काठमाण्डौ । मुलुकको आर्थिक रूपान्तरण र रणनीतिक महत्त्व बोकेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको वित्तीय प्रगति लज्जास्पद देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटको अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदनअनुसार गौरवका आयोजनामा विनियोजित बजेटको खर्च निकै न्यून देखिएको हो ।
सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखे पनि कार्यान्वयनको गति भने कछुवा चालमा अघि बढेको तथ्यांकले पुष्टि गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले २३ वटा गौरवका आयोजनाका लागि कुल ६७ अर्ब ८ करोड ६४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । तर, आर्थिक वर्षको आधा समय अर्थात् पुस मसान्तसम्म आइपुग्दा जम्मा १० अर्ब ३९ करोड ३९ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । यो विनियोजित बजेटको जम्मा १५ दशमलव ४९ प्रतिशत मात्र हो । सरकारले ठूला आयोजनामार्फत पुँजीगत खर्च बढाउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखे पनि अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिको यो प्रगतिले सरकारी लक्ष्यमा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा १७ वटा आयोजनाबाट सुरु गरिएको राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको संख्या हाल २७ पुगेको छ । तीमध्ये माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना, गौतमबुद्ध र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तथा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पहिलो चरणको काम सम्पन्न भई सञ्चालनमा आइसकेका छन् । हाल बाँकी २३ वटा आयोजना कार्यान्वयनको चरणमा छन् । लागत कम्तीमा ५० अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्ने, राष्ट्रिय सुरक्षा वा रणनीतिक महत्त्व बोकेको र रोजगारी सिर्जनामा उल्लेखनीय योगदान पुर्याउने मापदण्डका आधारमा यी आयोजना छनोट गरिएका हुन् ।
आयोजनाहरूको भौतिक प्रगतिको अवस्था हेर्दा पनि मिश्रित नतिजा देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्मको तथ्यांकलाई आधार मान्दा पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्गको भौतिक प्रगति ८१ दशमलव ७३ प्रतिशत पुगेको छ भने हुलाकी राजमार्गको प्रगति ७४ दशमलव ३५ प्रतिशत देखिएको छ । तर, राष्ट्रिय महत्त्वको काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) को प्रगति भने सुस्त नै छ । यसको भौतिक प्रगति जम्मा ४२ दशमलव १३ प्रतिशत मात्र हासिल भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सरकारले यी आयोजनाहरूलाई आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिले रणनीतिक महत्त्वको रूपमा वर्गीकरण गरी मुलुकको दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धि र संरचनागत रूपान्तरणमा योगदान पुर्याउने लक्ष्य राखेको थियो । तर, जग्गा प्राप्ति र मुआब्जा वितरणमा देखिने पुरानै समस्या, वन क्षेत्रको उपयोगमा कानुनी जटिलता, सरकारी निकायबीच समन्वयको अभाव र स्थानीय स्तरका अवरोधहरूले आयोजनाको गति रोकेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
यी समस्या समाधानका लागि अर्थ मन्त्रालयले केही सुधारका उपायहरू पनि सुझाएको छ । अब उप्रान्त आयोजनाको पूर्व तयारीस्वरूप विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र जग्गा प्राप्तिको काम सम्पन्न गरेर मात्र ठेक्का लगाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ । साथै, गौरवका आयोजनाका लागि छुट्टै कानुनी र प्रशासनिक संरचना तयार गर्ने तथा आयोजना प्रमुखको बारम्बार हुने सरुवा रोकेर निश्चित पदावधि सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । समयमै समस्या समाधान नहुँदा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू वर्षौंसम्म लम्बिने र लागत बढ्ने क्रम जारी छ ।
अर्थ चाैतारी ।
