काठमाण्डौ । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सार्वजनिक विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षा र निजी लगानीका विद्यालयमा शुल्क निर्धारण विषयमा कडाई गर्न स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको छ ।
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सार्वजनिक विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षा र निजी लगानीका (संस्थागत) विद्यालयमा शुल्क निर्धारण एवम् छात्रवृत्तिका सम्बन्धमा विभिन्न व्यवस्थाहरु सुनिश्चित गर्न विभिन्न निर्देशनहरु दिएको हो ।
मन्त्रालयले निजी तथा संस्थागत विद्यालयले निःशुल्क शिक्षाका सम्बन्धमा लागु गर्नपर्ने कानुनी व्यवस्थाहरु कार्यान्वयमा कडाइ गर्न तथा विभिन्न नाममा शुल्क असुल्ने काम रोक्न स्थानीय तहलाई पत्र लेखेको हो ।
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेसँगै मन्त्रालयले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा निःशुल्क शिक्षा, विद्यार्थी प्रोत्साहन तथा छात्रवृत्तिको व्यवस्थापन सम्वन्धमा स्थानीय तहले काम गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकोले सोही बमोजिम स्थानीय तहबाट स्वीकृत कानून मापदण्ड वा निर्देशिका वा कार्यविधि वा अन्य समेतका आधारमा सार्वजनिक विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षा र निजी लगानीका विद्यालयमा शुल्क निर्धारण एवम् छात्रबृत्ति वितरण सम्बन्धी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न पत्र पठाएको छ ।
पत्रमा विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका २०७२ अनुसार शुल्कको अधिकतम सीमा, कायम गरी तोकिए बमोजिम शुल्क निर्धारण गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न भनिएको छ । यस्तै विद्यालयहरुले प्रदान गर्ने छात्रवृत्ति र संस्थागत विद्यालयको शुल्क सम्बन्धी विवरण तथा सोको कार्यान्वयनको अवस्था बारे स्थानीयस्तरमा सम्बन्धित गाउँ तथा नगरपालिकाबाट र जिल्लास्तरमा अनुगमनको व्यवस्था गर्न पनि पत्रमा लेखिएको छ ।
अर्थ चाैतारी ।
