काठमाण्डौ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले जलाशययुक्त आयोजनालाई अब राष्ट्रिय प्राथमिकताका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन्। सोमबार कुलेखानी जलविद्युत् केन्द्र पुगेका उनले आगामी दिनमा सरकारको मुख्य ध्यान जलाशययुक्त आयोजनाको विकासमा केन्द्रित हुने स्पष्ट पारेका हुन्।

उनले जलाशययुक्त आयोजना केवल विद्युत् उत्पादनको माध्यम मात्र नभई पानी व्यवस्थापन, बाढी नियन्त्रण, सिँचाइ विस्तार, पर्यटन प्रवर्द्धन र ऊर्जा आपूर्तिमा सन्तुलनमार्फत राष्ट्रिय विकासको आधार बन्न सक्ने धारणा राखे।

छलफलका क्रममा नेपाली जनशक्ति यस्ता आयोजनाको निर्माण र सञ्चालनमा सक्षम भइसकेको भन्दै उनले स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्नुपर्नेमा जोड दिए। आगामी दिनमा जलाशययुक्त आयोजनाप्रति निजी क्षेत्रको आकर्षण बढाउन सरकारले यस्ता आयोजनाको लाइसेन्स अवधि ५० वर्ष कायम गरेको उल्लेख गर्दै उनले जलाशययुक्त आयोजनाबाट बहुआयामिक लाभ लिनुपर्ने बताए।

सन् १९८२ मा निर्माण सम्पन्न भएको कुलेखानी आयोजना नेपालकै पहिलो जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना हो। मकवानपुरको इन्द्रसरोवर गाउँपालिकामा अवस्थित यस आयोजनाको कुल जडित क्षमता १०६ मेगावाट रहेको छ। आयोजनाअन्तर्गत कुलेखानी–१ बाट ६० मेगावाट, कुलेखानी–२ बाट ३२ मेगावाट र कुलेखानी–३ बाट १४ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुँदै आएको छ।