काठमाण्डौ । लगानी, कार्यस्थल र परामर्शको अभावमा अघि बढ्न नसिरहेका स्टार्टअपलाई सहयोग गर्न सरकारले नयाँ तथा महत्त्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गरेको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ‘व्यवसाय सम्बर्द्धन सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८२’ स्वीकृतसँगै अब देशभर ‘बिजनेस इन्क्युबेसन सेन्टर’ स्थापना र सञ्चालनका लागि सरकारी–निजी तथा शैक्षिक क्षेत्रबीच सहकार्यको बाटो खुलेको छ।

कार्यविधिअनुसार औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले विश्वविद्यालय, कलेज तथा निजी क्षेत्रका संघ–संस्थासँग साझेदारीमा यी केन्द्र सञ्चालन गर्न सक्नेछ। केन्द्रमा कार्यालय, तालिम कक्ष, मेन्टर, द्रुत इन्टरनेट र आवश्यक उपकरणको अनिवार्य पूर्वाधार हुनुपर्नेछ।

स्टार्टअपले पाउने प्रमुख सेवा
– उद्यम विकास र सिर्जनशील विचारलाई उत्पादन वा सेवामा रूपान्तरण गर्न टेक्निकल सहयोग
– उद्यमशीलता तालिम, मेन्टरिङ, कोचिङ
– व्यवसाय दर्ता, बौद्धिक सम्पत्ति दर्ता सम्बन्धी सहयोग
– नियमित पिचिङ सेसन र व्यवसायिक योजना समीक्षा
– व्यवसायिक सञ्जालमा जोड्ने सहजीकरण

१५ लाखसम्म सहयोग
साझेदारीमा केन्द्र सञ्चालन गर्ने संस्थालाई न्यूनतम ५ लाखदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म सहयोग प्रदान गरिनेछ। यो रकम पूर्वाधार, तालिम तथा व्यवस्थापनमा खर्च गर्नुपर्नेछ।

सञ्चालनका लागि समिति
कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशकको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय समिति गठन गरिनेछ, जसमा निजी क्षेत्र, शैक्षिक क्षेत्र र उद्यमशीलता विज्ञको सहभागिता रहनेछ।

२ वर्षभित्र व्यवसाय स्थापित गर्नुपर्ने
छनोट भएका नवउद्यमीले अधिकतम दुई वर्षसम्म मात्र केन्द्रबाट सेवा लिन पाउनेछन्। यस अवधिभित्र व्यवसायलाई बजारमा स्थापित गर्नुपर्नेछ।

खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट
साझेदार संस्था तथा नवउद्यमी दुवैको छनोट खुला प्रतिस्पर्धाबाट हुनेछ। प्रतिष्ठानले १५ दिने सूचना जारी गरी प्रस्ताव माग गर्नेछ।

सरकारको यो पहलले पुँजी तथा पूर्वाधारको अभावमा थन्किएका नवीन सोच र नयाँ परियोजनालाई उद्यममा रूपान्तरण गर्न ठूलो सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।