काठमाण्डौ । जेठ १५ गते अपराह्न अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेट भाषण गर्दै गर्दा संसद् भवनको माहोल गर्मा गर्मी थियो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को एकल बहुमत सरकारका अर्थमन्त्री वाग्लेले पहिलो पटक आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्य वाचन गर्न रोस्टममा दृढतापूर्वक उभिएका थिए ।

हलमा उपस्थित सांसदहरू प्रत्येक घोषणामा ध्यानमग्न थिए । ठिक त्यही बेला, मन्त्रीहरूका लागि बायाँतर्फ छुट्ट्याइएको विशेष डायसमा आसीन रास्वपाकै तर्फबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री बनेका विराजभक्त श्रेष्ठका कान टक्क अडिए, जब अर्थमन्त्रीको मुखबाट फुत्कियो— “विद्युत् महसुलमा मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) लगाइनेछ ।”

आफ्नै मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र, आफ्नै मातहतको प्राधिकरण र आफैँले दिनरात ‘खपत बढाऔँ’ भन्दै हिँडेको बिजुलीमा ५ प्रतिशतसम्म कर थपिएको कुरा मन्त्री श्रेष्ठले त्यही ड्यासमा बसेर, त्यही क्षण पहिलो पटक सुन्दै थिए । आफ्नै पार्टीका सहकर्मी अर्थमन्त्रीले देशको ऊर्जा रणनीतिलाई नै उल्ट्याउने गरी सोझै कर थोपरिदिँदा ऊर्जा मन्त्री संसद्मै निरीह देखिए । रोस्टममा बजेट पढ्दै गर्दा ड्यासमा रहेका ऊर्जा मन्त्रीको अनुहारको रङ बदलियो; उनी ‘सर्प्राइज’ मा मात्र परेनन्, स्तब्ध बने ।

यो कुनै भुलवश भएको प्राविधिक त्रुटि थिएन, न त अर्थ मन्त्रालयको नियमित कर हेरफेर मात्रै थियो । बजेट निर्माणको अन्तिम रात सिंहदरबारको एउटा बन्द कोठाभित्र रचिएको यो एउटा यस्तो ‘नीतिगत सेटिङ्ग’ थियो, जसको सुइँकोसम्म विभागीय मन्त्रीलाई दिइएको थिएन । सामान्यतया करका दरहरू हेरफेर गर्दा वा नयाँ कर लगाउँदा सम्बन्धित मन्त्रालयको राजस्व परामर्श समिति र प्राविधिक टोलीको सिफारिस अनिवार्य मानिन्छ । ऊर्जा मन्त्रालयले त उल्टै आन्तरिक खपत बढाउन र एलपी ग्यास विस्थापन गर्न महसुलमा थप सहुलियत दिने आन्तरिक गृहकार्य गरिरहेको थियो । तर, बजेटको अन्तिम मस्यौदा तयार हुँदा ऊर्जा मन्त्रालयको त्यो फाइल टेबलमुनि थन्कियो र अर्थ मन्त्रालयले आफ्नै तवरबाट ‘विद्युत् भ्याट’ को महल खडा गरिदियो ।

ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, सिंहदरबारको भित्री कथा खोल्दै मन्त्रालयको कुनै अध्ययन वा सिफारिस नभएको र मन्त्रीज्यूले संसद्को डायसमा बसेर आफ्नै अर्थमन्त्रीको भाषण सुनेपछि मात्रै थाहा पाएको बताए । बजेट आएको यति दिन भइसक्दा पनि मन्त्रीज्यू अझै यो निर्णयको प्रति रक्षा कसरी गर्ने भन्ने त्रासमा रहेको र सिंहदरबारमा रक्षात्मक स्थितिमा पुगेको स्रोतले बतायो ।

आफ्नै पार्टीको एकल बहुमतको सरकार हुँदा र अर्थमन्त्री समेत आफ्नै दलको हुँदा पनि विभागीय मन्त्रीलाई यसरी बाइपास गरेर यति ठुलो निर्णय लिने आँट अर्थ मन्त्रालयले कसरी ग¥यो ? यसको सीधा त्यान्द्रो प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको कार्यशैली र मन्त्रालयहरूमाथिको कडा प्रशासनिक नियन्त्रणसँग जोडिन्छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले विकास र अर्थतन्त्रसँग जोडिएका रणनीतिक मन्त्रालयहरूका ठुला नीतिगत निर्णयहरू आफ्नै संयन्त्र र विज्ञ टोलीमार्फत सोझै ‘कमान्ड’ गर्ने रणनीति अख्तियार गरेपछि विभागीय मन्त्रीहरू निर्णय प्रक्रियामा निकै पछाडि पर्न थालेका छन् । बजेटको राजस्व परिचालन र करका दायरा निर्धारण गर्दा प्रधानमन्त्री शाह र अर्थमन्त्रीको ‘कोर टिम’ले मात्रै अन्तिम निर्णय गर्ने र आफ्नै दलका विभागीय मन्त्रीहरूलाई समेत नीतिगत रूपमा बाइपास गर्ने सिंहदरबारको यो नयाँ प्रशासनिक चरित्रको सिकार यस पटक ऊर्जा मन्त्रालय र डायसमा बसेका मन्त्री श्रेष्ठ बन्न पुगेका हुन् । मन्त्रालयहरूमाथि प्रधानमन्त्रीको यो अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप र सोझो नियन्त्रणले गर्दा दलभित्रै पनि आन्तरिक समन्वयको ठुलो खाडल देखिएको छ ।

