काठमाण्डौ । सरकारले हवाई सुरक्षामा गरेको लगानी कमजोर रहेको अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ। नागरिक उड्डयन क्षेत्रको सुधारका लागि गठित उच्चस्तरीय अध्ययन तथा सुझाव समितिको अध्ययनअनुसार सरकारको लगानी मुख्यतः भौतिक पूर्वाधारमा केन्द्रित भए पनि सुरक्षा पक्षलाई आवश्यक प्राथमिकता नदिइएको पाइएको हो।

प्रतिवेदनले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा एक दशकभन्दा पुराना सीएनएस उपकरणहरू प्रतिस्थापनमा कुनै पहल नभएको, साथै चरा ठोक्किने (बर्ड स्ट्राइक) जोखिम घटाउने प्रभावकारी उपाय नअपनाइएको उल्लेख गरेको छ।

महालेखा परीक्षकको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको ३ अर्ब ४९ करोडभन्दा बढी निष्क्रिय मौज्दात रहेको देखाइएको छ। प्रतिवेदनका अनुसार यस्तो रकम निष्क्रिय रहँदा पनि हवाई सुरक्षामा सुधारका ठोस कार्यक्रम नल्याइनु चिन्ताजनक भएको बताइएको छ।

समितिको भनाइमा, भौतिक संरचना मात्रले हवाई सुरक्षाको मापदण्ड पूरा गर्न नसक्ने हुँदा अबदेखि पुँजीगत बजेटमा ‘उड्डयन सुरक्षा’ का योजनाहरूलाई प्राथमिकता दिनु अपरिहार्य छ।

प्रतिवेदनमा हवाई सुरक्षा व्यवस्थापन, उपकरण मर्मत, र नियमन प्रणालीमा पारदर्शिता र दीर्घकालीन योजना आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ।