पोखरा । मन्त्रीले भनेको ठाउँमा हस्ताक्षर गर्न नमान्दा गण्डकीका अर्थ सचिव राजेन्द्रदेव पाण्डेलाई कारबाहीमा परेका छन् । गत वर्ष रातो किताबमा नपरे पनि मुख्य मन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको ठाडो आदेशमा बनेको आयोजनाको भुक्तानी दिन आर्थिक मामिला मन्त्री डा. टकराज गुरुङले बारम्बार दबाब दिँदै आएका थिए । सचिव पाण्डेले भुक्तानी दिन नसकिने भनिएपछि उनीमाथि आफ्नो क्षेत्रमा आरोप लाउँदै सचिवबाट हटाइएको हो ।

आज बसेको गण्डकी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सचिव पाण्डेलाई प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयबाट हटाएको हो । हाल उनलाई मुख्यमन्त्री कार्यालय मातहत जगेडामा तानिएको छ । ‘उहाँलाई पत्र गइसकेको छ । बजेटमा भएको गलत गतिविधिको चाहिँ आन्तरिक छानबिन हुन्छ’ मुख्यमन्त्री कार्यालयका एक उच्च कर्मचारीले भने, ‘अर्थको जिम्मेवारीबाट तान्नु पनि कारबाही हो ।’

उता सचिव पाण्डेले आफूलाई कारबाहीको जानकारी नआएको बताए । अर्थचौतारीसंग कुरा गर्दै सचिव पाण्डेले भने, ‘मन्त्रीज्यू र मुख्यमन्त्रीबाट रातो किताब बाहिरको योजनाको भुक्तानीका लागि बारम्बार दबाब आएको थियो । मैले सीमा बाहिरको भुक्तानी हुन सक्दैन भन्ने जवाफ दिएँ । पछि बजेटमा हेरफेरको आरोप लाउनुभयो । मलाई सरुवाको कुनै जानकारी आएको छैन । सरुवा भए ठिकै छ । मैले कुनै गल्ती नगरेकाले फरक पर्दैन्।’

वार्षिक विकास कार्यक्रम अध्ययन गर्दा पाण्डेले तनहुँको भानु नगरपालिकामा  झन्डै ३३ करोड रुपैयाँ बजेट खन्याइएको आरोप लागेको छ । केही दिन पहिले मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सरकार संवेदनशील रहेको र छिट्टै कारबाही गर्ने बताएका थिए । सचिव पाण्डेको गृह क्षेत्र तनहुँको भानु नगरपालिका प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नं. १ को (क) मा पर्दछ भने सो क्षेत्रबाट नेपाली कांग्रेसका अशोक कुमार श्रेष्ठ निर्वाचित भएका छन् ।