ड्यामेज कन्ट्राेलकाे मुडमा रास्वपा

चौतर्फी विरोध र मन्त्रालयभित्रै खैलाबैला मच्चिएपछि रास्वपाका नेता एवं अर्थविद् डा. स्वर्णिम वाग्लेले पत्रकार सम्मेलन गर्दै विद्युत् महसुलमा मूल्य अभिवृद्धि कर (ख्ब्त्) लगाइने बारेको डिफेन्स आफै गर्नु प¥यो । आफ्नै दलका मन्त्री अनविज्ञ बनेपछि र पार्टीको निर्णयमाथि प्रश्न उठेपछि डा. वाग्लेले यसलाई ‘ड्यामेज कन्ट्रोल’ गर्ने प्रयास स्वरूप करको बचाउ गर्दै उपभोक्ताको खपतका आधारमा करको दर सार्वजनिक गरे । उनले विद्युत् महसुलको कर संरचना व्याख्या गर्दै सुरुको ५० युनिटसम्म १०० प्रतिशत कर छुट हुने भएकाले साना र न्यून खपत गर्ने विपन्न उपभोक्तालाई यसले भार नपार्ने दाबी गरे ।

डा. वाग्लेका अनुसार त्यसपछिको थप १०० युनिटमा १.५ प्रतिशत, अर्को थप १०० युनिटमा ३ प्रतिशत र २५० युनिटभन्दा माथिको खपतमा मात्र अधिकतम ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने गरी संरचना तयार पारिएको हो । तर, डा. वाग्लेको यो प्राविधिक व्याख्याले सिंहदरबारभित्र आफ्नै पार्टीका मन्त्रीहरूबिच देखिएको नीतिगत खाडल र मन्त्रीको ‘लाचारी’ लाई भने छोप्न सकेको छैन ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योग टिकाउने र उत्पादन बढाउने नाममा ठुला उद्योगी र व्यवसायीहरूलाई विभिन्न समयमा डिमान्ड शुल्क तथा महसुलमा छुट दिँदै आएको छ । तर, सीमित उद्योगीलाई सहुलियतको ओइरो लाग्दा आम सर्वसाधारण र किसानमाथि भने करको नयाँ हतौडा बजाइएको छ । एलपी ग्यास छोडेर इन्डक्सन चुलोमा सरेको मध्यम वर्ग, जसको खपत महिनाको सजिलै २५० युनिट काट्छ, ऊ अब सिधै ५ प्रतिशत भ्याटको दायरामा तानिएको छ, जसले गर्दा स्वदेशी बिजुली उपभोग बढाउने सरकारी नारा नै संकुचित हुने देखिन्छ ।

कृषि क्षेत्रमा ३–५ प्रतिशत भ्याटको सल्याब
यसको सबैभन्दा घातक मार मुलुकको कृषि क्षेत्रमा परेको छ । ‘स्मार्ट कृषि’ र सिँचाइका लागि डिप ट्युबवेल, कोल्ड स्टोरेज (शीत भण्डार) र आधुनिक डेरी उद्योगहरूले ठुलो परिमाणमा विद्युत् खपत गर्छन् । उनीहरू अब सिधै ३ देखि ५ प्रतिशत भ्याटको सल्याबमा पर्नेछन् । यसले कृषि उत्पादनको लागत ह्वात्तै बढाउनेछ र नेपाली किसानहरू सीमापारिबाट आउने सस्तो भारतीय कृषि उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्नै नसकेर पलायन हुने अवस्था सृजना भएको छ । बजेटको एउटा पानामा विद्युतीय सवारी र इन्डक्सन प्रवर्द्धन गर्ने आकर्षक नारा राख्ने, तर अर्को पानामा बढी विद्युत् खपत गर्ने आम सर्वसाधारण र किसानको ढाड सेक्ने गरी कर थप्नुले सरकारको नीतिगत विरोधाभास पूर्ण रूपमा छताछुल्ल भएको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको कडा प्रशासनिक शैली, अर्थको एकलौटी निर्णय र आफ्नै मन्त्रालयमा बेखबर बनेका ऊर्जा मन्त्री श्रेष्ठको यो निरीहताले एकल बहुमतको रास्वपा सरकारभित्रै ठुलो असमझदारी र आगामी दिनमा संसद् र सडक दुवैतिर चर्को जनदबाब निम्त्याउने निश्चित छ । बिना अध्ययन र समन्वय हठात् ल्याइएको यो ‘भ्याट उपहार’ अन्ततः आफ्नै दलका मन्त्रीका लागि भारी बन्ने देखिन्छ ।