काठमाण्डौ । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले सङ्घीय संसद्मा चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गरेका छन्। आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको अनिश्चितता र क्षेत्रीय द्वन्द्वका बाबजुद नेपालको समष्टिगत आर्थिक सूचकहरूमा सुधार देखिएको र सामाजिक क्षेत्रमा सन्तोषजनक प्रगति भएको बताए। उनले प्रस्तुत गरेको आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्र ३.८५ प्रतिशतले विस्तार हुने अनुमान गरिएको छ। विश्व अर्थतन्त्र ३.१ प्रतिशतमा खुम्चने प्रक्षेपण भइरहेका बेला नेपालको यो वृद्धिदरलाई सकारात्मक मानिएको छ। मुलुकको अर्थतन्त्रको कुल आकार ६६ खर्ब पुग्ने र नेपालीको प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय १,५३५ अमेरिकी डलर पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। प्रदेशगत रूपमा बागमती र गण्डकी प्रदेशको वृद्धिदर राष्ट्रिय औसतभन्दा माथि रहे पनि अन्य प्रदेशको वृद्धिदर भने औसतभन्दा न्यून रहने देखिएको छ।
अर्थमन्त्रीले संसद्मा पेस गरेको सर्वेक्षण अनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २४ प्रतिशत र गैर–कृषि क्षेत्रको ७६ प्रतिशत रहने अनुमान छ। आर्थिक गतिविधिमा बागमती प्रदेशको दबदबा कायम छ, जसले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ३६.७ प्रतिशत योगदान पुर्याएको छ। यद्यपि, प्रमुख खाद्यान्न बाली धानको उत्पादनमा भने ४.२० प्रतिशतले संकुचन आई ५७ लाख ५ हजार मेट्रिक टनमा सीमित भएको सर्वेक्षणले देखाएको छ। अर्थमन्त्री वाग्लेले संसद्मा आर्थिक सर्वेक्षण पेस गर्दै चालू आर्थिक वर्षको फागुनसम्ममा सङ्घीय राजस्व ३.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको जानकारी दिए। उनका अनुसार सरकारी खर्च १०.४ प्रतिशतले बढे पनि पुँजीगत खर्च (विकास खर्च) मा भने उल्लेख्य सुधार हुन सकेको छैन। सरकारको कुल सार्वजनिक ऋण २८ खर्ब ७८ अर्ब पुगेको छ, जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४३.६ प्रतिशत हो। यसै वर्ष सरकारले ३ खर्ब सार्वजनिक ऋण परिचालन गरेको छ।
वाग्लेले सर्वेक्षण पेस गर्दै देशको बाह्य क्षेत्र निकै बलियो देखिएको बताएका छन्। उनका अनुसार विप्रेषण आप्रवाह (रेमिट्यान्स) ३७.७ प्रतिशतले बढेर १४ खर्ब ५० अर्ब पुगेको छ। विदेशी विनिमय सञ्चिति ३४ खर्ब १४ अर्ब पुग्दै ऐतिहासिक उचाइमा पुगेको छ, जसले १८.५ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त छ। यद्यपि, व्यापार घाटा ११.२ प्रतिशतले बढेर १० खर्ब ९८ अर्ब पुग्नु अर्थतन्त्रको लागि चुनौती बनेको छ। आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार प्रविधिमैत्री भुक्तानीमा उल्लेख्य प्रगति भएको छ। फागुन महिनासम्म क्यूआर कोडमार्फत हुने कारोबार १ खर्ब २५ अर्ब नाघेको छ। यस्तै, सन् २०२५ को सार्वभौम क्रेडिट रेटिङमा नेपालले ‘BB-’ स्टेबल आउटलुक प्राप्त गरेको छ, जसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको साख सुध्रिएको सङ्केत गर्छ। मुद्रास्फीति (महँगी) भने नियन्त्रणमै रहेको छ, जुन औसत २.१३ प्रतिशत छ।
मानव विकासका सूचकहरूमा नेपालले प्रगति गरेको छ। मानव विकास सूचकाङ्क ०.६२२ र नेपालीको औसत आयु ७१.३ वर्ष पुगेको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा मातृ मृत्युदर प्रति लाख १५१ र ५ वर्षमुनिको बाल मृत्युदर प्रति हजार ३३ मा झरेको छ। शिक्षातर्फ आधारभूत तहको खुद भर्ना दर ९७.८ प्रतिशत पुगेको छ भने स्वास्थ्य बीमा र सामाजिक सुरक्षा कोषमा नागरिकको आबद्धता बढ्दो क्रममा रहेको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख गरिएको छ।
सुधारोन्मुख आन्तरिक अर्थतन्त्र
