काठमाण्डौ । सर्लाहीको बलरा नगरपालिकाका प्रमुख शंकर प्रसाद कुशवाहासहित सात जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नगर प्रमुख कुशवाहा, वडा न. ५ का वडा अध्यक्ष मनोज मोहन कुमार सिंह, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुशिल कुमार साह र लेखापाल राज कुमार महतो, तत्कालीन योजना शाखा प्रमुख उदय कुमार साह, शान्ति विकास कल्याण केन्द्र नेपाल, गौर–८, रौतहटका अध्यक्ष सविन्द्र नारायण साह, सदस्य उमेश कुमार पासवान र सदस्य जाजुल मिया कवारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो।

उनीहरूविरुद्ध बुधबार विशेष अदालतमा आरोप पत्र दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ। नगर कार्यपालिकाको कार्यालयबाट आव २०८०/८१ मा सञ्चालन भएको किशोरीहरूका लागि खेलौना बनाउने तालिममा विनियोजित भएको रकम हिनामिना गरेको उनीहरूमाथि आरोप छ।

नगरपालिकाले ११ औँ नगरसभाबाट पारित नगरस्तरीय कार्यक्रम ‘किशोरीहरुका लागि खेलौना बनाउने तालिम’ को ४ लाख बजेट बिनियोजन भई उक्त तालिमको लागि बलरा नगरपालिकाले ३ लाख ९९ हजार ९९९ रुपैयाँ लागत अनुमान तयार गरेको थियो।

बलरा नगरपालिका र शान्ति विकास कल्याण केन्द्र गौर–८, रौतहटबीच ३० कार्यदिन तालिम सञ्चालन गर्न सम्झौता गरी २०८१ वैशाख ११ गते तालिम सञ्चालन भई जेठ १० गते समापन भएको भनिएकोमा उक्त तालिममा बलरा नगरपालिका वडा नं ५ का सहभागीहरुले तालिम जम्मा ५ दिन मात्र भएको, यातायात खर्च नबुझेको तत् हस्ताक्षर औंठाछाप नगरेको भनी स्थलगत मुचुल्कामा खुलाइदिएको देखिएको, राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला शाखा कार्यालय बर्दिबास महोत्तरीले १७ जना सहभागीहरु मध्ये ९ जना सहभागीहरुको हस्ताक्षररऔंठाछाप नमिलेको भनी परीक्षण प्रतिवेदन दिएको देखिएको अख्तियारको भनाई छ।

उक्त तालिमको उपादेयता हासिल गर्न अनिवार्य रुपमा ३० दिन सञ्चालन गर्नै पर्ने अन्यथा त्यसको उपादेयता नै नहुने कुरा जानी बुझी तोकिएको तालिम सञ्चालन नगरी झुट्टा तथा नक्कली बिल भरपाई सहितका कागजात तयार एवं स्वीकृति गरीरगराई सोही बमोजिम बलरा नगरपालिकाबाट भुक्तानी लिए दिएको स्थापित भएको देखिएको जनाइएको छ।

उनीहरूले झुट्टा तथा नक्कली बिल भरपाई लगायतका कागजात तयार गरी गराई गलत प्रतिवेदन दिई दिन लगाई सोही झुट्टा तथा नक्कली बिल भरपाई लगायतका संलग्न कागजातहरुको आधारमा शान्ति विकास कल्याण केन्द्रलाई तीन लाख ८२ हजार ५३ रुपैयाँ भुक्तानी दिए लिएको पुष्टि भएकोले निजहरूको उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को (ङ) बमोजिमको कसुर भएको अख्तियारको दाबी छ।