काठमाण्डौ । शिक्षा, स्वास्थ्य र विद्युतमा लगाइएको भ्याट माथि निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले प्रश्न उठाएका छन् । निम्न आय भएका गरिब नागरिकमाथि सरकारले लगाएको भ्याटले आर्थिक भार थप्ने भन्दै निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले चासो देखाएका हुन्।नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष नरेशलाल श्रेष्ठले बजेटमा धेरै सकारात्मक विषय आएको भएपनि शिक्षा, स्वास्थ्य र विद्युतमा लगाइएको करका विषयमा भने पुनर्विचार गर्न आग्रह गरे ।

‘बजेटमा धेरै सकारात्मक कुराहरु आइरहेका छन् । तर, शिक्षा, स्वास्थ्य र विद्युतमा लगाइएको करमाथि भने पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्दछु,’ श्रेष्ठले भने, ‘साथै, विद्युतीय सवारीसाधनमा गरिएको करको हेरफेरले पनि फेरि डिजेटल पेट्रोलका गाडीलाई प्रोत्साहन गर्ने हो कि भन्ने आशंका पनि पैदा भएको छ ।’ उनले ईभी गाडीको मूल्य वृद्धि हुँदा बढी प्रदुषण गराउने इन्धन गाडीको मात्रामा बढ्न सक्ने धारणा राखे । यस्तै, नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले पनि शिक्षा, स्वास्थ्य र बिजुलीमा लगाइएको भ्याटका विषयमा प्रश्न उठाए । ‘हाम्रोमा विद्युतको प्रचुर सम्भावना रहेको छ । तर, यहि बिजुुलीमाथि भ्याट लगाउने कुरा बजेटमा आएको छ,’ अग्रवालले भने, ‘यसलाई पुनर्विचार गरेर अगाडि जान आवश्यक छ ।’

उनले शिक्षा र निजी अस्पतालमा लगाइएको भ्याटका विषयमा पनि धारणा राख्दै यसले नागरिकमाथि नै आर्थिक भार थप्ने बताए । ‘निजी विद्यालय र निजी अस्पतालमा लगाइएको करको असर नागरिकमाथि नै पर्ने हो,’ अग्रवालले भने, ‘यसलाई सकेसम्म अर्थमन्त्रीले विचार गरेर अगाडि जानुपर्दछ ।’ उनले विद्युतीय गाडीमा लगाइएको करले ईभी र हरित उत्पादनलाई निरुत्साहिन गर्ने भएकाले सो विषयलाई मनन गर्न समेत आग्रह गरे । सोमबार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)को आयोजनामा भएको पोस्ट बजेट डिस्कसन कार्यक्रममा निजी क्षेत्रका सरोकार वालाले यस्तो प्रश्न उठाएका हुन् ।

जवाफमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नागरिकको स–सानो योगदानबाट ठूलो पुँजी निर्माणको काम गर्न खोजिएको जानकारी दिए । ‘१५० युनिटसम्मको विद्युत् खपतमा जम्मा ३ प्रतिशत मात्र कर लाग्छ । जसमा ८०० देखि ९०० रुपैयाँको बिलमा जम्मा २४ रुपैयाँ मात्र कर तिर्नुपर्नेहुन्छ,’ वाग्लेले भने, ‘५० युनिटसम्म निःशुल्क हुने भएकाले १५० युनिट खपत गर्नेका लागि करको भार न्यून हुन्छ र ३ हजार रुपैयाँको बिल उठ्दा पनि जम्मा १०२ रुपैयाँ मात्र कर लाग्छ ।’ उनले यसलाई ‘आकाशै खसेको’ जसरी अतिरञ्जित नगर्न आग्रह गरे । थप अघि बढ्दै वाग्लेले ऊर्जा मन्त्रालयको ५० अर्बको बजेटका लागि ठूलो लगानी आवश्यक रहेकाले यो व्यवस्था दीर्घकालीन हितमा रहेको तर्क गरे ।