यस पटकको आर्थिक सर्वेक्षणले चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्मको तथ्याङ्कका आधारमा नेपालको अर्थतन्त्रमा क्रमिक र सकारात्मक सुधारका स्पष्ट सङ्केतहरू देखिएको पुष्टि गरेको छ। विगतका केही वर्षदेखि संकुचनमा परेको आन्तरिक उत्पादन, आपूर्ति व्यवस्था र व्यावसायिक वातावरणमा क्रमशः सुधार आउँदा समष्टिगत आर्थिक स्थिति थप सुदृढ र सन्तुलित बन्दै गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। “सरकारले लिएका कसिलो तर व्यावहारिक आर्थिक नीतिहरूका कारण बजारमा माग र आपूर्तिबीचको सञ्चालन मिल्दै गएको छ। अर्थतन्त्र शिथिलताबाट बाहिर निस्केर गतिशीलताको बाटोमा अघि बढिरहेको छ,” सर्वेक्षणमा भनिएको छ। चालु वर्षमा विशेषगरी उत्पादनमूलक क्षेत्र र सेवा क्षेत्रको योगदानमा वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ। यसले आगामी दिनमा उत्पादन र रोजगारीका नयाँ अवसरहरू सिर्जना गर्न ठोस जग बसाल्ने विश्वास गरिएको छ।
पूँजी बजारमा उत्साह, तरलता सहज
देशको समग्र वित्तीय क्षेत्र र पुँजी बजारमा पनि लामो समयपछि उत्साहजनक चहलपहल सुरु भएको सर्वेक्षणको निष्कर्ष छ। चालु आर्थिक वर्षको समीक्षा अवधिमा धितोपत्र बजार (नेप्से परिसूचक) मा सकारात्मक वृद्धि देखिएको छ, जसले पुँजी बजारमा लगानीकर्ताहरूको गुमेको आत्मविश्वास पुनर्बहाली हुँदै गएको सङ्केत गर्दछ। यसैगरी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा पर्याप्त तरलता (लगानीयोग्य पूँजी) कायम हुनुका साथै ब्याजदरमा क्रमिक गिरावट आएकाले वित्तीय प्रणालीमा निक्षेप सङ्कलन र कर्जा परिचालनको स्थिति थप व्यवस्थित र सुदृढ बनेको छ। ब्याजदरको यो सहजताले लामो समयदेखि ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा रहेका साना तथा मझौला व्यवसायीदेखि ठूला उद्योगीहरू सम्मलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउन प्रेरित गरेको छ।
बाह्य क्षेत्रमा ऐतिहासिक सुधार
आन्तरिक वित्तीय बजारमा सुधार आइरहँदा नेपालको बाह्य आर्थिक अवस्था भने इतिहासकै सुरक्षित र अत्यन्तै मजबुत स्थितिमा पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। विदेशमा रहेका नेपालीहरूबाट भित्रिने विप्रेषण आप्रवाह (रेमिट्यान्स) मा निरन्तर उल्लेख्य वृद्धि भएका कारण देशको भुक्तानी सन्तुलन (ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट) ठूलो बचतमा रहेको छ। रेमिट्यान्सकै बलियो जगमा नेपाल राष्ट्र बैंकसँग रहने विदेशी विनिमय सञ्चितिमा ऐतिहासिक सुधार आएको छ, जसले मुलुकको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने क्षमतालाई उच्च स्तरमा पुर्याएको सर्वेक्षणले देखाउँछ। बाह्य क्षेत्रमा कायम भएको यो स्थायित्वले देशको अर्थतन्त्रलाई सम्भावित अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक झट्काहरूबाट जोगाउन सुरक्षा कवचको काम मात्र गरेको छैन, बरु आगामी दिनमा देशका ठूला भौतिक पूर्वाधार, जलविद्युत आयोजना र सडक सञ्जालका लागि आवश्यक मेसिनरी तथा कच्चा पदार्थ सहजै आयात गर्न सक्ने ठूलो सम्भावना समेत खुला गरिदिएको छ।
राजस्व र खर्चको संरचना, चुनौती यथावत
सार्वजनिक वित्त र बाह्य क्षेत्र बलियो बन्दै जाँदा सरकारले तीन तहकै सरकारको एकीकृत राजस्व, आय र एकीकृत खर्चको संरचनालाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन नीतिगत कदमहरू चालेको जनाएको छ। सरकारको राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य र वास्तविक प्राप्तिबीचको खाडललाई कम गर्ने प्रयास गरिएको तथा चालु खर्चलाई नियन्त्रण गर्दै पुँजीगत खर्च (विकास बजेट) को जग सुधार गर्न जोड दिइएको छ। यद्यपि, बाह्य क्षेत्र र वित्तीय सूचकहरू बलियो देखिए पनि आन्तरिक उत्पादनको न्यून दर र विकास बजेट समयमै खर्च गर्न नसुकनु अझै पनि आगामी दिनको मुख्य चुनौतीका रूपमा रहने सर्वेक्षणले औंल्याएको छ।
समग्रमा, आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ ले दिएको यथार्थपरक तथ्याङ्कले सरकारलाई आगामी वर्षका लागि बढी व्यावहारिक, उत्पादनमुखी र राजस्व सन्तुलन मिलाउन सक्ने बजेट निर्माण गर्न महत्त्वपूर्ण दिशाबोध गरेको छ। यसले भोलिको नेपाली अर्थतन्त्रलाई थप सुदृढ, आत्मनिर्भर र गतिशील बनाउने उच्च सम्भावना बोकेको विश्लेषण गरिएको छ।
अर्थ चाैतारी ।