वीरगञ्ज । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री मदनप्रसाद परियारले सरकारी अनुदानको रासायनिक मल वास्तविक किसानसम्म पारदर्शी रूपमा वितरण गर्न नयाँ अनलाइन प्रणाली विकास भइरहेको बताएका छन्।
शनिबार पर्सा र बाराका किसानसँगको भेटघाटमा मन्त्री परियारले अहिलेको मल वितरण प्रणालीमा “पहुँचवालाको मनपरी” र “अनियमितता” रहेको स्वीकार गर्दै त्यसलाई अन्त्य गर्न डिजिटल ट्र्याकिङ प्रणाली लागू गर्न लागिएको बताए।
“अब कुन किसानले कति मल पायो भन्ने तथ्यांक अनलाइनमै हेर्न सकिनेछ,” मन्त्री परियारले भने, “यसले अनुदानको दुरुपयोग रोक्नेछ र वास्तविक किसानलाई न्यायोचित पहुँच सुनिश्चित गर्नेछ।”
उनका अनुसार सरकारले हाल युरिया प्रतिकिलो १४ रुपैयाँ, डिएपी ४३ रुपैयाँ र पोटास ३१ रुपैयाँमा किसानलाई उपलब्ध गराइरहेको छ।
मन्त्री परियारले यस वर्ष रासायनिक मलको हाहाकार नहुने दाबी गर्दै किसानलाई प्राङ्गारिक मल प्रयोगतर्फ पनि ध्यान दिन आग्रह गरे।
फरक प्रसङ्गमा उनले उखु किसानलाई दिइँदै आएको प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ अनुदान निरन्तरता दिन प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको जानकारी पनि दिए।
अर्थ चौतारी ।