‘विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) को हकमा ५० लाख रुपैयाँ मुनिका गाडीको मूल्य यसपालि घट्न जान्छ । किनभने, सडक निर्माण दस्तुरलाई आधा गरिएको छ र भन्सार महसुललाई पनि व्यवस्थित बनाइएको छ,’ वाग्लेले भने, ‘५० लाख मुनिका गाडीमा कर नबढाउन प्रधानमन्त्रीले समेत विशेष जोड दिनुभएकोले सोभन्दा माथिका गाडीलाई भने विलासी वस्तुको रुपमा वर्गीकरण गरिएको छ ।’ उनले महँगा र विलासी ईभीले ठूलो मात्रामा विदेशी मुद्रा बाहिर लैजाने भएकाले त्यस्ता सवारीलाई धेरै अनुदान दिन नसकिने र मध्यम वर्गीय पहुँचका ईभीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति सरकारले लिएको बताए ।

ईभी पूर्ण रूपमा स्वच्छ नभएको र ब्याट्री व्यवस्थापनदेखि भारतबाट आयात गरिने कोइलाजन्य बिजुलीबाट चार्ज हुने कुरालाई समेत मध्यनजर गर्दै वस्तुनिष्ठ नीतिगत छनोट गरिएको विषय उल्लेख गरे । ‘झण्डै एक महिनाको सघन तयारीपछि आएको यो बजेटले नीतिगत थिति बसाल्ने र जग निर्माण गर्ने काम गरेको छ,’ अर्थमन्त्री वाग्लेले भने, ‘अब यसको कार्यान्वयन र आगामी वर्षको बजेटको तयारीलाई सँगसँगै अगाडि बढाइनेछ ।’

यस्तो छ अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले भनेका कुराः

ऊर्जा विकास, विद्युत् खपत, विद्युतीय सवारीसाधन र कर प्रणालीबारे भइरहेका बहसका सन्दर्भमा सरकारले लिएका नीतिगत निर्णयहरूलाई तत्कालको लोकप्रियताभन्दा पनि दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितको दृष्टिकोणबाट हेर्न आवश्यक छ । विद्युत्मा लगाइएको नयाँ शुल्क तथा विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) सम्बन्धी कर संरचनाका विषयमा विभिन्न किसिमका टिप्पणी र आलोचना भइरहेका छन् । तर यिनलाई तथ्य र यथार्थका आधारमा बुझ्नुपर्छ ।

विद्युत् महसुलमा लगाइएको शुल्कको विषयलाई लिएर केही स्थानमा अत्यधिक अतिरञ्जना गरिएको देखिन्छ । वास्तवमा १५० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्ताले तिर्नुपर्ने अतिरिक्त भार ५ प्रतिशत पनि हुँदैन, किनकि सुरुआती ५० युनिट विद्युत् निःशुल्क छ । त्यसैले प्रभावकारी रूपमा हेर्दा १५० युनिटसम्मको खपतमा करको भार करिब ३ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र पर्छ । सामान्यतया ८०० देखि ९०० रुपैयाँसम्मको विद्युत् बिल आउने उपभोक्ताले जम्मा २४ रुपैयाँ जति अतिरिक्त तिर्नुपर्ने हुन्छ । ३ हजार रुपैयाँको बिल हुने उपभोक्ताले पनि करिब १०२ रुपैयाँ मात्र थप तिर्नुपर्छ। यसलाई आकाश खसेजस्तो गरी प्रस्तुत गर्नु यथार्थसँग मेल खाने कुरा होइन ।

यसो गर्नुको पछाडि पनि सरकारको स्पष्ट उद्देश्य छ। यस वर्ष ऊर्जा मन्त्रालयको बजेट करिब ५० अर्ब रुपैयाँको छ । ऊर्जा पूर्वाधार विस्तार, प्रसारण लाइन, वितरण प्रणाली सुदृढीकरण तथा दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षाका लागि ठूलो लगानी आवश्यक छ । त्यसैले सीमित स्रोतको व्यवस्थापन गर्दै दीर्घकालीन ऊर्जा विकासका लागि केही नीतिगत निर्णयहरू अपरिहार्य हुन्छन् ।

