काठमाण्डौ । सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको सुझाव अनुसार कारबाही सिफारिस गर्न बनेको गृह मन्त्रालयको समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ । मन्त्रालयको कानुन महाशाखाका सहसचिव भरतमणि रिजालको संयोजकत्वमा गठित समितिले आचार्य आयोगको सिफारिसलाई अध्ययन गरेर थप कारबाही गर्न सिफारिससहित प्रतिवेदन बुझाएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले बताए ।

आयोगले सुन तस्करी प्रकरणमा तत्कालीन सीआईबी नेतृत्वबाट गम्भीर त्रुटि भएको निष्कर्ष निकाल्दै तत्कालीन प्रमुख एआईजी किरण बज्राचार्य, एसपी सञ्जयसिंह थापा, डीएसपीद्वय दुर्गा दाहाल र रुगम कुँवरलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

प्रवक्ता भट्टराईका अनुसार उनिहरुलाई प्रहरी नियमावली अनुसार कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ । प्रहरी नियमावली, २०७१ मा सामान्य र विशेष गरी दुई खाले सजायको व्यवस्था छ ।

सामान्यमा शारीरिक परिश्रम हुने सजाय गर्ने वा नियन्त्रणमा राख्ने, नसिहत दिने, प्रतिकुल राय लेख्ने, बढीमा ५ वर्षसम्म बढुवा रोक्का गर्ने, बढीमा ५ तलब वृद्धि रोक्का गर्ने, बढीमा ५ वर्ष खाईपाई आएको तलव वृद्धि घटुवा गर्ने र तल्लो पदमा घटुवा गर्नेसम्मको व्यवस्था छ ।

विशेष सजायमा भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउने वा भविष्यमा अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त गर्न सकिने उल्लेख छ । गृह मन्त्रालयका उपसचिव उमाकान्त अधिकारीको हकमा भने आयोगले पनि नोटिसमा मात्र राख्नु भनेकाले कुनै कारबाही गर्न उल्लेख नगरिएको एक अधिकारीले बताएका छन् । पूर्वन्यायाधीश आचार्य नेतृत्वको आयोगले १ चैतमा उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

त्यसको आधारमा सीआईबीमा नयाँ टोलीले थप अनुसन्धान समेत गरिरहेको छ । पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरालाई पनि आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा पक्राउ गरिएको थियो । यद्यपि, पछि हाजिर जमानतमा छोडिएको थियो ।