काठमाण्डौ । अब घरजग्गा खरिद, निर्माण तथा व्यक्तिगत कर्जा लिन सजिलो भएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि जारी एकीकृत निर्देशिकामा संशोधन गर्दै अब हरेक वर्ष कर चुक्ता प्रमाणपत्र पेश गर्नु नपर्ने व्यवस्था लागू गरिएको छ।
यसअघि ऋणीले हरेक वर्ष आफ्नो आम्दानी विवरणसँगै कर चुक्ता प्रमाणपत्र पनि पेश गर्नुपर्ने नियम थियो। तर नयाँ नियमअनुसार व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट वा अन्य व्यक्तिगत कर्जा लिँदा एकपटक प्रमाणपत्र बुझाएपछि त्यसलाई बारम्बार पेश गर्न आवश्यक छैन।
चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिअनुसार घरजग्गा खरिद तथा निर्माण कर्जाको सीमा ५० लाख रुपैयाँबाट बढाएर १ करोड रुपैयाँ पुर्याइएको छ। यसले कर्जा प्रक्रियालाई थप सरल बनाउने तथा आम मानिसका लागि कर्जा पहुँच सहज बनाउने उद्देश्य राखेको छ।
निर्देशिकामा उल्लेख छ ‘ऋणीले पेश गरेको कर चुक्ता प्रमाणपत्र वा अद्यावधिक प्रमाणको आधारमा वार्षिक आम्दानी गणना गर्नुपर्नेछ। कर्जा अवधिभर ऋणीको आम्दानीसँग सम्बन्धित विवरण अपडेट गरी ऋण भुक्तानी–आम्दानी अनुपात समेत नियमित अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ।’
अर्थ चौतारी ।
