काठमाण्डौ । ठूलो आकारको बजेटको विरोध गर्दै आएका अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले नै स्रोत समितिले दिएको सीमा नाघेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै छन् । राजस्व संकुचित भएको र वैदेशिक अनुदान आशातित रूपमा बढ्न नसकिरहेका बेला अर्थमन्त्री वाग्लेले राजस्व संकलनको महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यसहित ठूलो आकारको घाटा बजेट ल्याउन लागेका हुन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष नेतृत्वको राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सिलिङ (सीमा) १८ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ तोकेको थियो । तर, त्यो सीमाभित्र रहेर बजेट बनाउन नसक्ने भएपछि बुधबार अर्थमन्त्रीकै आग्रहमा बसेको स्रोत समितिले यसअघि दिएको बजेटको सिलिङ बढाएर करिब साढे २१ खर्ब हाराहारीमा पुर्याएको छ ।
‘यसअनुसार साढे २१ खर्ब रुपैयाँसम्मको बजेट ल्याउन पाइन्छ । तर ठ्याक्कै कति अंकको बजेट आउँछ भन्ने निश्चितता अर्थमन्त्रीले बिहीबार राति मात्रै गर्नुहुन्छ,’ बजेट निर्माणमा संलग्न एक अधिकारीले भने, ‘मेरो अनुमानमा २१ देखि २२ खर्ब रुपैयाँभित्रको बजेट आउँछ ।’
साढे २१ खर्ब रुपैयाँको बजेट आए चालु आर्थिक वर्षको बजेटको संशोधित अनुमानभन्दा साढे ४ खर्ब रुपैयाँले बढी हुनेछ । चालु आर्थिक वर्षमा १९ खर्ब ६४ अर्बको बजेट विनियोजन गरिएको थियो । यसका लागि राजस्व संकलन नपुग्ने र खर्च कम हुने अनुमानपछि मध्यावधि समीक्षाबाट संशोधन गरी १६ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ कायम गरिएको छ । ‘शक्तिशाली सरकार र सुशासनमा जोड रहेकाले यस वर्ष राजस्व संकलन उच्च अंकको हुने अनुमानले ठूलो आकारको बजेटको तयारी गरिएको हो,’ बजेट निर्माणमा संलग्न ती अधिकारीले भने, ‘नयाँ सरकारसँग अपेक्षा पनि अत्यधिक रहेकाले धेरै नयाँ कार्यक्रमका साथ ठूलो आकारको बजेट ल्याउनुपरेको हो ।’
आगामी बजेटमार्फत सरकारले ठूला पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिएको स्रोतले बताएको छ । ‘सरकारले नयाँ आयोजनाका लागि बजेट छुट्याउने छैन । निर्माण अन्तिम चरणमा रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा ठूलो बजेट विनियोजन गर्ने र ती सम्पन्न भएपछि अर्को वर्ष बाँकी आयोजना सम्पन्न गर्दै जाने सरकारको तयारी छ,’ बजेट निर्माणमा सहभागी एक अधिकारीले भने ।
गत वर्ष ५२ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ अनुदान संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले २३ अर्ब २० करोड मात्र प्राप्ति गरेको छ । यस वर्ष सरकारले ५३ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ अनुदानको लक्ष्य राखेकामा १२ जेठसम्म २० अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ । आगामी बजेटमा कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्नुपर्ने दबाबमा सरकार छ । कानुनमा भएको व्यवस्थाअनुसार सरकारले हरेक दुई वर्षका सरकारले कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्नुपर्छ । यसअनुसार चालु वर्षको बजेटबाटै कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्नुपर्ने भए पनि बढाइएको छैन । सरकारले मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालको संयोजकत्वमा कर्मचारीको तलब वृद्धि अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । समितिले गत साता प्रतिवेदन पेस गरेको छ ।