विद्युतीय सवारीसाधनको विषयमा पनि धेरै भ्रम फैलिएको देखिन्छ । विशेषगरी ५० लाख रुपैयाँभन्दा कम मूल्यका ईभीमा मूल्य घट्ने व्यवस्था गरिएको छ । बजेट प्रस्तुत गर्दा रोड डेभलपमेन्ट फीसम्बन्धी एउटा सानो प्रावधान स्पष्ट रूपमा उल्लेख हुन नसकेको भए पनि त्यसलाई सच्याइँदैछ । रोड डेभलपमेन्ट फी आधा घटाइएको छ। सबै ईभीमा भन्सार महसुलको संरचना थप व्यवस्थित र समान बनाइएको छ । तल्लो मूल्यका सवारीसाधनमा रोड डेभलपमेन्ट फी २।५ प्रतिशत राखिएको छ भने अन्यमा ५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । त्यसमा १३ प्रतिशत भ्याट लागू हुन्छ र बाँकी करको संरचना मूल्यका आधारमा निर्धारण गरिएको छ । यो पनि प्रगतिशील कर प्रणालीकै एउटा उदाहरण हो ।ईभीबारे बहस गर्दा धेरैले नबुझेको एउटा महत्वपूर्ण पक्ष विदेशी विनिमयको प्रयोग हो। यदि कसैले ८–१० हजार डलर मूल्यको पेट्रोल वा डिजेल गाडी किन्छ भने त्यसमा सरकारले २५० प्रतिशतभन्दा बढी कर लगाएको छ, जसका कारण त्यस्तो गाडीको मूल्य करिब ४० लाख रुपैयाँसम्म पुग्न सक्छ । तर ४०–५० लाख रुपैयाँ मूल्य पर्ने धेरैजसो ईभीको सीआईएफ मूल्य नै २०–२२ हजार डलरको हाराहारीमा हुन्छ । अर्थात् विदेशी मुद्रा खर्चको दृष्टिले ईभीले पनि ठूलो दबाब सिर्जना गरिरहेको हुन्छ ।

म स्वयं नेपालमा प्रारम्भिक चरणमै ईभी प्रयोग गर्ने उपभोक्तामध्ये एक हुँ। त्यतिबेला कुल कर भार २४।३ प्रतिशत मात्र थियो । १० प्रतिशत भन्सार महसुल र १३ प्रतिशत भ्याटका आधारमा ईभी भित्रिने अवस्था थियो । त्यो समयका लागि त्यो नीति उचित पनि थियो, किनकि विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढाउन, बजारमा प्रवेश गराउन र उपभोक्तालाई आकर्षित गर्न आवश्यक थियो । त्यसको परिणामस्वरूप अहिले ईभीको बजार हिस्सा उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ । मूल्य सस्तो बनाइएकै कारण ईभीको प्रयोग तीव्र गतिमा विस्तार भएको हो, सम्भवतः अपेक्षाभन्दा पनि छिटो ।

तर अब नीति अर्को चरणमा प्रवेश गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । अब केवल निजी सवारीको बिक्री बढाउने होइन, सार्वजनिक यातायातको विद्युतीकरण र समग्र ई–मोबिलिटीको अवधारणालाई अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । पोखरामा सार्वजनिक यातायातलाई क्रमशः विद्युतीय माध्यममा रूपान्तरण गर्ने काम भइरहेको छ । काठमाडौं भ्यालीमा समेत ‘काठमाडौं रिजन २०४०’ अवधारणाअन्तर्गत ई–मोबिलिटीलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । दीर्घकालमा यात्रुवाहक सवारीसाधनमा पनि विद्युतीय प्रयोग अझै विस्तार गरिनेछ ।

तर यसका साथसाथै एउटा यथार्थ स्वीकार गर्नुपर्छ । १ करोड रुपैयाँभन्दा माथिका ईभीहरू विलासी वस्तु हुन् । यस्ता सवारीसाधनलाई सामान्य उपभोग्य वस्तुका रूपमा व्याख्या गर्न सकिँदैन । विदेशमा कठिन श्रम गरेर नेपालीहरूले पठाएको बहुमूल्य विदेशी मुद्रा प्रयोग गरेर दोस्रो, तेस्रो वा विलासी निजी सवारी खरिद गर्ने प्रवृत्तिलाई अनन्तकालसम्म सरकारी सहुलियतमार्फत् प्रोत्साहन गर्न सकिँदैन । सरकारको दायित्व एकातिर ईभीको प्रयोग बढाउने हो भने अर्कोतर्फ विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन, कर न्याय र सामाजिक समताको सन्तुलन कायम गर्नु पनि हो ।

