काठमाण्डौ । दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेल आजियाटा लिमिटेडले २५ वर्षपछि पनि कानुनसम्मत रूपमा सेवा निरन्तरता सम्भव रहेको स्पष्ट कानुनी व्याख्या सहित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा औपचारिक पत्र बुझाएको छ। सार्वजनिक बहसमा ‘२५ वर्षपछि एनसेलको सेवा स्वतः बन्द हुन्छ’ भन्ने धारणा बलियो बन्दै गएको सन्दर्भमा कम्पनीले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा विश्लेषण गर्दै उक्त बुझाइ कानुनको अक्षर र मर्म दुवैसँग मेल नखाने तर्क अघि सारेको हो।
प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको पत्रको मूल आधारमा एनसेलले दूरसञ्चार ऐनको दफा २५ र दफा ३३ को संयुक्त व्याख्या गरेको छ । दफा २५ ले अनुमतिपत्रको अवधि २५ वर्ष तोकेको छ, तर यसलाई सेवा अन्त्यको स्वचालित प्रावधानका रूपमा बुझ्नु ऐनको समग्र संरचनासँग असंगत हुने एनसेलको दाबी छ।
कम्पनीका अनुसार ऐनको दफा ३३ ले अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि के गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट कानुनी प्रक्रिया तोकेको छ, जसले सेवा निरन्तरताको सम्भावना बन्द नभई खुला राख्छ। दफा ३३ अनुसार अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचना नेपाल सरकारको स्वामित्वमा जाने व्यवस्था छ।
तर यही व्यवस्थालाई आधार बनाएर सेवा नै समाप्त हुन्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु कानुनको गलत प्रयोग हुने एनसेलको तर्क छ। ऐनको दफा ३३ को उपदफा (२) ले ती संरचनाको मूल्यांकन गरी मूल्य भुक्तानी गरेर पुनः अनुमतिपत्र लिएर सेवा सञ्चालन गर्न सकिने स्पष्ट व्यवस्था गरेको अवस्थामा २५ वर्षपछि पनि सेवा निरन्तर रहन सक्ने कानुनी बाटो ऐनले नै सुनिश्चित गरेको कम्पनीको निष्कर्ष छ।
यदि सरकार स्वयंले बनाएको ऐनको दफा ३३ लाई बेवास्ता गर्दै २५ वर्षलाई सेवा अन्त्यको अन्तिम सीमा ठान्यो भने त्यो कानुनको संकीर्ण व्याख्या मात्र होइन, प्रशासनिक मनमानीको उदाहरणसमेत बन्न सक्ने पत्रमा संकेत गरिएको छ। यस्तो अवस्थाले न्यायिक विवाद, अन्तर्राष्ट्रिय लगानी विवाद र नियामक अनिश्चितता जन्माउने जोखिम पनि उत्तिकै रहने कानुनी विश्लेषणमा उल्लेख छ।
पत्रमा एनसेलले सेवा निरन्तरता रोकिँदा पर्ने संवैधानिक असरबारे पनि प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ। १ करोड ४० लाखभन्दा बढी सेवाग्राहीलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने, एक लाखभन्दा बढी प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगारी जोखिममा पर्ने र राज्यले पाउँदै आएको अर्बौँ रुपैयाँको वार्षिक राजस्वमा असर पर्ने मात्र होइन, संविधानको धारा १९ अन्तर्गत सूचना तथा सञ्चारको मौलिक हकसमेत प्रभावित हुने कम्पनीको दाबी छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई लक्षित अर्को कानुनी प्रश्न अनुमतिपत्र नवीकरणसँग जोडेर शेयर स्वामित्व संरचनामा परिवर्तन गर्न नपाइने भन्ने शर्तसँग सम्बन्धित छ। एनसेलका अनुसार यस्तो शर्त कम्पनी ऐन, २०६३ र नेपालको संविधानको धारा १७ ले प्रत्याभूत गरेको व्यवसाय गर्ने स्वतन्त्रता तथा धारा २५ ले सुनिश्चित गरेको सम्पत्तिको हकसँग प्रत्यक्ष रूपमा बाझिन्छ। दूरसञ्चार ऐनले सरकारको स्वामित्वमा जाने व्यवस्था केवल सेवासँग सम्बन्धित भौतिक संरचनासम्म सीमित गरेको अवस्थामा कम्पनीको शेयर संरचनामाथि सर्त लगाउनु कानुनले नदिएको अधिकार प्रयोग गर्नु सरह हुने तर्क पत्रमा गरिएको छ।
यही कानुनी र नीतिगत जटिलताबिच एनसेलले प्रधानमन्त्रीसमक्ष समाधानका स्पष्ट विकल्पहरू प्रस्ताव गरेको छ। नेपाली स्वामित्व ५० प्रतिशतभन्दा बढी पुर्याउने प्रस्तावले एकातर्फ राष्ट्रिय संवेदनशीलता सम्बोधन गर्छ भने अर्कोतर्फ वैदेशिक लगानीसम्बन्धी प्रचलित कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतासँग टकराव नल्याउने कम्पनीको दाबी छ। यसले सरकारलाई “सेवा निरन्तरता बनाम राष्ट्रिय स्वामित्व” भन्ने द्वन्द्वबाट बाहिर निकाल्ने व्यावहारिक बाटो प्रदान गर्ने तर्क गरिएको छ।
त्यसैगरी प्रारम्भिक शेयर निष्कासनमार्फत सर्वसाधारण नेपाली नागरिक र संघसंस्थालाई कम्पनीको स्वामित्वमा सहभागी गराउने प्रस्तावलाई एनसेलले कानुनी र नीतिगत दुवै हिसाबले सुरक्षित विकल्पका रूपमा अघि सारेको छ। धितोपत्र ऐन र कम्पनी ऐनअनुसार आईपीओ जारी गर्नु पारदर्शिता, सार्वजनिक स्वामित्व र दीर्घकालीन सेवा स्थायित्व सुनिश्चित गर्ने उपाय भएको पत्रमा उल्लेख छ। यसले प्रधानमन्त्री कार्यालयमाथि निर्णय गर्दा सार्वजनिक हितलाई संस्थागत रूपमा समेट्ने दबाबसमेत सिर्जना गरेको छ।
पत्रमा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को सन्दर्भ पनि स्पष्ट रूपमा उठाइएको छ। उक्त ऐनले विदेशी लगानीलाई विभेदपूर्ण व्यवहार नगर्ने र लगानीकर्ताको सहमति बिना प्रतिकूल असर पार्ने निर्णय नगर्ने प्रत्याभूति दिएको अवस्थामा त्यसको विपरीत निर्णयले नेपालको लगानी वातावरणमा दीर्घकालीन नकारात्मक सन्देश जाने जोखिम औँल्याइएको छ।