प्रतिवेदनले कर्मचारीको तलब न्यूनतम ३५ हजार र अधिकतम १ लाख २१ हजार बनाउन सुझाएको छ । हाल कार्यालय सहायकको तलब करिब २४ हजार र मुख्यसचिवको करिब ७७ हजार रुपैयाँ छ । प्रतिवेदनले सुझाएअनुसार नै तलब बढाउने पक्षमा सरकार भने छैन । तर सरकारले व्यापक रूपमा कर्मचारी घटाउने तयारी गरेको छ । ‘कर्मचारीको संख्या घटाउने र काममा रहेका कर्मचारीलाई पर्याप्त तलब दिने सरकारको तयारी हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर स्रोतको अवस्था हेर्दा एकै पटक धेरै तलब बढाउन सकिने अवस्था नरहेकाले सरकारले १० देखि १५ प्रतिशतले मात्र बढाउने कि भन्नेबारे छलफल भइरहेको छ ।’
कृषि, ऊर्जा, पर्यटन क्षेत्र पनि बजेटको प्राथमिकतामा पर्ने स्रोतले जनाएको छ । कृषि उपजको उत्पादन बढाउने, लागत घटाउने र उत्पादित सामग्रीलाई बजारसँग जोड्न के–कस्ता नयाँ कार्यक्रम ल्याउन सकिन्छ भनेर गृहकार्य भइरहेको छ । ‘ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि आगामी वर्ष नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको बजेट बढाउने तयारी छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘भौतिक मन्त्रालयमार्फत हरेक सांसदका लागि १५ करोड रुपैयाँसम्मका पूर्वाधार निर्माणका आयोजना दिने कि भन्नेबारे छलफल भएको छ । आयोजना छनोट गर्दा ती संघीय सरकारको बजेट बैंकमा समावेश भएको, लागत, निर्माण अवधि र वातावरणिक प्रभाव मूल्यांकन सबै पक्षबाट उत्कृष्ट भएको हुनुपर्नेछ ।’ सरकारले लगानी जुटाउन वैकल्पिक विकास वित्त, डायस्पोरा पुँजी र निजी लगानी परिचालन गरी पूर्वाधार वित्त पोषणको नयाँ विधि (मोडेल) लागू गर्ने तयारी गरेको छ ।
‘वैदेशिक सहायता, ऋण र निजी क्षेत्रको लगानीलाई उच्च प्रतिफल दिने आयोजनामा बजेट केन्द्रित गरिनेछ । रूपान्तरणकारी आयोजनालाई स्पष्ट लक्ष्य, निश्चित बजेट र कडा समय सीमासहित अघि बढाइनेछ,’ स्रोतले भन्यो, ‘आयोजना प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सम्झौता, डिजिटल प्रगति ट्र्याकिङ, जग्गा प्राप्ति र वनसम्बन्धी अवरोध समाधान गर्दै आयोजना सम्पन्न नभएसम्म प्रमुख जनशक्तिको जिम्मेवारी हेरफेर नगर्ने व्यवस्था बजेटमा आउँछ ।’
आगामी बजेटमा सुशासनदेखि मध्यमवर्गलाई करको बोझ कम गर्ने, आर्थिक कूटनीतिलाई प्रभावकारी बनाउनेलगायत ५ क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउने सरकारको तयारी छ । डिजिटाइजेसनमार्फत सुशासन कायम गर्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने र तीव्र आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्ने सरकारको योजना छ । सरकारले आगामी वर्ष करिब २० प्रतिशतले राजस्व वृद्धि, अनुदान, अन्य आम्दानी र सार्वजनिक ऋणमार्फत स्रोत जुटाउने उद्देश्य लिएको छ, जुन निकै महत्त्वाकांक्षी हो । आर्थिक गतिविधि सुस्त हुँदा पछिल्ला वर्षमा राजस्व परिचालनसँगै सरकारको आम्दानीमा पनि शिथिलता आएको छ । चालु आर्थिक वर्षको १२ जेठसम्म सरकारको आम्दानी करिब ७ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भएको छ ।
यस वर्ष राजस्वबाट मात्र सरकारले १४ खर्ब ८० अर्ब संकलन गर्ने लक्ष्य लिएकामा हालसम्म १० खर्ब २६ अर्ब (लक्ष्यको ६९ प्रतिशत) मात्र प्राप्ति भएको छ । गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा हालसम्म सरकारको राजस्व वृद्धि पनि ७ प्रतिशत मात्र छ । खासगरी कोभिडपछिका वर्षमा राजस्व बढी प्रभावित देखिन्छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ अघिका ५ आर्थिक वर्षमा राजस्वको औसत वार्षिक वृद्धिदर १४.९ प्रतिशत रहेकामा त्यसपछिका ५ आर्थिक वर्षमा यस्तो वृद्धिदर ८.७ प्रतिशतमा झरेको छ । यस्तो अवस्थामा अर्थमन्त्री वाग्लेले स्रोतको बलियो आधारबिनै ठूलो आकारको बजेट ल्याउन लागेका छन् । ‘स्रोतको सन्दर्भमा विदेशी अनुदानलाई पनि मुख्य आधार बनाइएको छ । नयाँ सरकार बनेपछि विदेशी दाताहरूको विश्वास बढेकाले अनुदान प्रतिबद्धता बढिरहेको छ, त्यसलाई अझ बढाउने तयारी छ,’ स्रोतले भन्यो ।