त्यसैले सरकारले यसपटक ५० लाख रुपैयाँभन्दा कम मूल्यका ईभीलाई प्रोत्साहन गर्ने र त्यसभन्दा माथिका गाडीलाई क्रमशः विलासी वस्तुको रूपमा व्यवहार गर्ने नीति लिएको हो । करिब २० हजार डलरसम्म सीआईएफ मूल्य भएका सवारीसाधनमा सबै कर जोड्दा पनि अन्तिम बजार मूल्य ४२–४३ लाख रुपैयाँको हाराहारीमा रहने अनुमान छ । तर यसबारे पनि विभिन्न अतिरञ्जित सूचना र भ्रम फैलाइएका छन् ।

यस विषयमा प्रधानमन्त्री स्वयं पनि स्पष्ट हुनुहुन्थ्यो कि ५० लाख रुपैयाँसम्मका ईभीमा अतिरिक्त भार नपरोस् । तर त्यसभन्दा माथिका सवारीसाधनमा विदेशी मुद्रा प्रयोग, विलासिताको तत्व र कर न्यायका आधारमा फरक व्यवहार गर्नुपर्छ । यही आधारमा नयाँ मूल्य निर्धारणको संरचना तयार गरिएको हो ।

यस निर्णयबाट इमानदार व्यवसायीहरू सन्तुष्ट रहेको विश्वास छ । विगतमा विभिन्न कर संरचना र मूल्याङ्कन प्रणालीका कारण राजनीतिक पहुँच, शक्ति केन्द्रहरूको प्रभाव र विभिन्न प्रकारका चलखेलमार्फत् कर व्यवस्थापन हुने गरेको थियो । महालेखा परीक्षकले समेत पटक–पटक आपत्ति जनाउँदै आएको थियो र बेरुजुका विषय उठिरहेका थिए । अहिले सरकारले त्यसलाई अन्त्य गर्दै मूल्यका आधारमा कर निर्धारण हुने ‘एड भलोरेम’ प्रणाली अपनाएको छ। यसले विलासिता, प्रगतिशील कर प्रणाली र विदेशी मुद्रा प्रयोगको वास्तविक अवस्थालाई समेत सम्बोधन गरेको छ ।

ईभीलाई पूर्ण रूपमा प्रदूषणरहित साधनका रूपमा चित्रण गर्नु पनि यथार्थपरक हुँदैन । ब्याट्रीको अन्तिम व्यवस्थापन कसरी गर्ने, त्यसमा प्रयोग भएका सामग्रीहरूको पुनःप्रयोग कसरी गर्ने, प्लास्टिकको उच्च प्रयोगलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने प्रश्नहरू अझै बाँकी छन् । त्यस्तै चार्जिङ पूर्वाधार निर्माणका लागि पनि ठूलो लगानी आवश्यक पर्छ। अहिले प्रयोग भइरहेको विद्युत्को केही हिस्सा भारतबाट आयात गरिएको कोइलामा आधारित ऊर्जाबाट समेत आएको हुन्छ । त्यसैले ईभीलाई पूर्ण रूपमा ‘शून्य प्रदूषण’ भएको साधनका रूपमा व्याख्या गर्नु सही हुँदैन ।

यी सबै पक्षलाई ध्यानमा राखेर सरकारले सन्तुलित र तर्कसंगत नीति रोजेको हो । मध्यम वर्गसम्म ईभीको पहुँच विस्तार गर्ने, सार्वजनिक विद्युतीकरणलाई तीव्रता दिने, तर विलासी सवारीलाई विलासिताकै रूपमा व्यवहार गर्ने नीति अहिलेको नीतिगत दिशानिर्देश हो ।

समग्रमा हेर्दा करिब २०–३० दिनको अत्यन्त सघन तयारीपछि यो बजेट तयार भएको हो । यस बजेटले तत्कालका लोकप्रिय निर्णयभन्दा पनि दीर्घकालीन संरचनात्मक सुधार, नीति स्थिरता, संस्थागत थिति बसाल्ने प्रयास र अर्थतन्त्रको जग मजबुत बनाउने उद्देश्य बोकेको छ । अब आगामी वर्षको प्रमुख चुनौती भनेको यही बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनेछ । साथै अर्को वर्षको बजेट तयारी र सुधार प्रक्रिया पनि यसैसँग समानान्तर रूपमा अघि बढाइनेछ ।