काठमाण्डौ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सम्झौता बमोजिम काम नगर्ने र ठेक्का अलपत्र पार्ने विभिन्न ११ वटा निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ताहरूलाई कालोसूचीमा राखेको छ । कार्यालयले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम २०८३ जेठ १२ गतेको निर्णयअनुसार जेठ १३ गतेदेखि लागू हुने गरी ती कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको जनाएको छ ।
कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरूले तोकिएको अवधिभर कुनै पनि सार्वजनिक निकायको खरिद प्रक्रियामा भाग लिन पाउने छैनन् । कार्यालयका अनुसार सबैभन्दा लामो समयका लागि रमण कन्स्ट्रक्सन प्रालि र भारतको मुम्बईस्थित पटेल इन्जिनियरिङ लिमिटेड (जोइन्ट भेन्चर) लाई ३ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ । सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना, सिन्धुलीको सिफारिसमा कालोसूचीमा परेको यस कम्पनीका मुख्य व्यक्तिहरू रमण महतो र भारतका रुपिन प्रविणभाइ पटेल रहेका छन् ।
यसैगरी, हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय, योजना कार्यालय इटहरीको सिफारिसमा गौरी पार्वती निर्माण सेवाका राम कुमार थापा, देव एण्ड सायर कन्स्ट्रक्सनका बासु देव उप्रेती र भूमि इन्फ्रास्ट्रक्चरका भावेश बोहरा आबद्ध जेभीलाई २ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ । त्यस्तै, संघीय शहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय, सुर्खेतको सिफारिसमा पुष्प राज बजगाईं मुख्य व्यक्ति रहेको फ्रेन्ड्स कन्स्ट्रक्सन, कोटेश्वरलाई १ वर्ष ६ महिनाका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ । सडक डिभिजन पाल्पाको सिफारिसमा सुमन गुरुङको रदम कन्स्ट्रक्सन र गणेश बहादुर ठगुन्नामी मुख्य व्यक्ति रहेको पन्ना/तारालक्ष्मी जेभीलाई १ वर्षका लागि प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।
सडक डिभिजन इलामको सिफारिसमा मात्रै चारवटा निर्माण व्यवसायीहरू १ वर्षका लागि कालोसूचीमा परेका छन् । जसमा अशोक कुमार यादव मुख्य व्यक्ति रहेका केएम कन्स्ट्रक्सन र गायत्री माँ/समर्पित कन्स्ट्रक्सन जेभी, टंक बहादुर लिम्बुको टेक एण्ड सपना कन्स्ट्रक्सन तथा चन्द्रकला क्षेत्री मुख्य व्यक्ति रहेको एगिस निर्माण सेवा रहेका छन् ।
यसैगरी, रामधुनी नगरपालिका, सुनसरीको सिफारिसमा शर्मिला कुमारी श्रेष्ठ र सन्तोष श्रेष्ठ मुख्य व्यक्ति रहेको बायोप्लस मेडिको प्रालि र बेलबारी नगरपालिका, मोरङको सिफारिसमा रितेश कुमार कार्की र अभिमन्यु घिमिरे मुख्य व्यक्ति रहेको मुनिराधा बिल्डर्सलाई पनि १ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ । यी सबै कम्पनीहरूले अब कालोसूचीको अवधि नसकिँदासम्म कुनै पनि सरकारी ठेक्कापट्टामा सहभागी हुन पाउने छैनन् ।
