काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सरकारी कारोबार निर्देशिका २०७६ लाई संशोधन गर्दै तीनै तहका सरकारको खातालाई वर्गीकरण गरेको छ। राष्ट्र बैंकले सरकारी कारोबारलाई व्यवस्थित गर्दै संघीय सरकारको खातालाई (क), प्रदेश सरकारको (ख) र स्थानीय तहहरुको (ग) बर्गमा वर्गीकरण गरेको हो।

यस्तै सरकारी कारोबारका लागि (क),(ख) र (ग) बाहेकका चल्दी, मुद्दती लगायतका अन्यखाता भने खोल्न पाउने व्यवस्था गरेको हो। यदी यस्तो खाता खोल्नुपरेमा राष्ट्र बैकको र महालेखा नियन्त्रक कार्यलयको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

निर्देशिकाले संघीय सरकारको केन्द्रीय संचित खातालाई संघीय संचित कोष खाता बनाएको छ भने अन्य खाताको समूहमा समिति, परिषद, कोष तथा बोर्डका खाताहरु रहने व्यवस्था गरेको छ। यस्तै कूटनीतिक नियोग खाता थपिएको छ। निर्देशिकामा सार्वजनिक ऋण सञ्चालन खाता थपिएको छ भने बैदेशिक सहायता आम्दानी खातामा संशोधन गरिएको छ।