गत वर्ष ५२ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ अनुदान संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले २३ अर्ब २० करोड मात्र प्राप्ति गरेको छ । यस वर्ष सरकारले ५३ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ अनुदानको लक्ष्य राखेकामा १२ जेठसम्म २० अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ । यसका आधारमा सरकारको राजस्व र अनुदान संकलनको लक्ष्य प्राप्ति निकै चुनौतीपूर्ण छ ।
सरकारले सरकारको सुशासनसम्बन्धी एक सयबुँदे कार्यसूची र रास्वपाको वाचापत्रलाई नै बजेटको मुख्य आधार बनाएको छ । बजेटमा सुकुमवासीलाई जग्गा वितरण, आवासलगायत कार्यक्रम पनि समेटिँदै छ । बजेटमार्फट सरकारले सुशासन कायम गर्ने तयारी गरेको छ । यसका लागि सरकारले डिजिटाइजेसनमार्फत आर्थिक सुशासनको जग बसाल्ने योजना बनाएको छ ।
बजेटमार्फत सरकारले व्यक्तिगत आयकरको अधिकतम दर (३९ प्रतिशत) घटाउने र कर नलाग्ने सीमा (थ्रेसहोल्ड) ५ लाखबाट बढाएर ८ लाख पुर्याउनेबारे छलफल भइरहेको स्रोतले बताएको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लाई बहुदर बनाउने वा हालको १३ प्रतिशतको सीमा घटाउनेबारे छलफल भए पनि निर्णय भइनसकेको स्रोतले बताएको छ । ‘नेपालमा बहुदर कार्यान्वयन गर्न निकै गाह्रो छ, हाम्रो कर प्रशासनको क्षमता नभएको र बहुदरमा गएका अन्य धेरै मुलुक पनि एकल दरमा फर्किसकेकाले छलफल भएर पनि यो विषयमा निर्णय हुन नसकेको हो,’ स्रोतले भन्यो ।
नयाँ बजेटमा मुख्य गरी ठूला पूर्वाधार र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा हालको भन्दा बढी बजेट विनियोजन गर्ने तयारी छ । सरकारले आगामी दशकभर औसत ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य अघि सारेको छ । यसका आधारमा आगामी वर्षका लागि पनि सरकारले ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य तय गर्ने अनुमान छ । पछिल्ला तीन दशकदेखि औसत ४ प्रतिशतको सामान्य आर्थिक वृद्धिबाट गुज्रिरहेको अर्थतन्त्रमा दुईतिहाइ नजिकको समर्थन प्राप्त सरकारले सुशासन, डिजिटाइजेसन र लगानी विस्तारलाई आर्थिक रूपान्तरणको आधार बनाएकाले त्यो प्राप्तिका लागि आगामी बजेटको आकार बढाउनुपर्ने बाध्यतामा सरकार छ ।
‘यस वर्षको बजेटमा पुँजीगत खर्च ४ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । तर आगामी वर्ष जति रकमले बजेटको आकार बढ्छ, त्यसको ९० प्रतिशत हाराहारी रकम पुँजीगत खर्चमै थपिन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘पूर्वाधार क्षेत्रमा बजेट बढाउने भनिए पनि नयाँ आयोजना धेरै छैनन् । छिटो सम्पन्न हुने, राष्ट्रिय महत्त्व र अर्थतन्त्रमा धेरै योगदान दिन सक्ने योजना छनोट गरेर तिनलाई पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्ने तयारी छ ।’
सुशासन, आर्थिक पुनःसंरचना तथा समृद्धि, एकीकृत पूर्वाधार, सर्वव्यापी सामाजिक उत्थान तथा मध्यमवर्गको विस्तार र सौम्य शक्तिको सुदृढीकरण जस्ता पाँच सैद्धान्तिक धरातलमा आगामी बजेट ल्याइने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । सेवा प्रणाली सुधारका लागि सरकारले बृहत् कानुनी सुधारको एजेन्डा अघि सारेको सरकारले असल शासनमार्फत राजनीतिक र आर्थिक पाटो सफा गर्ने नीतिगत व्यवस्था आगामी बजेटमा आउने स्रोतले जनाएको छ ।
अहिले सरकारको अनिवार्य सार्वजनिक दायित्व १३ खर्ब ३० अर्ब रहेका बेला १२ खर्बभन्दा कम मात्र राजस्व संकलन भएको छ । यसकारण सरकारले अनिवार्य दायित्व पूरा गर्न पनि ऋण लिनुपर्ने बाध्यता छ । अझ बजेटको आकार धेरैले बढ्दा स्रोत जुटाउन आन्तरिक एवं बाह्य ऋण लिनैपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सरकारलाई रहन्छ ।
अर्थ चाैतारी ।
