काठमाण्डौ । चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असार तेस्रो सातासम्म कालोसूचीमा पर्नेको संख्या करीब ५० हजार पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्षको १२ महिना (गत साउनदेखि असार २२ सम्म) ४९ हजार ९ सय ३९ संख्या व्यक्ति र संस्था कालोसूचीमा परेको कर्जा सूचना केन्द्रले जनाएको छ ।

केन्द्रका अनुसार २०८१ असर २२ गतेसम्म एक लाख २४ हजार ९ सय ५३ व्यक्ति र संस्था कालोसूचीमा परेका हुन् । गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म कालोसूचीमा पर्ने ऋणीको संख्या ७५ हजार १४ थियो । जसमध्ये अधिकांश (७५ प्रतिशतभन्दा धेरै) चेक बाउन्सका कारण र बाँकी ऋण गर्न नसक्दा कालोसूचीमा पर्ने गरेको कर्जा सूचना केन्द्रले जनाएको छ।

गत आर्थिक वर्ष ३४ हजार ८१ ऋणी संस्था तथा व्यक्तिहरू कालोसूचीमा परेको केन्द्रले जनाएको छ। कालोसूचीमा पर्नेमा व्यावसायिक संस्था तथा व्यवसायीहरू र तीनका जमानी बस्नेहरू रहेको कर्जा सूचना केन्द्रले जनाएको छ ।

केन्द्रका अनुसार २०७८/७९ मा १५ हजार ९९५, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ६ हजार ५१४, २०७६/७७ मा ४ हजार ६२० र आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा दुई हजार ८३७ ऋणी संस्था र व्यवसायीहरू कालोसूचीमा परेका थिए । तर त्यसयता कालोसूचीमा पर्नेको संख्या लगातार बढ्दो छ । अहिले दैनिक ३०० संख्या हाराहारी कालोसूचीमा पर्ने गरेको छ ।

आर्थिक मन्दीमा कारण पछिल्लो समय कालोसूचीमा पर्नेको संख्या दिनहुँ बढिरहेको छ । ऋणीको ऋण तिर्ने क्षमतामा कमी आएकै कारण असुलीमा समस्या भएको र त्यसले कालोसूचीमा पर्ने ऋणीको संख्या बढेको जानकारहरू बताउँछन् ।

कसरी परिन्छ कालोसूचीमा ?
ऋण लिएर मान्छे बेपत्ता भएमा वा ९० दिनसम्म सम्पर्कमा नआएमा, कर्जाको साँवा वा साँवाको कुनै किस्ता वा ब्याज भुक्तानीको मिति एक वर्ष नाघेमा, ऋणी टाट पल्टेमा उसलाई कालोसूचीमा राखिन्छ । ऋणीले भाखाभित्र ऋण चुक्ता नगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऐनअनुसार कर्जा असुलीको कारबाही चलाउँदा वा ऋणीले कर्जाको दुरूपयोग गरेको प्रमाणित हुँदा पनि कालोसूचीमा राखिन्छ।

केन्द्रले २ अवस्थामा व्यक्ति तथा फर्मलाई कालोसूचीमा राख्ने गरेको छ । एउटा चेक बाउन्स भएको अवस्थामा र अर्को कर्जा लिएर नतिरेको अवस्थामा कालोसूचीमा राखिन्छ ।

खातामा पर्याप्त रकम नभइ चेक जारी गर्ने र त्यो चेक ३ पटकसम्म नसाटिएपछि रकम पाउने व्यक्तिले सम्बन्धित बैंकमा लिखित उजुरी दिएपछि कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था छ । उजुरी परेपछि बैंकले खातामा रकम जम्मा गर्न तत्काल ७ दिनको सूचना जारी गर्नेछ । यदि खातावालाले तोकिएको समयभित्र आवश्यक रकम जम्मा नगरेमा बैंकले कालोसूचीमा राख्न कर्जा सूचना केन्द्रमा निवेदन दिने गरेको छ ।

यसरी कालोसूचीमा परेपछि आर्थिक कारोबार, विदेश भ्रमण, अध्ययनलगायत सुविधा नपाउने व्यवस्था छ । कालोसूचीबाट हटाउन सक्ने पनि व्यवस्था छ । त्यसका लागि खातावाताले पैसा तिरेको प्रमाण कर्जा सूचना केन्द्रमा पेस गर्नुपर्छ ।