काठमाण्डौ । सहकारी विभागले सम्पति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी सहकारी संघरसंस्थालाई जारी गरिएको (चौथो संशोधन)निर्देशन, २०८१ सार्वजनिक भएको छ । विभागले बुधबार सम्पति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को दफा ७प. (२) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी निर्देशन जारी गरेको हो ।

निर्देशनअनुसार कम्तीमा एक पटक र आवश्यकता अनुसार एक पटकभन्दा बढी जोखिममा आधारित संस्थागत नीति, कार्यविधि तथा कार्ययोजना अद्यावधिक गरी सहकारी विभागमा पेश गर्नु पर्नेछ । सम्पति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को दफा ३१ को उपदफा ५ पछि उपदफा ६ थप्दै विभागले सहकारी संघ/संस्थाले ऐनको दफा ३५च बमोजिम सूचीकृत परिपालना परीक्षकबाट सम्परीक्षण गराई प्रत्येक वर्ष आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६ महिना भित्र ऐनको दफा ३५ङ. मा समावेश भएका विषयहरु समेटी परिपालना प्रतिवेदन सहकारी विभाग समक्ष पेश गर्नुपर्ने बताएको छ ।

उपदफा ५ मा भने सहकारी संघ र संस्थालाई उक्त दफा बममोजिम वा निर्देशनका अन्य व्यवस्था उल्लंघनका सम्वन्धमा कारवाही तथा सजाय हुने अवस्थामा वा त्यस्तो सजाय संस्थाको कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारीको काम कारवाहीको कारणले हुने देखिएमा त्यस्तो पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई उल्लंघनको गाम्भिर्यता र नियतगत मनशायलाई समेत विचार गरी सम्वन्धित संस्थाले प्रचलित कानून वा संस्थाको विनियम बमोजिम कारवाही गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

तर, सहकारी संघ/संस्थाले उक्त कारवाही नगरेमा विभागले त्यस्तो पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई कारवाही गरी त्यसरी कारवाही नगर्ने संस्थाको संचालक वा सम्बन्धित पदाधिकारीलाई परिपालनाको अवस्था, विषयको गाम्भीर्यता र सहकारी संघ र संस्थाको प्रकृति अनुसार रु १० लाख देखि ५ करोड सम्मको जरिवाना वा पदबाट हटाउने वा दुवै कारवाही गर्न सक्ने निर्देशन विभागले जारी गरेको छ ।

यसैगरी उच्च पदस्थ व्यक्तिको अभिलेख पछिल्लो पटक निज पदबाट हटेको मितिले कम्तीमा पनि दश वर्षसम्म राख्न पनि विभागले सहकारी संघसंस्थाहरूलाई निर्देशन दिएको छ । सम्पति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी सहकारी संघ/संस्थालाई जारी गरिएको (चौथो संशोधन) निर्देशन