काठमाण्डौ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयारीबारे विषयगत मन्त्री र सचिवसँग अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले सोमबार छलफल गरेका छन् । सार्वजनिक वित्त संकटको अवस्थामा रहेकाले आगामी बजेटमा सबैको सामूहिक परीक्षण हुने अर्थमन्त्रीले बताए । ‘राज्यको अनिवार्य दायित्व १३ खर्ब ३० अर्ब र राजस्व ११ खर्ब ८० अर्ब रहेको अवस्थामा नागरिकका आकांक्षा सम्बोधन हुने गरी बजेट निर्माण गर्नु चुनौतीपूर्ण छ,’ वाग्लेले भने ।

बजेटका लागि सिद्धान्तका रूपमा सुशासन तथा संस्थागत सबलीकरण, सदाचारिता नीतिको अवलम्बन, फराकिलो आर्थिक वृद्धिसहितको आर्थिक विकास, निजी लगानी, सूचना प्रविधिको विस्तार, पुँजी निर्माणका लागि पूर्वधार विकास, मध्यमस्तरीय वर्गको विकास, विपन्न वर्गको उत्थान र सौम्यशक्तिको विस्तारलगायत सैद्धान्तिक आधारलाई दृष्टिगत गरी बजेट तथा कार्यक्रम छनोट गर्नुपर्नेमा अर्थमन्त्री वाग्लेले जोड दिए ।

अर्थ मन्त्रालयको बाध्यता र सीमा सबै मन्त्रालयलाई जानकारी भएको र सोहीबमोजिम आफ्ना मन्त्रालयको प्राथमिकता निर्धारण गरी बजेट निर्माण कार्यमा लाग्न अर्थमन्त्री वाग्लेले अनुरोध गरे । छलफलमा विषयगत मन्त्रालयका माननीय मन्त्रीले आआफ्नो मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रमसँग सम्बन्धित स्थिति र समस्याका विषय उठान गरेका थिए ।

अर्थ मन्त्रालयले रकमान्तरमा विषयगत मन्त्रालयबाटै हुने गरी सहजीकरणका लागि निर्णय गरेको, बहुवर्षीय ठेक्काको स्रोत सहमतिको समयसीमा परिवर्तनलगायत विषयमा अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायले जानकारी गराएका थिए । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयारीबारे बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका सहसचिव सुमन दाहालले प्रस्तुति दिएका थिए । छलफलमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष तथा सदस्य, प्रधानमन्त्रीका प्रशासन तथा सुशासन सल्लाहकार सुदीप ढकाललगायत सहभागी थिए ।