काठमाण्डौ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) को सहायक कम्पनी सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सीडीएससी) की प्रबन्ध निर्देशक प्रविन पन्धाकविरुद्ध प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गतको ‘हेलो सरकार’ मा उजुरी परेको छ । राजनीतिक पहुँच र शक्तिको दुरुपयोग गरी गैरकानुनी रुपमा पदमा बसिरहेको दाबी गर्दै उनीमाथि कारबाहीको मागसहित उजुरी दर्ता गरिएको हो ।

हेलो सरकारमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गरिएको उक्त उजुरीमा पन्धाकको नियुक्ति प्रक्रियादेखि कार्यशैलीसम्मका गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ । उजुरीमा पन्धाक नेकपा एमाले निकट युवा संघका अध्यक्ष र सांसदसमेत रहेका क्षितिज थेबेकी नातेदार रहेको र तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको सम्बन्ध र पहुँचको प्रयोग गर्दै उनले सीडीएससी र नेप्सेका पदाधिकारीलाई दबाबमा पारेर प्रबन्ध निर्देशकको पद हत्याएको आरोप लगाइएको छ ।

खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट हुनुपर्ने नियुक्तिमा पहुँचको आधारमा छिरेको र हालसम्म सोही पदमा अनधिकृत रुपमा बसिरहेको उजुरीकर्ताको दाबी छ । पन्धाक मूलतः नेप्सेकी नवौँ तहकी कर्मचारी हुन् । नेप्सेको कर्मचारी विनियमावली अनुसार कुनै पनि कर्मचारी एक वर्षभन्दा बढी समय काजमा जान नपाउने व्यवस्था भए पनि उनी वर्षौँदेखि सीडीएससीको प्रमुख पद ओगटेर बसेको भन्दै यसलाई कानुनको ठाडो उल्लंघन भनिएको छ ।

यसअघि पनि उनको नियुक्ति र आर्थिक अनियमितताका विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको तर राजनीतिक दबाबका कारण अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईले कुनै छानबिन नगरेर उन्मुक्ति दिएको आरोप उजुरीमा लगाइएको छ । उजुरीमा पन्धाकले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र नेपाली कानुनी प्रावधान विपरीत ‘दोहोरो आइजीन’ (ISIN) को मुद्दालाई अघि सारेर पूँजीबजारलाई बन्धक बनाएको उल्लेख छ ।

यसले गर्दा विदेशी लगानीकर्ताहरू भित्रिने वातावरण बिग्रिएको र बजारमा त्रास सिर्जना भएको बताइएको छ । यस्तै, उनले नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) र माउ कम्पनी नेप्सेको निर्देशनलाई समेत अटेर गर्ने गरेको उजुरीमा उल्लेख छ ।

सरकारी निकायको जिम्मेवार पदमा बसेर पनि पन्धाकले सामाजिक सञ्जालमार्फत राजनीतिक दलको प्रचार गरेको तथ्यलाई पनि उजुरीमा समेटिएको छ । एमाले निकट युवा संघको महाधिवेशन र राजनीतिक नेतृत्वका पोस्टहरू सेयर गरेर उनले निजामती र सार्वजनिक पदको मर्यादा उल्लंघन गरेको आरोप लगाइएको छ ।

उजुरीकर्ताले हालैको नयाँ राजनीतिक जनादेश र सुशासनको नारा दिने सरकारले यस्ता बेथिति हट्ने अपेक्षा राखेका छन् ।