काठमाण्डौ । उच्च अदालत, पाटनले मालवाहक पिकअप गाडीमा अतिरिक्त सिट राखेर प्रहरी कर्मचारी ओसारपसार गर्ने कार्य प्रचलित कानुनविपरीत भएको ठहर गर्दै नेपाल सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशद्वय ऋषिराम निरौला र नारायणप्रसाद सुवेदीको संयुक्त इजलासले अधिवक्ता डेनिश मुस्यानले दायर गरेको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा ३९ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।

अधिवक्ता मुस्यानले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले मालवाहक पिकअप गाडीको स्पेसिफिकेशन परिवर्तन गरी पछाडिको भागमा सिट राखेर प्रहरी बोक्ने गरेको भन्दै उत्प्रेषण तथा परमादेशको मागसहित रिट दायर गरेका थिए । उनले यस्तो कार्यले कानून कार्यान्वयन गर्ने निकाय र सर्वसाधारणबीच असमानता सिर्जना भएको तथा जीउज्यानको सुरक्षामा असर परेको जिकिर गरेका थिए । रिटमा नेपाल प्रहरीले ७५ थान पिकअप पेट्रोल र १० थान एस्कर्ट पिकअप तथा सशस्त्र प्रहरीले ५० थान डबल क्याब पिकअप खरिदका लागि आह्वान गरेको बोलपत्रसमेत बदर गर्न माग गरिएको थियो ।

अदालतले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनको दफा ३९ अनुसार सवारी निर्माता कम्पनीले निर्धारण गरेको स्पेसिफिकेशन परिवर्तन गर्न नमिल्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको उल्लेख गरिएको छ । आदेशमा पिकअप गाडीको निर्धारित सिट क्षमता बढाएर थप सिट राख्ने कार्य कानुन अनुकूल नभएको व्याख्या गरिएको छ । इजलासले सुरक्षा निकायलाई उक्त कानुन लागू नहुने गरी कुनै छुट नदिइएको भन्दै प्रहरी लगायत सबै निकायले समान रूपमा कानून पालना गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘नियमनकारी निकायको रूपमा रहेका प्रहरी संगठनले आफ्ना सवारी साधनमा मापदण्ड कठोर रूपमा पालना गर्नु सुशासनको दृष्टिकोणबाट समेत वाञ्छनीय हुन्छ ।’

यद्यपि अदालतले प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले अघि बढाएको सवारी खरिद प्रक्रिया भने रोक्न अस्वीकार गरेको छ । खरिद सम्झौता प्रक्रिया अघि बढिसकेको र कार्यसम्पादन जमानतसमेत माग भइसकेको अवस्थामा उक्त प्रक्रिया बदर गर्नु न्यायोचित नहुने अदालतको निष्कर्ष छ । प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले भने नेपालको भौगोलिक अवस्था, सुरक्षा संवेदनशीलता तथा हतियार व्यवस्थापनका कारण पिकअप गाडीमा सिट राखेर सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको जिकिर गरेका थिए । संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसन तथा अन्य मुलुकमा समेत यस्तो अभ्यास रहेकाको दाबी थियो ।

अदालतले तत्कालै सबै सिट हटाउन आदेश दिए सुरक्षा संवेदनशीलतामा असर पर्न सक्ने उल्लेख गर्दै यस विषयमा विज्ञको राय र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससमेत अध्ययन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । साथै विशेष प्रयोजनका सवारी साधन सम्बन्धी छुट्टै कानुनी व्यवस्था आवश्यक भए त्यसतर्फ पहल गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

पूर्ण पाठ :