काठमाण्डौ । सरकारले डेडिकेटेड फिड ट्रङ्क लाईनबाट विजुली उपभोग गर्ने ग्राहकको महसुल सम्बन्धी विवाद निरुपण गर्न रायसहित प्रतिवेदन पेश गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको म्याद एक महिना थप गरेको छ ।
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोगको म्याद थप गरेको सञ्चार तथा सूचन प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् । गत २४ पुसको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ अनुसार सो विवादबारे छानबिन गर्न आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
यस्तै, सरकारले नेपालमा लैङ्गिक हिंसाको प्रतिक्रियालाई संस्थागत गर्ने परियोजनाका लागि विश्व बैङ्कबाट प्राप्त हुने ४६ लाख अमेरिकी डलर अर्थात करिव ६१ करोड ३५ लाख रुपैयाँ बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले नेपाल–बंगलादेश वाणिज्य सचिवस्तरीय सातौं बैठकको लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव, वाणिज्य तथा आपूर्तिको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरेको छ ।
हेटौँडा–प्रमाणीपुर–पोखरीया १३२ केभी प्रशारण लाइन आयोजनाको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने निजी जग्गा र संरचनाको क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्न क्षतिपूर्ति निर्धारण समितिको अध्यक्षमा सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई र सदस्यमा विद्युत विकास विभागका सिडिईलाई तोकेको छ ।
राष्ट्रिय सेवा दल सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने र अतिरिक्त हुलाक पाँचौँ संशोधन नियमावली, २०८० स्वीकृत गर्ने समेत निर्णय भएको सञ्चारमन्त्री शर्माले जानकारी दिइन् ।
अर्थ चाैतारी ।
