक्त परिपत्रमा विशेष अनुदानको रकम तथा स्थानीय पालिकामा संकलन हुने राजश्वको ५० प्रतिशत रकम कुनै पनि शीर्षकमा खर्च नगर्न नगराउन भन्दै पत्र पठाएको छ ।

उक्त पत्रमा सरकारको राजश्व बाँडफाँडमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने भएको भन्दै स्थानिक पालिकामा संकलन हुने राजश्वको न्यूनतम पचास प्रतिशत जगेडामा राख्न परिपत्र गरिएको छ । त्यस्तै संघ तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने विशेष अनुदानको रकम समेत खर्च नगर्न निर्देशन गरिएको छ ।

यस सँगै आगामी महिना देखि स्थानीय पालिकाले शिक्षक तथा कर्मचारीको तलब तथा दैनिक प्रशासनिक काम सुचारु हुने छ । स्थानीय तहले चैत्रमा सुरु गरेका विकाश निर्माणका कामहरूले समेत भुक्तानी नपाउने स्थिति आएको छ । स्थानीय पालिकाहरूले आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासिकमा विकाश बजेटको कार्यान्वयन तथा ४५ प्रतिशत बढी राजश्व संकलन गर्दै आएका छन्।