काठमाडौं । वालेन्द्र शाह (बालेन) सरकारले प्रशासनिक खर्च कटौती र कार्यसम्पादनमा प्रभावकारिता ल्याउन संघमा मन्त्रालयहरूको संख्या घटाएर १७ कायम गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
सरकारको ‘सय दिनमा गर्ने सय काम’ को योजनाअन्तर्गत मन्त्रालयको संख्या घटाउने गृहकार्य सुरु गरिएको हो ।प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार हाल कायम रहेकामध्ये चारवटा मन्त्रालयको अस्तित्व समाप्त हुने भएको छ।
खारेज हुने मन्त्रालयहरूमा युवा तथा खेलकुद, शहरी विकास, खानेपानी तथा सरसफाइ र संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय रहेका छन् ।
शहरी विकास र खानेपानी मन्त्रालयलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा गाभेर ‘एकीकृत भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय’ बनाइनेछ । खानेपानी मन्त्रालयअन्तर्गतको सरसफाइ क्षेत्रलाई भने स्वास्थ्य मन्त्रालयमा लगिनेछ ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमध्ये खेलकुदलाई शिक्षामा गाभेर ‘शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय’ नामकरण गरिनेछ ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा युवा, जनसंख्या र सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रलाई समेटेर शक्तिशाली ‘लैंगिक समानता तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय’ बनाइने प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा रहेको यातायात क्षेत्रलाई श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा लैजाने तयारी छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय झन् शक्तिशाली बनाइँदै
प्रस्तावित नयाँ संरचनाले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई थप शक्तिशाली बनाउनेछ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई खारेज गरी यसको कार्यभार प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत दुई सेक्टरका रूपमा राखिनेछ ।
कर्मचारीको सरुवा र पदस्थापनका लागि मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा ‘कर्मचारी व्यवस्थापन बोर्ड’ गठन गरिनेछ ।
यति मात्र होइन, सञ्चार मन्त्रालयबाट सूचना प्रविधि, शिक्षाबाट विज्ञान प्रविधि र भूमि व्यवस्था मन्त्रालयबाट गरिबी निवारणको सेक्टर पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमै ल्याइनेछ । कार्यविभाजन नियमावली संशोधन भएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत करिब ५० वटा निकाय रहनेछन् ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको कार्यभार बढ्ने भएपछि त्यहाँको काम व्यवस्थापन गर्न एकजना उपप्रधानमन्त्री वा वरिष्ठ मन्त्रीलाई सोही कार्यालयमा राख्ने प्रस्ताव गरिएको स्रोतको भनाइ छ ।
नीति तथा कार्यक्रम र आगामी बजेट विनियोजनअघि नै मन्त्रालयको संख्या र नामकरण टुंगो लगाउनुपर्ने भएकाले एक साताभित्रै यो प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।
प्रस्तावित १७ मन्त्रालय र कार्यविभाजन:
१. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय: संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको कार्यभार (निजामती प्रशासन, संगठन सुधार), सूचना प्रविधि (डाटा सुरक्षा, एआई), संघीय मामिला/स्थानीय शासन र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग यसै मातहत रहनेछन्।
२. अर्थ मन्त्रालय: साविकको अर्थ मन्त्रालयमा विकास साझेदारी र विदेशी सहायता समन्वयको स्पष्ट जिम्मेवारी थपिनेछ।
३. गृह मन्त्रालय: विपद् सम्बन्धी सबै कार्यहरू र सम्बद्ध कार्यालयहरूलाई यसमा मर्ज गरिनेछ । साविकको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग पनि यसैमा फिर्ता हुनेछ ।
४. परराष्ट्र मन्त्रालय: परराष्ट्र मामिला र विदेशी मामला हेर्ने।
५. कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय: कानुन आयोगको सबै काम र कानुन सम्बन्धी निकायहरू यसैमा गाभिनेछन्।
६. स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालय: साविकको स्वास्थ्य मन्त्रालयमा खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयको ‘सरसफाइ’ भाग र खाद्य सुरक्षाको नियमन, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रणका कामहरू थपिनेछन्।
७. शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय: साविकको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको ‘शिक्षा’ मात्र र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको ‘खेलकुद’ भाग मिलाएर यो मन्त्रालय बन्नेछ।
८. कृषि, भूमि, सहकारी तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालय: कृषि तथा पशुपन्छी, भूमि व्यवस्था (भूमि प्रशासन, भू-उपयोग, जग्गा सुधार), सहकारी र ग्रामीण विकासको नयाँ कम्पोनेन्ट यसमा रहनेछ।
९. सामाजिक सुरक्षा तथा महिला, बालबालिका र लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक मामला मन्त्रालय: महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा श्रम मन्त्रालयको ‘सामाजिक सुरक्षा’ र गृहको ‘सामाजिक सुरक्षा’ भाग गाभिनेछ।
१०. उद्योग, वाणिज्य तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय: उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा विज्ञान प्रविधि र नवप्रवर्तनका क्षेत्रहरू थपिनेछन्।
११. युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय: श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको बाँकी भाग, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको ‘युवा’ भाग, सीएसआर र वैदेशिक रोजगारी यसमा रहनेछन्।
१२. ऊर्जा, सिँचाइ तथा जलस्रोत मन्त्रालय: ऊर्जा र सिँचाइका साथै जलको मुहान, पानी खानेपानीको वितरण र मर्मत लगायतका काम यसले हेर्नेछ।
१३. एकीकृत पूर्वाधार मन्त्रालय: यो सबैभन्दा ठूलो भौतिक मन्त्रालय हुनेछ। यसमा साविकको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, शहरी विकास, खानेपानी मन्त्रालयको पूर्वाधार क्षेत्र र सरसफाइको ढल निकास गाभिनेछ।
१४. वन, पर्यावरण तथा जलवायु मन्त्रालय: साविकको वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रलाई विशेष जोड दिइनेछ।
१५. संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय: साविकको मन्त्रालयमा भाषिक विविधता संरक्षण र तीर्थाटन विभागको काम थपिनेछ।
१६. सञ्चार मन्त्रालय: सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट IT क्षेत्र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गएपछि बाँकी रहेको सञ्चार, हुलाक, जनगुनासो व्यवस्थापन, क्रिएटिभ इन्डस्ट्री, फेक न्यूज नियन्त्रण, डिजिटल सामग्री प्रवर्द्धन र राष्ट्रिय अभिलेखालय यसमा रहनेछन्।
१७. रक्षा मन्त्रालय: राष्ट्रिय सुरक्षा र सेना सम्बन्धी मामिला।
अर्थ चाैतारी ।
